जलसंपदा मंत्र्यांनी कोकणातील पाणी टंचाईवर उपाय करावेत

राज्यात दुष्काळामुळे मराठवाडा, विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्र होरपळून निघतो. यावर तोडगा म्हणून राज्यात एकूण पाच ‘नदीजोड प्रकल्प’ प्रस्तावित असल्याचे नुकतेच जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी जाहीर केले. राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी नदीजोड प्रकल्पांना चालना देत असताना दुसरीकडे राज्यातील ज्या भागातून दरवर्षी लाखो लीटर पाणी वाहून समुद्रात जाते, त्या कोकणकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. कारण ‘पावसाळ्यात पुराचे तर उन्हाळ्यात पाणी टंचाईचे-संकट कायमचे’ हे कोकणातील चित्र अद्याप कायम आहे. एप्रिल-मे महिन्यात कोकणातील अनेक गावांना मोठ्या प्रमाणात पाणी टंचाईची झळ बसते. यंदाचा उन्हाळाही त्याला अपवाद असणार नाही.

कोकणात भरपूस पाऊस पडतो. पावसाळ्यात येथील नद्या, नाले दुधड्या भरून वाहतात. कधी-कधी तर नदीकाठच्या गावांमध्ये महापुराची आपत्ती ओढवते. पण उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये याच कोकणात पाणी टंचाईची भीषण समस्या डोके वर काढते. मार्च महिना चालू झाला की, कोकणातील शहरे आणि खेड्यांना पाणी टंचाईची समस्या भेडसावू लागते. ‘नळपाणी योजना आहेत, पण नळाला पाणी नाहीय’ अशी गंभीर परिस्थिती कोकणात उन्हाळ्याच्या दिवसात पहावयास मिळते. यंदा फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरपासूनच रत्नागिरी जिल्ह्यात तालुकानिहाय संभाव्य पाणी टंचाई आराखडे तयार करण्याचे काम प्रशासनाकडून हाती घेण्यात आले आहे. एप्रिल महिन्यात घागरभर पाण्यासाठी लोकांची वणवण सुरू होण्याची दाट शक्यता आहे. याचाच अर्थ कोकणात भरपूर पाऊस पडूनदेखील शासकीय व्यवस्था जलसाठ्यांच्या प्रभावी नियोजनात कुठेतरी कमी पडतेय. यामागची सर्व कारणे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाला माहिती आहेत. पण ‘कळतय पण वळत नाहीय’ अशी अवस्था असल्या कारणाने जलव्यवस्थापनाला पुरेशी बळकटी येत नाहीय. शासनाने प्रत्येक नागरिकाला पाणी देण्यासाठी कितीही मोठमोठ्या योजना आणल्या तरी त्या योजनांमधून वर्षाचे बारा महिने प्रत्येक घराला पुरेसे पाणी मिळेल एवढा मुबलक पाणीसाठा आपल्याकडे उपलब्ध आहे का, हे सर्वप्रथम तपासण्याची गरज आहे.

मागील काही वर्षांमध्ये कोकणातील जलसाठ्यांवर बऱ्याच गोष्टींचा विपरित परिणाम झालेला दिसतो. त्यापैकीच एक म्हणजे बेसुमार वृक्षतोड. जंगलक्षेत्र ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’चे काम उत्कृष्टरित्या करत असते. पाणी साठवण्याचा मुख्य स्रोत जंगल आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिह्यात मोठ्या प्रमाणात खासगी मालकीचे जंगलक्षेत्र असल्याने ही जागा विकासाकडून खरेदी केली जाते. मात्र वृक्षतोड करताना नियम पाळले जात नाहीत. परिणामत: गेल्या काही वर्षात डोंगरमाथ्यावर झालेली नियमबाह्या वृक्षतोड पाणी संकटाला कारणीभूत ठरते आहे. बेसुमार वृक्षतोडीमुळे जमिनीची पाणी मुरवण्याची क्षमता कमी झाली आहे. तसेच दरड कोसळण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झालेली आहे. नदीकिनाऱ्यापासून 30 मीटरच्या क्षेत्रात वृक्षतोडीस निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. या नियमाचेदेखींल बऱ्याचदा उल्लंघन केले जाते. जलस्रोतांजवळचे जंगलक्षेत्र कमी झाल्याने त्या ठिकाणी पाण्याच्या बाष्पीभवनात वाढ होते. परिणामत: जलस्रोत आटण्याची प्रक्रियासुद्धा वेगाने होते आहे. डोंगराळ भागात वृक्षतोडीमुळे पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात गाळ नदी, तलाव, खांड्यांमध्ये जाऊन साचतो. पाण्याबरोबर वाहत जाणाऱ्या या गाळामुळे नद्या आणि तलावांची खोली पूर्वीपेक्षा कमी झालेली आहे. त्याचा विपरित परिणाम जलस्रोतांवर झालेला आहे. समुद्र आणि खाडीकिनारच्या गावांना क्षारयुक्त मचूळ पाण्याची समस्या भेडसावते आहे. कारण नद्या व खाड्यांची खोली कमी झाल्यामुळे भरतीच्या वेळी समुद्राचे पाणी वेगाने दूरवर जाऊ लागले आहे. नद्यांची खोली कमी होऊन पात्रे रुंदावलीत अन् त्यामुळे नद्यांचा वेग मंदावला आहे. परिणामत: समुद्राचे पाणी खाडीपात्रात दूरवर जावून निमखारे पाण्याचे क्षेत्र वाढते. ही परिस्थिती कांदळवन वाढीस पोषक ठरते आहे. साचलेला गाळ आणि निमखारे पाण्याच्या वाढत्या प्रमाणामुळे खाड्यांच्या मधोमध नव्याने कांदळवन निर्माण झाली आहेत. एका अर्थाने मानवाने डोंगरातील झाडे तोडून केलेला ख•ा निसर्ग खाड्यांमध्ये भरून काढतो आहे. त्याच्या परिणामांना नदी व खाडीकिनारच्या लोकांना सामोरे जावे लागते आहे.

कोकणात पाऊस दरवर्षी किमान सरासरी गाठत असला तरी गेल्या काही वर्षात जागतिक हवामान बदलाचा परिणाम पर्जन्यचक्रावर झालेला दिसतो. पूर्वीप्रमाणे पावसाळ्याच्या चार महिन्यात टप्प्याटप्याने पाऊस पडतोय, असे होत नाही. एकतर पाऊस लांबतो किंवा नंतर एकाचवेळी एक-दोन दिवसात पाऊस मुसळधार कोसळतो. अशा प्रकारे पाऊस आपली सरासरी गाठतो. पण नंतरचे दिवस मात्र कोरडे जातात. विशेष म्हणजे ज्या दिवसात भरपूर पाऊस पडतो त्या दिवसांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी समुद्रात वाहून जाते. नदीकाठच्या गावांना पुराचा धोका संभवतो. या कालावधीत जमिनीची धूप होऊन मोठे वृक्ष कोसळतात. नदीकाठची माती नदी आणि खाडीपात्रात येऊन साचते. त्यामुळे नद्या आणि खाड्यांची खोली कमी होते. त्याचा परिणाम जलस्रोतांवर झाला आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे वाढते काँक्रीटीकरण, प्लेवर

ब्लॉक सिस्टीम आदी प्रक्रियेमुळे जमिनीत पाणी मुरण्याच्या जागा सध्या कमी झाल्या आहेत. अनेक ठिकाणी मोठ्या इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. त्यामुळे पाणी वाहून जाण्याचे आणि एकाच ठिकाणी तुंबण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पाणथळ जागांवरसुद्धा अतिक्रमण करून त्या उद्ध्वस्त करण्यात आल्या आहेत. या साऱ्यांचा दुष्परिणाम जलसाठ्यांवर होतो आहे.

पाण्याची उपलब्धता झालेल्या पावसावर अवलंबून असते, हे मान्य आहे. पण कोकणात विशेष करून रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये सरासरीच्या तुलनेत खूपच कमी पाऊस पडलाय, असे कधी ऐकिवात नाही. तरीपण कोकणातील शेतकऱ्यांनासुद्धा दुष्काळ जाणवतो अशा प्रकारचा सूर कोकणात पार पडणाऱ्या काही चर्चासत्रांमध्ये ऐकावयास मिळालेला आहे. त्या मागचे समर्पक अन् वास्तवदर्शी विश्लेषण चर्चासत्रात सहभागी शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी केलेले आहे. राज्यकर्त्यांनी अशा चर्चासत्रांना आवर्जून उपस्थित रहायला हवे आणि जलसाठ्यांच्या बळकटीकरणासाठी लोकाभिमुख काम केले पाहिजे. काही तरुण शेतकऱ्यांचे म्हणणे असेही निरीक्षण आहे की, नोकरी-व्यवसायानिमित्त मुंबई, पुणे यासारख्या मोठ्या शहरांकडे स्थलांतराचे प्रमाण वाढल्याने ग्रामीण भागात शेतीचे प्रमाण थोडे कमी झाले आहे. त्यामुळे पावसाचे पाणी शेतात वळवून त्याची साठवणूक करणे किंवा जमिनीत मुरवण्याच्या प्रक्रियेतही काही प्रमाणात घट झाली आहे.

पाण्याच्या बाबतीत एकंदरीत ही कोकणातील परिस्थिती पाहता लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने पावसाच्या पाण्याचे नीट नियोजन करण्याची गरज आहे. लोकांना आता दरवर्षी उदभवणाऱ्या उन्हाळ्यातील पाणी टंचाईची सवय झालीय. पाणी टंचाईचा हा आणीबाणीचा काळ लोक आता बऱ्यापैकी निभावून नेऊ लागलेत, अशी चुकीची धारणा करून फक्त आणि फक्त पाणी टंचाई किंवा जलजीवन मिशनचे आराखडे गिरवत बसता नये. कारण दोन पावसाळ्यांदरम्यान येथील शेती-बागायती, उद्योगधंद्यांसह दैनंदिन वापरासाठी पुरेल इतका मुबलक पाणीसाठा आपल्याकडे असेल तरच जलजीवन मिशन, हर घर जल यासारख्या योजनांना अर्थ आहे.

महेंद्र पराडकर