सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक विधेयक सर्वानुमते संमत

नव्या कायद्याचा दुरुपयोग होणार नाही याची काळजी घेण्याची मागणी : विधानसभेत विरोधी पक्षाचा पाठिंबा

बेळगाव : कर्नाटक सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक विधेयक गुरुवारी विधानसभेत सर्व संमतीने संमत करण्यात आले. महाराष्ट्रानंतर कर्नाटकात हा कायदा लागू करण्यात येत असून प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजप-निजद युतीनेही या विधेयकाला पाठिंबा जाहीर केला. त्यामुळे सर्वानुमते हे विधेयक संमत झाल्याचे सभाध्यक्ष यु. टी. खादर फरीद यांनी जाहीर केले.

गुरुवारी दुपारी समाजकल्याण खात्याचे मंत्री डॉ. एच. सी. महादेवप्पा यांनी सभागृहात कर्नाटक सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक व भरपाई विधेयक-2025 वर मते मागविली. यावर विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी सुरुवातीलाच या विधेयकाला कोणाचा विरोध असणार नाही. त्यामुळे समाजात बदल घडवून आणण्यासाठी आणलेले महत्त्वाकांक्षी विधेयक सर्व संमतीने संमत करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

माजी मंत्री अरग ज्ञानेंद्र, टी. बी. जयचंद्र, सी. एन. बालकृष्ण, बी. वाय. विजयेंद्र, बी. आर. पाटील, आमदार के. नेमराज नायक, सिमेंट मंजू, हरिश पुंजा, मुनीराजू, दुर्योधन ऐहोळे, बसनगौडा पाटील-यत्नाळ आदींसह सर्वपक्षीय आमदारांनी या विधेयकाचे कौतुक करत पाठिंबा दर्शविला. के. नेमराज नायक यांच्यासह काही आमदारांनी या विधेयकाचा दुरुपयोग होऊ नये, याचीही काळजी घेण्याचा सल्ला दिला.

बहिष्कार घालणे शिक्षापात्र गुन्हा

नव्या विधेयकानुसार वेगवेगळ्या कारणांसाठी एखादी व्यक्ती किंवा कुटुंबीयांवर सामाजिक बहिष्कार टाकणे आता कायद्याने गुन्हा ठरणार आहे. बहिष्कार टाकणाऱ्यांवर दंड व कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे. पीडितांना भरपाई देण्याचीही नव्या कायद्यात तरतूद आहे. ही गोष्ट चांगली आहे. बहिष्काराची घटना समजल्यानंतर पोलीस अधिकाऱ्यांना स्वयंप्रेरणेने गुन्हा दाखल करून तपास हाती घेण्याचा अधिकार विधेयकात देण्याची मागणी करण्यात आली.

कायद्याचा दुरुपयोग नको!

समाजकल्याण मंत्री डॉ. एच. सी. महादेवप्पा यांनी या मागणीचा पुरस्कार केला. काही आमदारांनी या महत्त्वाकांक्षी विधेयकाला पाठिंबा देत त्याचा दुरुपयोग होऊ नये. अनेक ठिकाणी अशा कायद्यांचा दुरुपयोग मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. इतर समाजातील व्यक्तीही शेवटी माणसेच आहेत. त्यांच्यावरही अन्याय होऊ नये, याची खबरदारी घेण्याची मागणी केली. समाजकल्याण मंत्र्यांनी कायद्याचा दुरुपयोग होऊ नये, याची काळजी घेण्याची ग्वाही दिली. त्यानंतर सर्वानुमते महत्त्वाकांक्षी विधेयक संमत करण्यात आले.

बहिष्काराची प्रथा रोखण्यासाठीच कायदा!

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सामाजिक समतेची बीजे रोवली. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळातही असे कायदे करण्याची वेळ यायला नको होती. राज्य सरकारने हा कायदा आणायला उशीर लावला. सामाजिक बहिष्कार ही एक अनिष्ट प्रथा आहे. उत्तर कर्नाटकातील ग्रामीण भागात आजही जिवंत आहे. ही प्रथा रोखण्यासाठी हा कायदा आणल्याचेही समाजकल्याण मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.