तर राज्य सरकारला विधानसभेलाही फटका

सर्वसामान्य जनता आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करणे आणि इतर अनेक कारणांनी लोकसभेला महायुतीला फटका बसला. भाजपला राज्यात अवघ्या नऊ जागा, शिंदेंना सात आणि अजित पवारांना एक मिळाली. तीन महिन्यात शिंदे, फडणवीस, पवारांचे सरकार सावरले नाही तर त्यांना विधानसभेलाही फटका बसेल. दीडशे मतदार संघात ते आताच मागे आहेत. राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्यावर होणाऱ्या अन्याय विरोधात सरकारने आवाज उठवून जनतेच्या बाजूने आहोत हे दाखवण्याची हीच वेळ आहे.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आता राज्याच्या सरकारमधील जबाबदारीतून मला मोकळे करा अशी मागणी केंद्रीय नेतृत्वाकडे केली आहे. गत काळातील सगळ्या राजकीय घडामोडीत फडणवीस खलनायक ठरलेत आणि ठरवलेतही. हे आता बहुदा त्यांनाही पटले असावे. दिल्लीच्या सांगण्यावरून त्यांनी हे केले आणि मनात नसताना आधी शिंदेंच्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी फोडल्यानंतर आहे त्या पदातही वाटणी त्यांनी मान्य केली. हा सगळा खेळ दिल्लीश्वरांचा असल्याचे आता फडणवीस यांच्या बाजूने सांगितले जात आहे. पण, व्हायचे ते नुकसान झाले आहे. देशातील भाजपची सध्याची स्थिती पाहिली तर फडणवीस यांना राज्याच्या नेतृत्वातून बाहेर काढले जाईल किंवा केंद्रीय सत्तेत घेतले जाईल अशी चर्चा असली तरीही राज्यात सध्या जो पसारा वाढवून ठेवला आहे आणि त्यातून जो गुंता झाला आहे, तो सोडवायचा कोणी? हा प्रश्नच आहे. त्यामुळे फडणवीस यांची सुटका अशक्य. त्यांना डबलड्युटी किंवा ओव्हर टाईम करावा लागेल. पक्षात नवी ‘व्यवस्था’ यशस्वी होत नाही तोपर्यंत त्यांना आहे त्याच पद्धतीने गाडा हाकावा लागेल. दिल्लीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे ऐकण्यासाठी आता त्यांच्याकडे असणारे 7 खासदारांचे संख्याबळ हे आणखी एक कारण ठरणार आहे तर अजित पवार यांचा पक्ष सावरण्याची जबाबदारीही भाजपवरच येऊन पडणार आहे. त्यामुळे येत्या विधानसभा निवडणुकीत हे गुंते अधिकची गुंतागुंत वाढवतात की काय? याची शंका फडणवीस यांना असावी आणि नेमके विधानसभेलाही अपयश आले तर ते आपल्या डोक्यावर फुटू नये याची तजवीज ते करत असावेत. मोहित कंबोज नावाचे पात्र महाराष्ट्राच्या सत्तानाट्यात अचानक महत्त्व मिळवून गेले. त्याच मुखातून फडणवीस यांची लाईन छोटी करण्याचे प्रयत्न कसे सुरु आहेत याचा पाढा वाचला जाणे आणि अपयशाचे वाटेकरी वाढवण्यासाठी लॉबिंग होणे आता भाजपात क्रमप्राप्त आहे, हे देखील उघड झाले आहे. त्यामुळे येत्या विधानसभेला भाजपमध्ये असलेल्या आणि बाहेरच्या पक्षातून आलेल्या कोणाला तिकीट मिळणार कोणाला डावलणार यावर आतापासून खल आणि गोंधळ माजू शकतो.

आपले आव्हान टिकवून ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना जे दिव्य करावे लागले, ते लोकांच्या लक्षात आले आहे. मात्र, नाही असे ते भासवत असले तरी आपल्याच घटलेल्या ‘फायनल टॅली’ मुळे अजित पवार आणि शिंदे दोघांनाही बोल लावणे भाजप नेत्यांना अवघड झाले आहे. बावनकुळे आणि आशिष शेलार यांनी आपल्याला जबाबदारीतून मोकळे करावे अशी मागणी केलेली नाही. उलट शेलार यांना विरोधकांनी संन्यासाची आठवण करुन दिली आहे. पक्षाने पदातून मुक्त केले तर फडणवीस यांनी प्रदेशाध्यक्ष होणे म्हणजे पुन्हा एक पायरी खाली येण्यासारखे आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांचे नाव केंद्रातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या पदाच्या यादीत होते हे विसरून चालणार नाही. त्याचे फटके त्यांना बसलेले दिसत आहेत. आज जेव्हा नितीन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह यांना भावी पर्याय म्हणून पाहिले जात आहे तेव्हा फडणवीस या सर्वांपासून दूर आहेत. महाराष्ट्रातही ते एकाकी आहेत. पण विधानसभेला त्यांना एकवटलेल्या विरोधकांच्या शक्तीला तोंड देण्यासाठी सावरावे लागणार आहे. पवारांची खेळी, उद्धव ठाकरेंचे नेतृत्व आणि काँग्रेसची राजनीती या सगळ्याचा फटका त्यांना लोकसभेला बसला. भाजपच्या हातून विदर्भ गमावला, अजित पवारांना धडा मिळाला, शिंदे यांना मर्यादा पडल्या तर काँग्रेसला गती मिळाली. अशा काळात सत्ताधारी पक्षांना सावरायचे तर त्यांनी आधी जनतेच्या हिताचे निर्णय तातडीने घेऊन अंमलातही आणले पाहिजेत.

सरकारला अखेरची संधी

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या पिक विम्याकडे दुर्लक्ष केले, कांदा उत्पादक, दूध उत्पादक, कापूस, ऊस, सोयाबीन उत्पादकांच्या व्यथा आपल्या मानल्या नाहीत. केंद्राच्या निर्णयाला मान डोलवली त्याचा फटका आता बसला आहे. सध्या महाराष्ट्रातील जनतेसमोर शैक्षणिक प्रश्न मोठे आहेत. नीट परीक्षेत झालेल्या धांदलीमुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. इथल्या विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणापासून वंचित राहावे लागण्याची किंवा पालकांना प्रचंड खर्च करावा लागण्याची स्थिती आहे. मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सरकार म्हणून याला विरोध करण्याचे घोषित केले आहे. त्यांनी शब्दाप्रमाणे जागले पाहिजे. केंद्रीय परीक्षा मंडळाविरोधात गप्प बसले तर त्याचा फटका नजीकच्या काळात बसणार आहेच. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींचा खर्च सरकार करणार अशी घोषणा झाली. पण त्याच्या अंमलबजावणीच्या हालचाली नाहीत. तो या शैक्षणिक वर्षात अंमलात येणार का? खुलासा झाला पाहिजे. देशाच्या अमृत महोत्सवी वर्षात 75 हजार नोकऱ्या देण्याची घोषणा झाली. प्रत्यक्षात किती दिल्या याचा शोध सरकार आता घेत आहे. ही भरती पारदर्शकपणे तात्काळ पूर्ण झाली पाहिजे. शेतकऱ्यांना दुधाच्या अनुदानासाठी सरकार अक्षरश: तंगवत आहे, हा अटी आणि शर्थींचा खेळ बंद केला पाहिजे. खते, बियाणांसाठी शेतकऱ्यांवर लाठीमार होतो. यंदाच्या वर्षीपासून हा खेळ थांबला पाहिजे. आधार दुरुस्ती, आयुष्मान भारतपासून अनेक योजनांसाठी लोकांना रांगेत उभे केले जात आहे. या रांगेत मृत्यू घडत आहेत. सरकारने स्वत:ची ही बदनामी थांबवावी यासाठी सरकारी नोकरदार वर्गाला सुधारले पाहिजे. रात्र थोडी आणि सोंगे फार अशी स्थिती आहे. ती रात्रही वैऱ्याची आहे... राजा जागा रहा असे म्हणावे, तर स्तुतीपाठक म्हणतात, ते झोपतच नाहीत! अशांना दूर केले पाहिजे!

शिवराज काटकर