अप्पर कृष्णा योजनेच्या भरपाईवर तोडगा

सिंचनयुक्त जमिनीसाठी एकरी 40 लाख तर कोरडवाहूसाठी 30 लाख रु. : मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत निर्णय

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

कृष्णा अप्पर योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यात जमिनी गमवाव्या लागणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने भरपाई निश्चित केली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सिंचनयुक्त जमिनीसाठी एकरी 40 लाख रुपये तर कोरडवाहू जमिनीसाठी एकरी 30 लाख रुपये भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे कालवे निर्मितीसाठी संपादित होणाऱ्या जमिनीसाठी अनुक्रमे 30 लाख रु. आणि 25 लाख रु. भरपाई दिली जाणार आहे.

मागील सरकारच्या कार्यकाळात कृष्णा अप्पर योजना-3 साठी निश्चित करण्यात आलेली भरपाई रक्कम शेतकऱ्यांनी नाकारली होती. शेतकऱ्यांची आंदोलने, कृष्णा नदी खोऱ्यातील आमदार, खासदारांशी चर्चा केल्यानंतर अखेर भरपाई देण्याच्या समस्येवर अखेर तोडगा काढण्यात आला आहे. याकरिता मंगळवारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्त्वाखाली कृष्णा अप्पर नदी प्रकल्प-3 योजनेसंबंधी मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक घेण्यात आली.

बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले, कृष्णा जल लवादाच्या निकालानुसार अलमट्टी जलाशयाची उंची 519.6 मीटरवरून 524.25 मीटरपर्यंत वाढविण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. जलाशयाची उंची वाढविल्याने अलमट्टी बॅकवॉटर क्षेत्रातील सुमारे 65,000 एकरहून अधिक जमीन पाण्याखाली जाण्याची शक्यता आहे. या जमिनीसाठी 5.94 लाख हेक्टर (14 ते 15 लाख एकर) हून अधिक शेतजमीन ओलिताखाली आणता येणार आहे. परिणामी या भागातील जीवनमान सुधारेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

सदर प्रकल्पात जमिनी गमवाव्या लागणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी मागील बोम्माई सरकारने सिंचनयुक्त जमिनीसाठी एकरी 24 लाख रु. आणि कोरडवाहू जमिनीसाठी 20 लाख रु. निश्चित केले होते. परंतु, शेतकऱ्यांनी संमती दिली नाही. आता आपल्या सरकारने सिंचनयुक्त जमिनीसाठी एकरी 40 लाख रुपये तर कोरडवाहू जमिनीसाठी एकरी 30 लाख रुपये त्याचप्रमाणे कालवे निर्मितीसाठी संपादित होणाऱ्या सिंचनयुक्त जमिनीसाठी 30 लाख रु. आणि कोरडवाहू जमिनीसाठी एकरी 25 लाख रु. भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कालवे निर्माण करण्यासाठी सुमारे 51,837 एकर जमीन आवश्यक आहे. यातील 23,631 एकर जमीन संपादित करून कामे हाती घेण्यात आली आहेत. कालवे निर्मितीसाठी संपादित केलेल्यांना भरपाई दिली जाणार आहे, असे ते म्हणाले.

तीन वर्षात देणार भरपाई रक्कम

योजनेकरिता संपादित केलेल्या जमिनीची भरपाई तीन आर्थिक वर्षांच्या आत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. योजनेच्या भू-संपादनासाठी शेतकऱ्यांची समजूत काढणार असल्याचे संबंधित आमदार, शेतकरी नेत्यांनी सांगितले आहे. जनहिताच्या या योजनेसाठी जमीन देण्यास शेतकरी संमती दर्शवतील, असा विश्वास आहे. 2023 मध्ये तत्कालिन सरकारने निश्चित केलेली भरपाई रक्कम कमी असल्याने शेतकरी जमीन देण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे या योजनेला चालनाही मिळाली नव्हती, असे सिद्धरामय्या यांनी सांगितले.

अधिसूचना जारी करण्यासाठी केंद्रावर दबाव

बेळगावमध्ये उत्तर कर्नाटकातील आमदार, शेतकरी नेत्यांसोबत झालेल्या बैठकीत संमतीपत्र देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय झाला, परंतु भरपाई रक्कम निश्चित झाली नव्हती. योजनेच्या जलद अंमलबजावणीसाठी सरकार कार्यतत्पर आहे. मात्र, केंद्र सरकारने कृष्णा जललवाद-2 च्या आदेशानुसार अद्याप अधिसूचना जारी केलेली नाही. योजनेची त्वरित अंमलबजावणी करण्यास अनुकूल व्हावे यासाठी केंद्रातील मंत्र्यांची अनेकदा भेट घेऊन विनंती करण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले.

योजनेसाठी 70 हजार कोटी रु. खर्च होणार!

शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याच्या निर्णयामुळे सरकारवर पडणाऱ्या आर्थिक बोजाविषयी पत्रकारांनी विचारले असता सिद्धरामय्या म्हणाले, अप्पर कृष्णा प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी 1,33,867 एकर जमीन आवश्यक आहे. 75,563 एकर जमीन पाण्याखाली जाणार आहे. 20 खेडी, काही शहरांतील वॉर्ड पाण्याखाली जातील. 51,837 एकर कालव्यासाठी आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी 6,469 एकर जमीन लागणार आहे. 1,33,867 एकर जमिनीच्या भरपाईसाठी आणि दरवर्षी 15 ते 20 हजार कोटी रु. खर्च होतील. एकंदर या योजनेसाठी एकूण 70 हजार कोटी रु. खर्च होतील असा अंदाज आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी दिली.

 महाराष्ट्रविरुद्ध स्वतंत्र लढा!

महाराष्ट्रच्या मुख्यमंत्र्यांनी अमलट्टी जलाशयाची उंची वाढविण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे म्हटले आहे. आम्ही त्यावर स्वतंत्रपणे लढा देणार आहे. त्यावर सध्या चर्चा करणार नाही. कृष्णा लवादाच्या निकालानुसार आमच्या वाट्याचे पाणी मिळणे हा आमचा हक्क आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे आमचे कर्तव्य आहे.

- डी. के. शिवकुमार, उपमुख्यमंत्री