...म्हणे बेळगाव मनपा राज्य-भाषेशी बद्ध!

गदारोळात मनपाची सर्वसाधारण सभा : महापौरांनी मांडला राज्याच्या बाजूने ठराव : सीमाप्रश्न ठरावाला बगल

त. भा. प्रतिनिधी / बेळगाव

बेळगाव कर्नाटकचा अविभाज्य घटक आहे, असा ठराव मांडण्यावरून महापालिकेच्या मंगळवारच्या सर्वसाधारण सभेत गदारोळ झाला. सत्ताधारी आणि विरोधी गटातील नगरसेवकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. यावेळी महापौर प्रीती कामकर यांनी सदर ठरावाला बगल देत बेळगाव महानगरपालिका राज्य आणि भाषेशी बद्ध आहे, असा ठराव मांडला. पण यावर समाधान न झालेल्या विरोधी गटातील नगरसेवकांनी सभागृहात ठिय्या आंदोलन करत बेळगाव कर्नाटकचा अविभाज्य घटक आहे, असाच ठराव मांडण्यात यावा अशी मागणी केली. त्यावर म. ए. समितीच्या नगरसेवकांनी तीव्र आक्षेप घेत विरोध दर्शविला.

बेळगाव महानगरपालिकेत महाराष्ट्र एकीकरण समितीची सत्ता होती त्यावेळी 2005 मध्ये बेळगाव हा महाराष्ट्राचा घटक असून त्याचा समावेश महाराष्ट्रात करण्यात यावा, असा ठराव मांडण्यात आला होता. महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने 2014 मध्ये सीमाप्रश्नाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्यानंतर त्या ठिकाणी पुरावा म्हणून सदर ठराव सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता बेळगाव महानगरपालिकेवर भाजप आणि काँग्रेसच्या नगरसेवकांची संख्या अधिक असल्याने कर्नाटकच्या बाजूने ठराव मांडण्यात यावा, यासाठी गेल्या महिन्यापासून कन्नड संघटनांकडून दबाव घातला जात आहे.

वारंवार मोर्चे, आंदोलने केली जात असल्याने धास्तीपोटी सत्ताधारी गटाकडून सर्वसाधारण सभा घेण्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले होते. त्यामुळेच तब्बल तीन महिन्यांनंतर मंगळवार दि. 18 रोजी सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. आजच्या सर्वसाधारण सभेत कर्नाटकच्या बाजूने ठराव मांडण्यात यावा, यासाठी सकाळपासूनच कन्नडिगांनी मनपाच्या प्रवेशद्वारावर ठिय्या मांडला होता. महापौर प्रीती कामकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण सभेला सुरुवात झाल्यानंतर सरकार नियुक्त सदस्य रमेश सोंटक्की, डॉ. दिनेश नाशिपुडी आदींनी बेळगाव कर्नाटकचा अविभाज्य घटक आहे, असा ठराव मांडण्याची मागणी केली. यापूर्वीदेखील सभागृहात हा विषय आल्याने त्यावर चर्चा झाली आहे. सीमाप्रश्नाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने तो या ठिकाणी मांडता येत नाही, असे कायदा अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. तसेच सरकारकडे याबाबत स्पष्टीकरण मागण्यात आले असून त्यावर उत्तर आल्यानंतरच पुढील निर्णय घेणे योग्य आहे, असे उत्तर महापौर प्रीती कामकर आणि उपमहापौर हणमंत कोंगाली यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सरकार काय उत्तर देईल याची वाट न पाहता आजच्या सर्वसाधारण सभेतच ठराव मांडण्यात यावा. दरवेळी पोलीस बंदोबस्तात सभा घेणे योग्य वाटत नाही. तुम्हाला ठराव मांडायचा आहे की नाही हे स्पष्ट करा, अशी मागणी सरकार नियुक्त सदस्य रमेश सोंटक्की यांनी केली.

त्यावर महापौर प्रीती कामकर यांनी मनपा राज्य आणि भाषेशी बद्ध आहे, असा ठराव मांडला आणि सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले. काही वेळानंतर सभागृहाला सुरुवात झाली. मात्र महापौरांनी मांडलेल्या ठरावाला पुन्हा आक्षेप घेत बेळगाव कर्नाटकचा अविभाज्य घटक आहे, असा ठराव मांडण्याची मागणी करत सरकार नियुक्त सदस्य आणि विरोधी गटातील नगरसेवकांनी सभागृहात ठिय्या मांडला. या ठिकाणी कोणीही भाषा आणि जातीचे राजकारण करू नये, आम्ही कन्नडविरोधी नाही. शहराचा विकास होणे हे मुख्य ध्येय आहे. त्यामुळे सर्वांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन महापौर प्रीती कामकर यांनी केले. ठराव मांडण्यात आल्यानंतर त्यावर पुन्हा चर्चा करता येत नाही. त्यामुळे पुढील विषय चर्चेला घेण्यात यावेत, अशी मागणी सत्ताधारी गटनेते संतोष पेडणेकर यांनी केली.

गणेशोत्सव तोंडावर आला असल्याने महानगरपालिकेकडून कोणती तयारी करण्यात याली आहे त्याची माहिती द्यावी, अशी मागणी केल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सविस्तर माहिती देण्यात आली. शहरातील 9 तलावांवर गणेश विसर्जनाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. विसर्जन मार्गावरील ख•s लवकरच बुजविले जातील. तलावावर क्रेनची व्यवस्था यासह आवश्यक सर्व व्यवस्था केल्या जातील, अशी माहिती देण्यात आली.

यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी अधिकाऱ्यांना माहिती देण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे संतापलेल्या सत्ताधारी गटातील नगरसेवकांनी तीव्र संताप व्यक्त करत विरोधी गटातील आणि सरकार नियुक्त सदस्यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला. राज्य सरकारकडून विकासासाठी निधी दिला जात नाही, असा आरोप करण्यात आला. यावेळी विरोधी गटातील नगरसेवकांनीही आक्रमक पवित्रा घेतल्याने दोन्ही गटातील नगरसेवकांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक उडाली. गदारोळ निर्माण झाल्याने पुन्हा दुपारी सभागृहाचे कामकाज तहकूब करून दुपारच्या जेवणासाठी वेळ देण्यात आला.

म. ए. समितीच्या नगरसेवकांचा मराठीबाणा कायम

सभागृहात कर्नाटकच्या बाजूने ठराव मांडण्यात येऊ नये यासाठी म. ए. समितीचे नगरसेवक रवी साळुंखे आणि शिवाजी मंडोळकर यांनी तीव्र विरोध केला. सीमाप्रश्नाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने सभागृहात ठराव मांडणे चुकीचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा सभागृह मोठे नाही. गेल्या 70 वर्षांपासून सीमाप्रश्नाचा पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र कन्नड संघटनांची 6 महिन्यांपासून वळवळ सुरू आहे. 13 मे रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत कायदा अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने सभागृहात घेता येत नाही. पण काही संघटनांच्या दबावापोटी हा विषय घेतला जात असून हे चुकीचे आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत ठराव मांडण्यात येऊ नये, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली.

तीव्र आक्षेप...

-सत्ताधारी-विरोधी गटातील नगरसेवकांमध्ये जोरदार खडाजंगी

-विरोधी गटातील नगरसेवकांचे सभागृहात ठिय्या आंदोलन

-म. ए. समितीच्या नगरसेवकांनी तीव्र आक्षेप घेत दर्शविला विरोध