अवकाशिक अर्थशास्त्र

जिल्हा अथवा प्रादेशिक विकासाचे अर्थशास्त्र ही एक पारंपरिक अर्थशास्त्राचा अभ्यासविषय आहे. स्वातंत्र्यानंतर 1950 मध्ये गोखले अर्थशास्त्र संस्थेने डॉ. धनंजयराव गाडगीळांच्या मार्गदर्शनाखाली धुळे जिल्ह्याचे नियोजन केले होते. जिल्हा हा प्रशासकीय हिताचा एक भाग आहे. त्यामुळे संसाधनांच्यावर आधारित विकास आराखडा बनविताना नियोजनाची अतिव्याप्ती (ओव्हर लॅपिंग) होते. त्यामुळे अवकाशिक अर्थशास्त्राच्या आधारे संसाधनांचे विश्लेषण करून विकासाचा आराखडा बनविण्याची एक तंत्रकला विकसित होत आहे.

अवकाशिक (स्पॅशिएल) अर्थशास्त्र हे अलीकडचे अतिरिक्त विषय गृहित धरून विकासाच्या अर्थशास्त्राला एक वेगळेपण देण्याचा प्रयत्न सध्या होत आहे. या विषयाला विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात यायला आणखी काही दशके वाट पाहावी लागेल. पारंपरिक विद्यापीठे आपल्या अभ्यासक्रमात बदल करीत नाहीत. खासगी विद्यापीठामध्ये तो लवकर येईल. मास्टर्स इन स्पॅसिएल इकॉनॉमिक्स अँड डेटा अॅनालॅसिस असा हा विषय आहे. यामध्ये आकडेशास्त्र, अवकाशिक विज्ञान आणि अर्थशास्त्र यांचा एकत्रित अभ्यासक्रम बनविलेला आहे. भारतासारख्या विविध संसाधने लाभलेल्या देशाला भू-जैव-वैज्ञानिक विषयांच्या अभ्यासाला खूप महत्त्व आहे. सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्न सोडविण्यामध्ये याचा खूप उपयोग होतो. शहरी आणि ग्रामीण विकासाला एक नवे वळण देता येते. ग्राहकाभिमुख मक्तेदारीयुक्त स्पर्धेमध्ये या विषयाला खूप महत्त्व आहे. खुल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये विकासाचे नियोजन मक्तेदारीयुक्त  स्पर्धेलाच जमते. शासनाकडे त्याची व्यावहारिक अनुभवता नसते. त्यामुळे सरकारकडून अपेक्षा करण्यात अर्थ नसतो. तशी कल्पकताही शासनाकडे नसते. कोणीतरी नियोजन केल्यावर शासनाचा हस्तक्षेप मात्र होत असतो.

अवकाशिक अर्थशास्त्राrय विचारधारेमध्ये एखाद्या भू-वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून नियोजन कसे करावे? यासंबंधी सध्या खूप चर्चा होते. ही एक प्रकारची आर्थिक भूगोलाशी संबंधित संसाधनाचा वापर विकासासाठी (शाश्वत) कसे करता येईल? याचे शास्त्र आहे. यासंबंधी आपण विवेचन करणार आहोत. आर्थिक भू-वैज्ञानिक साधने कोणती हे ओळखणे प्रथम आवश्यक आहे. नदी, नाले, जमीन, हवामान, सौर ऊर्जा, खनिजे, त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी उपलब्ध तंत्रज्ञान, समाजासाठीचे कार्य, त्यांच्या गरजा, त्यातून शाश्वततेच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यपद्धती याचा संयुक्त मिलाफ म्हणजे विकासासाठीचे नियोजन होय. दळणवळणाच्या साधनांचे योगदान महत्त्वपूर्ण असते. विशेषत: रेल्वे, रस्ते यांचा प्रभाव जास्त असतो. सूक्ष्म संयोजकतेचे व्यवसाय विकसित होण्यासाठी स्थानिक गरजा निर्माण व्हाव्या लागतात. पर्यटन स्थळांच्या बाबतीत वाहतूक व्यवस्था महत्त्वाची ठरते.

संपूर्ण निवडक परिसरामध्ये पडणाऱ्या पावसाची मोजमाप करून जमिनीत किती पाणी मुरणे आवश्यक आहे. ते पाहून परिसरात भू जल शिवाराचे नियोजन करावे, त्यावर आधारित पिकांचे नियोजन करावे. समन्यायी पाणी वाटपाचे नियोजन करणे परिसराच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. युवा, मुले-मुली, शेतकरी, व्यापारी, उद्योजक, ग्राम पंचायत सदस्य, नगरसेवक यांच्या संयुक्त बैठका घेऊन विकास आराखड्यासंबंधी माहिती घ्यावी. पारंपरिक पिकाबरोबरच आधुनिक पीक संरचना कोणती असू शकते, त्यावर प्रक्रिया कशी करता येईल, युवा रोजगार कसे निर्माण करता येईल, यासंबंधी नियोजन करावे. स्वयंरोजगाराच्या संधी व सामर्थ्ये ओळखून त्याचे नियोजन करण्यासाठी स्थानिक बँकांची मदत घेणे सोयीचे असते. व्यापारी व व्यावसायिक शेती करण्यासाठी युवकांना प्रवृत्त करून त्यांच्या उद्योजकतेचा विकास घडवून आणला गेला पाहिजे. आवश्यक त्या बाबी पुरविण्याचे काम शासकीय विभागांचे आहे. शाळा, माध्यमिक शाळांची गुणवत्ता, त्यातील शिक्षक, त्यांची बांधिलकी या बाबी गावाला ज्ञानी बनविण्याचे योगदान देतात. त्याकडेही नियोजनाचे लक्ष असले पाहिजे. तीच स्थिती, तलाठी व ग्रामसेवकांची आहे. त्यांच्याकडून होणाऱ्या कार्याचा प्रभाव विकासामध्ये दिसून येतो. शेतमजुरांचे कामाचे तास, येण्या जाण्याच्या वेळा, शेतकऱ्यांची पिळवणूक या बाबींवर युवा संघटनांचे लक्ष असले पाहिजे. पणन व्यवहारातील ज्ञान, व्यावसायिकता या बाबीदेखील खूप महत्त्वाच्या असतात. शासनाच्या अनेक आणि विविध योजना लोकापर्यंत पोहोचविण्याचे कार्य शासकीय स्तरावरून होणे आवश्यक आहे. माहितीच्या अभावामुळे ग्रामीण जनतेचे नुकसान होत असते. बँका-वित्तीय संस्थांचे योगदान महत्त्वाचे असते. सामाजिक जाणिवा, जबाबदाऱ्या,  हक्क, कर्तव्ये आणि आचारसंहिता याबाबी खूप महत्त्वाच्या असतात. चांगला नागरिक घडविणे, बनविणे ते चालू स्थितीत अविरत ठेवणे आवश्यक असते. सामुदायिक शिवार फेरी, मशाल फेरी,  दवंडी या बाबी ज्ञानात भर टाकून गावची एकी अबाधित ठेवतात. त्यांचा अप्रत्यक्ष परिणाम होत असतो. सरकारी संस्था, आरोग्यसेवा, संपर्क साधने, आपत्कालीन व्यवस्थापन, टाकाऊ पदार्थांची विल्हेवाट, गटार, सॅनिटेशन हागणदारीमुक्त गाव गल्ली त्याचे नियोजन प्रबोधन आणि कार्यगती खूप महत्त्वाची असते. या सर्व बाबी राजकारण विरहित हाताळल्या पाहिजेत. उत्पादन क्षेत्राला अनुकूलता निर्माण करणे हे सरकारी यंत्रणेचे प्रमुख कार्य आहे. त्यासाठी आवश्यक सोयी,  सुविधा पुरविणे आवश्यक असते. सर्व प्रकारचे रस्ते विशेषत: पाणंद रस्ते, गाव रस्ते, व्यवस्थित आणि अनुकूल असावेत. घरांची, दुकानांची, संस्थांच्या इमारतींची संरचना शास्त्रीय असावी. ती सर्व हवामानाला अनुकूल असावी. प्रत्येक गावात क्रीडांगण, सांस्कृतिक भवन, बहुविध सेवा सदन आणि बालवाड्या, संस्कार केंद्रे ही काळाची गरज आहे. व्यापार, उद्योग-धंदे, उत्पादन यंत्रणा, त्याला लागणारी आदाने, श्रम, कौशल्य सहज उपलब्ध झाले पाहिजे. त्यांनी आणि त्यांची पिळवणूक कोणी करू नये, ही नीतिमत्ता गावात अस्तित्वात असली पाहिजे. सार्वजनिक सेवा सुविधा उपलब्ध असल्या पाहिजेत. त्यासंबंधीचे नियोजन केले जावे. संसाधनांची सकसता आणि सुदृढता अबाधित असावी. विशेषत: मृद आरोग्य, जल गुणवत्ता, स्वच्छ हवा आणि निसर्ग रम्यता गावकऱ्यांनी निर्माण केली पाहिजे. पीक आरोग्य पशुधन आरोग्य आणि पक्षी आरोग्य व्यवस्थित ठेवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. सकाळ संध्याकाळच्या प्रार्थना, योग आणि आहार यांचे संवर्धन आणि नियमितता अबाधित असावी. पणन व्यवस्था, मंडी, साप्ताहिक बाजारपेठा यांचे शिस्त पालन, आयोजन हे स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणेचे कार्य आहे.

गावातील महिला, मुली, मुले, वृद्ध यांची काळजी सामाजिक जबाबदारी समजली पाहिजे. गावातील अपंगांचा आदर व सेवा केली पाहिजे. निर्वासितांची काळजी, पाहुण्यांचा आदर सत्कार, सन्मान ही सामूहिक शिस्तीतून निर्माण झालेली कार्यगती असली पाहिजे. चांगली व्याख्याने, प्रवचने, योग विद्या, क्रीडा स्पर्धा, काव्य स्पर्धा, लेखनस्पर्धा याबाबी मुलांना बौद्धिक व शारीरिक दृष्ट्या बलवान बनवितात. जाती, धर्म आणि त्याच्यातील आचार यांचा प्रत्येकांनी आदर केला पाहिजे. तंटामुक्त गाव हे स्थानिक वैभव आहे. त्यासाठी त्यागी नेतृत्व गावात असावे. त्यांचा आदर गावानेच केला पाहिजे. राजकारण विरहित समाजकारण आणि अर्थकारण केले पाहिजे. उद्योगधंदे आणि आर्थिक उपक्रमातून स्थानिक युवकांना रोजगार निर्माण झाला पाहिजे. अवकाशिक अर्थशास्त्राच्या आधारे पुढील पाच-दहा-पंधरा वर्षांचे सुयोग्य नियोजन करावे. हा आदर्श सर्व स्तरावर स्वीकारल्यास खऱ्या अर्थाचा गावगाडा निर्माण होईल.

- डॉ. वसंतराव जुगळे