Solapur Milk: दूध भेसळ रोखण्यासाठी FDA ॲक्शन मोडमध्ये, 13 दूध संकलन केंद्रांचे नमुने जप्त
प्रयोगशाळेचा विश्लेषण अहवाल प्राप्त होताच कायदेशीर कारवाई
By : सुहास परदेशी
पाटकुल : संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्यात शंकास्पद स्वरूपात विक्रमी दूध संकलन होणाऱ्या आणि कृत्रिम दुधाच्या निर्मितीची शक्यता असलेल्या मोहोळ तालुक्यातील दूध उत्पादक आस्थापनांची अन्न व औषध प्रशासनाकडून (FDA) सखोल तपासणी करण्यात आली.
या धडक मोहिमेत १३ ठिकाणच्या दुधांचे नमुने तपासणीसाठी जप्त करण्यात आले आहेत. राज्याचे अन्न व औषध प्रशासनाचे नूतन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कडक सूचनेनंतर सोलापूर जिल्ह्यातील दूध संकलनावर प्रशासनाने आपली करडी नजर ठेवली आहे.
४ जून २०२६ रोजी अन्न व औषध प्रशासन (म. राज्य) सोलापूर कार्यालयाचे सहायक आयुक्त (अन्न) सा. ए. देसाई व सु. द. जिंतूरकर, तसेच अन्न सुरक्षा अधिकारी श्रीमती रेणुका पाटील, डॉ. उमेश भुसे, डॉ. मंगेश लवटे आणि श्रीमती कि. ध. देशमुख यांच्या संयुक्त पथकाने ही कारवाई केली. या पथकाने मोहोळ तालुक्यातील चंद्रमौळी एमआयडीसी, कातेवाडी, पेनूर, सारोळे आणि तांबोळे या गावांमधील एकूण ६ दूध उत्पादक आस्थापनांची सखोल तपासणी केली.
यादरम्यान एकूण १३ दुधाचे नमुने विश्लेषणासाठी ताब्यात घेण्यात आले असून, हे सर्व नमुने प्रयोगशाळेकडे पाठविण्यात आले आहेत. प्रयोगशाळेचा विश्लेषण अहवाल प्राप्त होताच अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा २००६ अन्वये पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे
यापूर्वी सन २०२१ ते २०२६ या कालावधीत मोहोळ तालुक्यातील दुधाचा व्यवसाय करणाऱ्या एकूण १३ आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली असून, त्यामधून एकूण २३ दुधाचे नमुने घेण्यात आले आहेत. त्यापैकी १० नमुने हे प्रमाणित दर्जाचे घोषित झाले आहेत, तर उर्वरित १३ नमुन्यांचा अहवाल अद्याप प्रलंबित आहे. हा अहवाल प्राप्त होताच संबंधित नमुन्यांवर अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा २००६ अन्वये योग्य ती कारवाई केली जाईल. सदरची धडक कारवाई मुंबईचे अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे आणि पुणे विभागाचे सह आयुक्त (अन्न) दिगंबर भोगावडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली आहे.
मोहोळ तालुक्यातील तेरा दूध संकलन केंद्रावरील दुधाचे नमुने अन्न औषध प्रशासनाने तपासणीसाठी घेतले असून, सन २०२१ ते २६ मध्ये मोहोळ तालुक्यातील दुधाचा व्यवसाय करणाऱ्या एकूण १३ आस्थापनांची तपासणी करून एकूण २३ दुधाचे नमुने घेण्यात आले आहेत. त्यापैकी १० नमुने प्रमाणित दर्जाचे घोषित झाले असून, उर्वरित १३ नमुन्यांचा अहवाल प्रलंबित आहे. अहवाल प्राप्त होताच सदर नमुन्यांवर अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा २००६ अन्वये योग्य ती कारवाई करण्यात येणार आहे.