आयडीसीच्या क्षेत्रातील माती आता आयडीसीची मालमत्ता
गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाच्या बैठकीत निर्णय : शंभर कोटींची विकासकामे हाती
पणजी : गोवा आयडीसी औद्योगिक वसाहतींमध्ये उत्खनन केलेल्या मातीच्या व्यवस्थापनासाठी मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) स्वीकारण्यास मंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार विकास किंवा बांधकाम उपक्रमांदरम्यान उत्खनन केलेली माती गोवा आयडीसीची मालमत्ता मानली जाईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी दिली. गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (गोवा आयडीसी) 395व्या बोर्ड बैठकीत मंत्री गुदिन्हो यांनी विविध सूचना केल्या. त्याशिवाय अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांना मान्यता देण्यात आली. यावेळी आयडीसीचे चेअरमन आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, उद्योग सचिव सुनील अंचिपाका, उद्योग, व्यापार आणि वाणिज्य खात्याचे संचालक ए. अश्विन चंद्रू, मुख्य विद्युत अभियंता पास्कॉल अल्वारिस, जीसीसीआयचे महासंचालक संजय आमोणकर, गोवा राज्य उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष अनिऊद्ध धेम्पो, आर. चंदन परब, संदीप सूद, सॅव्हियो ज्योकिम फिलिप कोरिया आणि चार्लटन विशाल आल्मेदा उपस्थित होते.
शंभर कोटींची विकासकामे
मंत्री गुदिन्हो म्हणाले की, जीआयडीसीने राज्यातील सर्व औद्योगिक वसाहतींमध्ये औद्योगिक समस्या दूर करण्यासाठी उपक्रम सुरू केला आहे. त्याद्वारे अनेक समस्या आधीच सोडवल्या गेल्या आहेत, तर काही समस्या अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांद्वारे सक्रियपणे सोडवल्या जात आहेत. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 100 कोटी ऊपयांपेक्षा जास्त किमतीची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. त्यातील काही कामे पूर्णत्वाच्या वाटेवर आहेत. वाढत्या कचरा व्यवस्थापन आव्हानाला तोंड देण्यासाठी, गोवा-आयडीसी औद्योगिक वसाहतींमध्ये मटेरियल रिकव्हरी फॅसिलिटीज (एमआरएफ) स्थापन करत आहे.
महिलांसाठी वसतीगृहे
आयडीसीचे चेअरमन रेजिनाल्ड म्हणाले, 100 कोटींहून अधिक किमतीची पायाभूत सुविधांची कामे सुरू करण्यात आली आहेत. यामध्ये रस्ते, पाणीपुरवठा व्यवस्था, धूळ कमी करण्याचे उपाय आणि इतर आवश्यक नागरी सुविधांचा समावेश आहे. गोव्याच्या औद्योगिक वसाहतींच्या इतिहासात पहिल्यांदाच, आम्ही केवळ काम करणाऱ्या महिलांसाठी वसतीगृहे बांधत आहोत,. त्यापैकी वेर्णा येथे दोन आणि कुंडई, मडकई आणि कुंकळ्ळी येथे येथे प्रत्येकी एक वसतिगृहे आहेत. या वसतिगृहांमध्ये प्रत्येकी 120 महिलांना राहण्याची क्षमता असेल, असेही रेजिनाल्ड यांनी सांगितले.
गोवा-आयडीसी राज्यभरातील औद्योगिक युनिट्सशी थेट संबंध जोडण्यासाठी एक धोरणात्मक पोहोच उपक्रम म्हणून आयडीसी कनेक्ट आयोजित करत आहे. आयडीसी कनेक्ट 2023 च्या यशावर आधारित, आयडीसी कनेक्ट 2024 मालिका सर्व औद्योगिक वसाहतींमध्ये प्रमुख सरकारी विभाग, उद्योग संघटना आणि भागधारकांच्या सहकार्याने राबविण्यात आली. आयडीसी कनेक्ट दरम्यान उपस्थित झालेल्या गरजा लक्षात घेऊन विविध औद्योगिक वसाहतींमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकास कामांना मंजुरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, ज्याचा एकूण अंदाजे खर्च 49 कोटी ऊपये इतका आहे.