तर कर्नाटकातील मंत्री, आमदारांना महाराष्ट्रात फिरकू देणार नाही

शिवसेना (उद्धव ठाकरे ) पक्षाचा  इशारा : कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

बेळगाव : बेळगावमधील मराठी भाषिकांना डिवचण्यासाठी कर्नाटक सरकारकडून बेळगावमध्ये हिवाळी अधिवेशन भरविले जात आहे. या अधिवेशनाला विरोध म्हणून म. ए. समितीकडून दरवर्षी महामेळावा घेतला जातो. या महामेळाव्याला महाराष्ट्रातील नेतेमंडळींनी जाऊ नये यासाठी बेळगाव जिल्हा प्रशासनाकडून बंदी घातली जाते. अशाच प्रकारची बंदी जर यावर्षी लादली तर कर्नाटकातील एकाही मंत्री अथवा आमदारांना महाराष्ट्रात फिरकू देणार नाही, असा इशारा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातर्फे देण्यात आला आहे. शुक्रवारी कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.

शिवसेनेचे सहसंपर्क प्रमुख विजय देवणे, तसेच उपनेते संजय पवार यांच्या नेतृत्वाखाली निवेदन देण्यात आले. मागील 69 वर्षांपासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न प्रलंबित आहे. 2004 साली महाराष्ट्र सरकार सीमाप्रश्नाच्या निकालासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेले. परंतु बेळगाववर आपला हक्क दाखवून देण्यासाठी कर्नाटक सरकारकडून 2006 पासून बेळगावमध्ये हिवाळी अधिवेशन भरविले जात आहे. मध्यवर्ती म. ए. समिती दरवर्षी जिल्हा प्रशासनाकडे परवानगीसाठी अर्ज सादर करते. परंतु अलिकडे परवानगी देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. यापूर्वी शिवसेना, तसेच इतर पक्षांची नेतेमंडळी महामेळाव्याला उपस्थित राहून सीमावासियांचे आत्मबल वाढवत होते.

महाराष्ट्रातील नेत्यांना जिल्हा प्रशासनाकडून प्रवेशबंदी घातली जात आहे. हे कृत्य संविधानाला धरून नसल्याने आपण बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून महामेळाव्याला परवानगी देण्याची विनंती करावी, अशी मागणी कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली. कर्नाटक विधिमंडळाच्या अधिवेशनावेळी मंत्री, आमदार हे महाराष्ट्रात येत असतात. त्यांना या परिसरात फिरकू देणार नाही, असा इशारा शिवसेनतर्फे देण्यात आला. यावेळी पोपट दांगट, विराज पाटील, अवधूत साळुंखे, प्रतिज्ञा उत्तुरे यांसह शिवसेनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.