पश्चिम बंगालला काहीसा दिलासा

सीबीआयच्या एफआयआरविरुद्ध सादर केलेला दावा विचार करण्यायोग्य

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

पश्चिम बंगाल सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून काहीसा दिलासा मिळाला आहे. सीबीआयने या राज्याच्या संदर्भातील काही प्रकरणांची चौकशी चालविली असून एफआयआरही सादर केले आहेत. या राज्य सरकारने सीबीआयला दिलेली सर्वसाधारण अनुमती काढून घेतलेली असूनही हे एफआयआर सादर करण्यात आलेले आहेत. त्यांच्या विरोधात पश्चिम बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दावा सादर केला आहे. हा दावा विचार करण्यायोग्य आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिल्याने राज्य सरकारला थोडा दिलासा मिळाला आहे.

न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला असून या दाव्यावर ऑगस्टमध्ये गुणवत्ताधारित सुनावणी होईल, असे स्पष्ट केले. हा दावा राज्य सरकारने 2018 मध्ये सादर केला होता. 13 ऑगस्टला त्यावर सुनावणी होणे शक्य आहे. त्या दिवशी न्यायालय पश्चिम बंगाल सरकार आणि केंद्र सरकार यांचे युक्तीवाद ऐकून घेईल आणि दाव्याची सुनावणी करण्यासाठी मुद्दे निश्चित केले जातील, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

सिब्बल यांचा युक्तिवाद

बुधवारच्या सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी पश्चिम बंगालच्या वतीने युक्तिवाद केला. 16 नोव्हेंबर 16 नोव्हेंबर 2018 या दिवशी सीबीआयला दिलेली सर्वसाधारण अनुमती मागे घेतली होती. त्यामुळे केंद्र सरकार त्यानंतर राज्यातील कोणत्याही प्रकरणासंबंधी सीबीआय चौकशी करु शकत नाही. तसेच सीबीआयला राज्यात प्रवेश करता येत नाही. पण केंद्र सरकार आणि सीबीआय यांनी तशी कृती केल्याने हा दावा राज्य सरकारकडून सादर करण्यात आला असून तो योग्य आहे, अशी मांडणी कपिल सिब्बल यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडताना केली.

केंद्र सरकारकडून प्रतिवाद

केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. सीबीआयच्या कृतींवर केंद्र सरकार किंवा त्याचे विभाग यांच्याकडून देखरेख किंवा नियंत्रण ठेवले जात नाही. त्यामुळे सीबीआयच्या प्रत्येक कृतीचे उत्तरदायित्व केंद्र सरकारवर असत नाही. केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या दाव्याला आक्षेप घेतला आहे. हा विचार करण्यायोग्य नाही. कारण केंद्र सरकारविरोधात असा दावा सादर करण्याचे कोणतेही कारण उपस्थित झालेले नाही, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

दावा सुनावणीयोग्य

दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने हा दावा सुनावणीयोग्य असल्याचा निर्णय दिला. तसेच पुढच्या सुनावणीनंतर मुद्दे निश्चित केले जातील, अशी घोषणा केली. या दाव्याची गुणवत्तेच्या आधारावर छाननी केली जाईल आणि नंतर अंतिम निर्णय दिला जाईल, अशी प्रक्रिया न्यायालयाने स्पष्ट केली. 13 ऑगस्टला मुद्दे निश्चित होण्याची शक्यता आहे. नंतर साक्षीपुरावे होणार आहेत. त्यामुळे एकंदर प्रक्रिया दीर्घ काळ चालण्याची शक्यता आहे.

दावा का घालण्यात आला...

पश्चिम बंगाल सरकारने हा मूळ दावा भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 131 अनुसार सादर केला आहे. राज्य सरकारने अनुमती काढून घेतली असूनही सीबीआय राज्यातील अनेक प्रकरणांमध्ये एफआयआर सादर करीत आहे आणि तपासही करीत आहे. हा राज्य सरकारच्या अधिकारांमधील अधिक्षेप आहे. त्यामुळे सीबीआय किंवा केंद्र सरकारला अशी कृती करण्यापासून रोखावे, अशी मागणी दाव्यात करण्यात आली आहे. घटनेच्या अनुच्छेद 131 अनुसार सर्वोच्च न्यायालयाला केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्यातील विवादांवर दाव्यांच्या अंतर्गत सुनावणी करुन निर्णय देण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे.