...तर ‘ती’ बँक खाती फ्रीज करा
जिल्हाधिकाऱ्यांचा बँक अधिकाऱ्यांना आदेश : संशय आल्यास माहिती द्या
बेळगाव : लोकसभा निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता जारी करण्यात आली आहे. यामुळे संशयास्पद बँक व्यवहार आणि डिजिटल व्यवहारांवर नजर ठेवण्यात यावी. मोठ्या रकमेची देव-घेव होताना संशय आल्यास त्वरित माहिती देण्यात यावी, असे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा निवडणूक अधिकारी नितेश पाटील यांनी बँक अधिकाऱ्यांना सांगितले. 100 पेक्षा अधिक महिलांच्या बँक खात्यांना 500 ते 1000 रुपये वर्ग करण्यात आल्यास तशी बँक खाती फ्रीज करण्यात यावीत, असा आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँक अधिकाऱ्यांना दिला. जुन्या जिल्हा पंचायत कार्यालयाच्या सभागृहामध्ये बँक अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन आचारसंहितेच्या मार्गसुचीची माहिती दिली. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान मतदारांना आमिषे दाखवून प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जातो. निवडणूक काळात संशयास्पद बँक व्यवहार आणि डिजिटल व्यवहारांवर निवडणूक आयोगाची नजर आहे. यावर नजर ठेवण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. जिल्ह्यामध्ये सध्या केवळ पाच बँकांकडून संशयास्पद व्यवहारांची माहिती उपलब्ध झाली आहे. उर्वरित बँकांकडून माहिती देण्यात आली नाही. सदर बँक अधिकाऱ्यांनी अशा संशयास्पद व्यवहारांची माहिती त्वरित द्यावी, अशी सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उभारलेल्या चेकपोस्टवर 50 हजार पेक्षा अधिक रोख रक्कम घेवून जाण्यात येत असेल तर त्यावर कारवाई केली जात आहे. सर्व चेकपोस्टवर नियमांचे उल्लंघन करून घेवून जाण्यात येणाऱ्या रोख रकमेवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. 100 पेक्षा अधिक महिलांच्या बँक खात्यांना 500 ते 1000 रुपये वर्ग करण्यात आल्यास तशी बँक खाती फ्रीज करण्यात यावी, असा आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
उमेदवारांना 95 लाखांपर्यंत खर्च करण्यास परवानगी
निवडणुकीतील उमेदवारांना 95 लाखांपर्यंत खर्च करण्यास परवानगी आहे. कोणतीही कागदपत्रे नसताना 10 लाखांपेक्षा अधिक रक्कम बँक खात्यावर जमा करण्यास निर्बंध आहेत. अशा खातेधारकांची आयकर नोडल अधिकाऱ्यांतर्फे आवश्यक कागदपत्रे छाननी करण्यात यावी. अधिक रक्कम व्यवहार करणाऱ्या संदर्भातील माहिती नोडल अधिकाऱ्यांना देण्यात यावी, युपीआय, डिजिटल व्यवहार झाल्यासही नजर ठेवावी, अशी सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँक अधिकाऱ्यांना केली. यावेळी कृषी खात्याचे संचालक, नोडल अधिकारी शिवनगौडा पाटील, लीड बँक मॅनेंजर प्रशांत कुलकर्णी, कॅश रिलीज कमिटीचे सदस्य गौरीशंकर कडेचुरू, ऑडीट संयुक्त संचालक शंकरानंद बनशंकरी यांच्यासह विविध बँकांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
कर्ज पुरवठा करावा
सरकारच्या विविध खात्यांच्या माध्यमातून योजनांसाठी अर्ज केलेल्या नागरिकांना त्वरित अर्ज निकालात काढून कर्ज मंजूर करण्यात यावे. कारणे सांगून कर्जापासून वंचित ठेवण्यात येवू नये, अर्ज रद्द करण्यात येवू नये, आवश्यक कागदपत्रे दिलेल्यांना त्वरित कर्ज मंजूर करण्यात यावे, अशी सूचनाही करण्यात आली.