आव्हानात्मक काळातही ठोस प्रगती

सर्वेक्षण 2025-2026 चा निष्कर्ष, महागाई दर नियंत्रणात, जगातील सर्वाधिक विकासदर साध्य 

आर्थिक वर्ष 2026-2027 साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प येत्या रविवारी, अर्थात 1 फेब्रुवारीला सादर होत आहे. हा अर्थसंकल्प एका विशिष्ट आणि जागतिक आव्हानात्मक परिस्थितीत सादर होत असल्याने त्याला अनन्यसाधारण महत्व आहे. या अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांच्या, उद्योगक्षेत्राच्या आणि कृषीक्षेत्राच्या अपेक्षा काय आहेत आणि या अपेक्षांवर तो किती प्रमाणात खरा उतरु शकतो, यासंबंधीचा आढावा या सदरातून आजपासून तीन दिवस, अर्थात 1 फेब्रुवारीपर्यंत घेतला जाणार आहे. गुरुवारी संसदेत 2025-2026 या आर्थिक वर्षाचे आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्यात आले आहे. त्यावरुन सर्वसाधारणपणे देशाची आर्थिक स्थिती कशी आहे, हे समजून येते. या आर्थिक सर्वेक्षणातील ठळक वैशिष्ट्यांवरचा आणि प्रमुख मुद्द्यांवरचा हा संक्षिप्त दृष्टीक्षेप...

भारताचे कोणते उपाय...

पर्यायी बाजारपेठांचा यशस्वी शोध 

विद्यमान जागतिक आर्थिक अस्थिरतेचा परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ नये, म्हणून केंद्र सरकारने काही महत्वाच्या उपाययोजना त्वरित केल्या. या उपाययोजनांमुळे अर्थव्यवस्था सुस्थिर झाली. निर्यात कमी होण्याचा धोका होता, तो टळला. उलट या आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत निर्यातीत मोठी वृद्धी झाली. अमेरिकेच्या वाढीव करांना तोंड देण्यासाठी भारताने पर्यायी जागतिक बाजारपेठांचा शोध त्वरेने घेतला आणि त्यात यश आल्याचे दिसून येते. ब्रिटन, स्कँडिनेव्हियन देश, युरोपियन महासंघ आदींशी भारताने याच वर्षात मुक्त व्यापार करार केले. त्यामुळे भारताच्या निर्यातीसाठी पर्यायी बाजारपेठा उपलब्ध होण्यास प्रारंभ झाला. निर्यातील होणारी संभाव्य घट अशा प्रकारे रोखली गेली आणि वाढ साध्य झाली.

लघु आणि मध्यम उद्योगांना आधार

व्यापार शुल्कात वाढ झाल्याने त्याचा सर्वाधिक फटका लघु आणि मध्यम उद्योगांना बसेल, याचे अनुमान आधीच घेऊन या उद्योगांना सुलभ व्रेडिट उपलब्ध करुन देण्यासाठी आणि करसवलतील देण्याची त्वरित आर्थिक तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे या उद्योगांना नव्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास मोठे साहाय्य झाले. तसेच त्यांचा आत्मविश्वास वाढला. त्यांनीही पर्यायी बाजारपेठा शोधण्यासाठी प्रयत्न चालविले. तसेच शक्य तितक्या क्षेत्रांमध्ये आत्मनिर्भरता आणण्यावर भर दिला गेला. यामुळे आवश्यक ते आधुनिक तंत्रज्ञान देशात विकसीत करण्याला प्रोत्साहन मिळाले आहे. हा दीर्घकालीन उपाय असून कालांतराने परिणाम मिळतील. विशेषत: संरक्षण क्षेत्रात भारताने स्वबळवर मोठी प्रगती साध्य केल्याचे दिसत आहे.

जीएसटीत मोठी कपात

देशांतर्गत मागणीत वाढ व्हावी, म्हणून केंद्र सरकारने वस्तू-सेवा कराप्रणालीत सुधारणा करण्याचा साहसी निर्णय घेतला. या कराच्या श्रेणी कमी करण्यात आल्या. त्यामुळे अनेक ग्राहकोपयोगी वस्तूंवरचा आणि सेवांवरचा कर कमी झाल्याने त्यांचे दर कमी झाले. या कमी झालेल्या दरांचा लाभ उत्पादक कंपन्यांना न होता, तो ग्राहकांना होईल, याची दक्षता घेण्यात आली. यामुळे मागणीत वाढ झाली. तसेच व्यापार आणि उद्योग करण्यासाठीच्या अटी आणि नियम सुलभ करण्यात आल्याने उद्योगांमध्ये वाढ झाली. नियमांच्या अनुपालनात (कंप्लायन्स) सुलभता आणल्याने व्यापारासाठी अनुकूल वातावरण निर्मिती करण्यात यश आले असल्याचे दिसते. परिणामी, ‘एस ऑफ डुईंग बिझनेस’ हे तत्व आचरणात आणले जात आहे.

काय म्हणते आर्थिक सर्वेक्षण...

महागाई दर तुलनेने नियंत्रित 

यंदाच्या वर्षात महागाईवाढ दर अनुमानकृत प्रमाणात राहिला. तो तुलनेने आतापर्यंतच्या सर्वात कमी पातळीवर राहिल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणातून दिसून येते. तथापि, आगामी काळात महागाईवृद्धी दरात किंचित वाढ होण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे. तो 4.1 टक्के राखण्याचे केंद्र सरकारचे ध्येय आहे.

बँकांची स्थिती बळकट 

बँका या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या कणा मानल्या जातात. यंदाच्या वर्षात बँकांच्या ताळेबंदांची स्थिती समाधानकारक राहिली आहे. कर्जपुरवठा आवश्यकतेनुसार करण्यास त्या सक्षम आहेत. तसेच बँकांची थकबाकीही सहनीय मर्यादेत आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा पाया बळकट आहे, असे म्हणता येत आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावलेलीच 

आगामी आर्थिक वर्षाच्या कालावधीतही जागतिक अर्थव्यवस्था मध्यम काळासाठी फारशी आशादायक राहणार नाही. ती अधिक मंदावण्याचाही धोकाही सर्वेक्षणात गृहित धरण्यात आला आहे. जागतिक मागणी यथायथाच राहील. मात्र, त्यामुळे महागाई दरही नियंत्रणाबाहेर जाण्याची शक्यता नसल्याचे दिसून येते.

निर्यातीत वाढ

मोठे दंडात्मक व्यापारी शुल्क असूनही या आर्थिक वर्षाच्या प्रथम नऊ महिन्यांमध्ये वस्तू निर्यातील 2.4 टक्के (825.3 अब्ज डॉलर्स) वाढ झाली. 2026 च्या जानेवारीतही निर्यातवाढ होत आहे. याच नऊ महिन्यांमध्ये सेवांच्या निर्यातील 6.5 टक्क्यांची वाढ झाली, अशी माहिती आर्थिक सर्वेक्षणात आहे.

विकास दराचे अनुमान 

आर्थिक वर्ष 2025 वर आधारित आर्थिक वर्ष 2026-2027 या पुढच्या वर्षात अर्थव्यवस्थेचा विकास दर 7.4 टक्के राहील, असे अनुमान सर्वेक्षणात व्यक्त केले गेले आहे. जागतिक बँकेनेही 2026 च्या आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर 7.3 टक्के राहील, असे समाधानकारक अनुमान व्यक्त केले आहे.

विदेशी गुंतवणूक

या आर्थिक वर्षाच्या प्रथम सहामाहीत सर्वाधिक थेट विदेशी गुंतवणूक सेवा क्षेत्रात असून ती 19.1 टक्के आहे. संगणक हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरमध्ये 14.3 टक्के, ट्रेडिंग 9.1 टक्के, अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र 7 टक्के, सिमेंट उत्पादने 6.1 टक्के अशी अन्य क्षेत्रांमधील विदेशी थेट गुंतवणूक असल्याचे स्पष्ट झाले.

कौशल्य विकासात प्रगती

कौशल्य विकास क्षेत्रातील गुंतवणूक या आर्थिक वर्षात वाढली आहे. याचा थेट लाभ वस्तू उत्पादन क्षेत्राला होत असल्याचे दिसते. देशात हजाराहून अधिक स्थानी कौशल्य विकास केंद्रे स्थापन करण्यात आली असून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच हाताळणी करण्याचे प्रशिक्षण देण्यावर भर आहे, असे हे सर्वेक्षण स्पष्ट करते.

इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या उत्पादनात वाढ

इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या उत्पादनात 2014 ते 2015 या कालखंडात वर्षाला 17 टक्के या दराने वाढ होत आहे. त्यांच्या निर्यातीतही मोठी वाढ या आर्थिक वर्षात दिसून येते. विशेषत: स्मार्टफोन्सचे उत्पादन वाढले आहे. या क्षेत्रात गुंतवणुकीतही समाधानकारक वाढ दिसून आपल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

औषध उत्पादनात वाढ 

2024 मध्ये देशात औषधांची उलाढाल एकंदर 4 लाख 17 हजार कोटी रुपयांची झाली. पुढची दोन वर्षे या उलाढालीत वार्षिक 10 टक्के वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. औषधांच्या निर्यातीतही वाढ आहे. त्याचप्रमाणे वस्त्रे, हस्तकौशल्याच्या वस्तू यांचे उत्पादन 35.87 अब्ज डॉलर्सचे असल्याचे दिसते.

कृषी क्षेत्राची प्रगती

कृषीक्षेत्राचे स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नातील योगदान 16.1 टक्के आहे. चालू आर्थिक वर्षात कृषीक्षेत्राचा विकास दर  5 टक्के राहण्याचे अनुमान आहे. पावसाची स्थिती समाधानकारक राहिल्याने उत्पादनवाढ अपेक्षित आहे. 11 कोटी शेतकऱ्यांना किसान मानधन योजनेला लाभ असून या वर्षी या संख्येत 23 लाखांची वाढ.

आगामीवर्ष‘अॅडजेस्टमेंट इयर’

आगामी आर्थिक वर्ष 2026-2027 हे ‘अॅडजेस्टमेंट इयर’ (समायोजन वर्ष) असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणाचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी ज्या उपाययोजना केल्या आहेत, त्यांचे सकारात्मक परिणाम आगामी वर्षात दिसून येतील, असे प्रतिपादन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले आहे.

आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे काय...

• अर्थिक सर्वेक्षणातून सध्या चालू असलेल्या आर्थिक वर्षातील आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला जातो. देशाचा विकासदर, आयात-निर्यात, महागाई दर, रोजगारांची उपलब्धता, देशांतर्गत आणि विदेशी कर्ज यांची माहिती यात असले.
• चालू आर्थिक वर्षात गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत अर्थव्यवस्थेची प्रगती किती झाली, कशाप्रकारे झाली आणि ती कोणत्या आव्हानांना अनुसरुन झाली, तसेच देशाचे एकंदरित आर्थिक चित्र कसे आहे, याचा परिचय यातून दिला जातो.
• या आर्थिक सर्वेक्षणाच्या आधारे आगामी आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प साकारला जातो. कोणत्या क्षेत्रासाठी किती तरतूद करणे आवश्यक आहे, कोणत्या क्षेत्रातवर भर देण्याची आवश्यकता आहे, याची माहिती आर्थिक सर्वेक्षातून मिळते.

अर्थव्यवस्थेसाठी आव्हानात्मक वर्ष

• 2025-2026 हे वर्ष भारतासाठी आणि जगासाठीही आव्हानात्मक ठरले आहे. या वर्षात दोन युद्धे झाली. रशिया-युव्रेन युद्ध, इस्रायल-हमास संघर्ष या दोन दीर्घकाळ चाललेल्या युद्धांसह इतर देशांमध्येही अनेक सशस्त्र संघर्ष झाले. यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठा साखळ्यांवर विपरीत परिणाम झाला आहे.
• अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रंप यांच्या हाती सत्ता आली आहे. त्यांनी भारतावर 50 टक्के व्यापार शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला. भारत रशियाकडून तेल विकत घेतो हे कारण देण्यात आले. भारताची सर्वाधिक निर्यात अभेरिकेला होते. निर्यातीवर कर वाढविल्याने एकंदरित अर्थभावनेवर नकारात्मक परिणाम झाला.
• या आणि अन्य घडामोडींमुळे जगाचे अर्थकारण विस्कळीत झाले असून त्याचा नैसर्गिक परिणाम भारतावरही झाला आहे. जगाच्या अर्थव्यवर अनिश्चिततेचे सावट असताना भारताची अर्थव्यवस्था कोणते वळण घेईल, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. प्रारंभीचा काही काळ ही संभ्रमावस्था निश्चितपणे प्रभावित करत होती.

जीडीपी विकासदर 6.8 ते 7.2 टक्के

सध्याच्या आर्थिक वर्षात देशाचा स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न विकासदर 6.8 टक्के ते 7.2, अर्थात सरासरी 7 टक्के राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. हा जगातील कोणत्याही देशापेक्षा अधिक आहे. मात्र, गेल्यावर्षी जे अनुमान व्यक्त करण्यात आले होते. ते 7.4 टक्क्यांचे होते. त्यापेक्षा तो थोडा कमी राहणार आहे.

भारत-अमेरिका करार वर्षअखेर शक्य

भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार करार करण्याच्या दृष्टीने गेले 10 महिने चर्चा होत आहे. तथापि, ती यशस्वी झालेली नाही. मात्र, ती सातत्याने होत असून या वर्षीच्या अखेरपर्यंत अमेरिकेशी एक व्यापक आणि उभयपक्षी लाभदायक व्यापार करार करणे शक्य होईल, असे प्रतिपादन सर्वेक्षणात करण्यात आले आहे.

निष्कर्ष...

• जागतिक स्थितीचे आव्हान भारताने पेलल्याचे यावर्षी तरी दिसून येत आहे
• अमेरिकेच्या दंडात्मक व्यापार शुल्कानंतरही निर्यातीत समाधानकारक प्रगती
• महागाईवाढ दराची स्थिती सध्या नियंत्रणात, भविष्यात किंचित वाढ शक्य
• उद्योग-सेवा क्षेत्रांची वाढ अनुमानाच्या तुलनेत समतोल, वाढ होण्याची संधी
• थेट विदेशी गुंतवणुकीत 19 टक्क्यांची गेल्या वर्षीच्या तुलनेत होत आहे वाढ
• विद्यमान वित्त वर्षात देशाचा विकासदर अनुमानापेक्षा किंचित कमी, 7 टक्के
• आगामी आर्थिक वर्षाच्या विकासदरवाढीचे अनुमान 7.4 टक्के, साधणे शक्य

संकलन : महादेव मोहन दात्ये