महिला शेतकरी धोरण पेरणी

1 जुलै 2026 रोजी महाराष्ट्राने ‘महिला शेतकरी विधेयक’ मांडून त्याला 2 जुलै 2026 रोजी एकमताने मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे देशात महिला शेतकरी विधेयक मान्य करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरते. हे महाराष्ट्राचे पुढचे पाऊल निश्चितच इतरांना मार्गदर्शक ठरू शकेल. या अंतर्गत महिलांना कायदेशीर हक्क सर्व कृषी व्यवसायात दिले जाणार असून एम एस स्वामीनाथन यांनी सांगितलेली व्यापक शेतकरी व्याख्या स्वीकारण्यात आली आहे.

शेती उत्पादनात तसेच शेती संबंधित सर्व व्यवसायात महिलांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा असतो. शेतीचा प्रारंभच महिलांच्या निरीक्षणातून झाला असावा, असा शास्त्राrय अंदाज आहे. असे असले तरी महिलांना शेतीत फक्त जबाबदाऱ्या त्यांच्या वाट्याला आणि हक्क व लाभ मात्र पुरुष शेतकऱ्यांकडे अशी वाटणी झालेली दिसते. कृषी तज्ञ व हरितक्रांतीचे शिल्पकार एम एस स्वामीनाथन यांचे महिला शेतकऱ्यांना हक्क देण्याच्याबाबतीत असणारे स्वप्न आता आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष 2026 मध्ये पूर्ण होण्याची शक्यता दिसते. या दृष्टीने महिला शेतकऱ्यांना दिले जाणारे हक्क आणि त्याचे संभाव्य परिणाम हे सामाजिक कल्याणाच्या दृष्टीने आणि महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने अत्यंत मूलगामी ठरतात.

एम एस स्वामीनाथन यांनी शेतकरी म्हणजे ज्याच्या नावावर शेती असते तो असे न मानता जो शेती करतो आणि शेतीसोबत व्यवसायात सहभागी असतो त्याला शेतकरी म्हणावे, अशी व्यापक भूमिका घेतली. यामध्ये अर्थातच महिला शेतकरी पेरणी, वाहतूक, तन काढणे, पीक हंगामात सोबतची सर्व कामे करणे, मासेमारी, कुक्कुटपालन, पशुपालन या सर्वच कृतीमध्ये महिला पुरुषांच्यापेक्षा अधिक सहभाग देत असतात. राष्ट्रीय स्तरावर 40 टक्के कृषी मजूर स्त्रिया आहेत. महाराष्ट्राच्या पातळीवर हे प्रमाण 80 टक्केपर्यंत जाते तथापि नावावर शेती मालकी नसल्याने त्यांना कोणतेही अधिकार मिळत नाहीत. सातबारा त्यांचा नसतो. ही विषमता दूर करण्याचे आणि महिला सक्षमीकरणाचे महत्त्वाचे धोरणात्मक बदल ‘शेतकरी महिला विधेयक’ यामध्ये सामावले आहे. 2011 मध्ये अशा प्रकारचे विधेयक मांडण्यात आले परंतु ते 2013 मध्ये रद्द झाले. सध्या आंतरराष्ट्रीय कृषी संघटना इAध् आणि युनोमार्फत 2026 हे आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष म्हणून साजरे होत आहे.

मुख्य फायदे

महिला शेतकरी या नात्याने त्यांना मिळणारे हक्क कायदेशीर स्वरूपात मिळाल्याने त्यांना आता किसान क्रेडिट कार्ड सारखे पत पुरवठ्याचे हक्क तसेच पीएम किसान अंतर्गत असणारी सबसिडी व महत्त्वाचे म्हणजे शेती संबंधित निर्णय प्रक्रियेत त्यांना सहभागी केले जाणार आहे. शेती व्यवसायाचे महिलाकरण हे निश्चितच बदलत्या कृषी व्यवस्थेचे महत्त्वाचे लक्षण आहे. 2011 मध्ये सादर केलेल्या महिला शेतकरी विधेयकामध्ये कृषी मंडळ स्थापन करणे, ग्रामपंचायतीला प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार तसेच जमिनी संबंधित अधिकार व पाण्याचेही अधिकार महिला शेतकरी या नात्याने त्यांना असणार आहे. 2026 चे विधेयक भारतात राष्ट्रीय स्तरावर महिला कल्याण व सक्षमीकरण राष्ट्रीय आयोग स्थापन केला जाणार असून याचे अध्यक्षपद महिलेकडेच असणार आहे. याचबरोबर केंद्रीय महिला शेतकरी कृषी विकास निधी स्थापन केला जाणार असून पतपुरवठा विमा पीक संरक्षण यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. महिलांना आवश्यक असणारे प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद ग्रामपंचायतकडे असणार आहे.

महाराष्ट्र एक पाऊल पुढे

1 जुलै 2026 रोजी महाराष्ट्राने ‘महिला शेतकरी विधेयक’ मांडून त्याला 2 जुलै 2026 रोजी एकमताने मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे देशात महिला शेतकरी विधेयक मान्य करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरते. हे महाराष्ट्राचे पुढचे पाऊल निश्चितच इतरांना मार्गदर्शक ठरू शकेल. या अंतर्गत महिलांना कायदेशीर हक्क सर्व कृषी व्यवसायात दिले जाणार असून एम एस स्वामीनाथन यांनी सांगितलेली व्यापक शेतकरी व्याख्या स्वीकारण्यात आली आहे. त्यामध्ये शेती संबंधित सर्व व्यवसाय मच्छी पालन, मधुमक्षिका पालन आणि रेशीम उद्योग या सर्व क्षेत्रात असणाऱ्या महिलांना याचा लाभ मिळणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे डिजिटल डेटाबेस तयार करण्यात येणार असून अद्यावत माहिती व त्यासोबत होणारी अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरते. जिल्हा पातळीवर किंवा तालुका पातळीवर यासाठी विशेष महिला अधिकारी नियुक्त केले जाणार आहेत.

अपेक्षित परिणाम  

महिलांना सर्वच क्षेत्रात समानतेची व हक्काची तरतूद असली तरी प्रत्यक्षात मात्र अंमलबजावणीत बरेच अंतर राहते. महिला सक्षमीकरणात जोपर्यंत महिलांना आर्थिक हक्क मिळत नाहीत व त्याची अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत ते अपुरेच राहणार आहे. महिला शेतकरी विधेयकातून एक महत्त्वाची धोरणात्मक तरतूद होत असून तिची प्रभावी अंमलबजावणी होणे महत्त्वाची ठरते. यासाठी अर्थातच पुरुष मानसिकता आणि सामाजिक उतरंडीत असणारे विषमतेचे विषाणू याला उपाय शोधावे लागतील. समतेच्या दृष्टिकोनातून एक महत्त्वाचे पाऊल आणि त्यातूनच महिला सक्षमीकरण असा दुहेरी फायदा महिला शेतकरी विधेयकातून साध्य होत असल्याने त्याच्या अंमलबजावणीसाठी वेगाने व शिस्तबद्ध प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. यातून विकसित भारताचे स्वप्न साकारता येईल. केवळ पाच लाख कोटींची अर्थव्यवस्था किंवा जागतिक उतरंडीत आपण पाचव्या क्रमांकावर अथवा चौथ्या क्रमांकावर आहोत. यापेक्षा समानतेच्या निकषावर महिला सक्षमीकरणाच्या निकषावर अधिक समृद्ध होणे हे महत्त्वाचे ठरते.

महिला शेतकरी प्रमाणपत्र

महिला शेतकरी प्रमाणपत्र हे महिला शेतकऱ्यांना एक सन्मानाचे आणि अधिकाराचे साधन ठरणार असून भूमीहीन महिला शेतमजूर यादेखील आता शेतकरी म्हणूनच ओळखल्या जाणार आहेत. त्यांना सर्व प्रकारचे हक्क आणि सवलती यामुळे प्राप्त होणार आहेत. शेत जमिनीची मालकी नसली तरी त्यांना शेतकरी म्हणून कायदेशीर हक्क प्राप्त होतात. यातून वित्तीय समावेशक व्यापक होणार असून महिलांचे अधिकार क्षेत्र विस्तारणार आहे. शेतकरी संघटना तसेच महिला संघटना यांना आता महिला शेतकरी आणि त्यांचे अधिकार यासाठी व्यापक प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

विकासाची भागीदार

मानव जातीच्या विकासात स्त्राr सातत्याने विकासाची भागीदार राहिली आहे. स्त्रियांना समानतेचा हक्क देण्याच्या दृष्टीने विविध कल्याणकारी योजना सातत्याने राबवल्या जात असून नारीशक्ती संवर्धन केले जात आहे. घटनेच्या 14 15 आणि 16 कलमानुसार महिलांना समानतेची वागणूक तसेच सकारात्मक धोरण स्वीकारले असून 2001 मध्ये राष्ट्रीय महिला धोरण व 2016 मध्ये सुधारित महिला धोरण स्वीकारले आहे. मिशन शक्ती या अंतर्गत सर्व योजना एकत्रित सुविधा देण्यास प्राधान्य दिले आहे. मातृ वंदना योजना, सखी योजना याचबरोबर उज्वला मुद्रा योजना आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था 33 टक्के महिला आरक्षण अशा विविध तरतुदीतून महिलांचा आर्थिक व राजकीय सहभाग वाढवण्यास सोबत त्यांना विकासातील महत्त्वाचे भागीदार बनवले जात आहे. याचाच पुढचा टप्पा ग्रामीण परिवर्तनाच्या दृष्टीने महिला शेतकरी विधेयक महत्त्वाचे ठरते.

डॉ. विजय ककडे