...तर आरक्षितांनाही जनरल श्रेणीत नोकरी

सर्वोच्च न्यायालयाकडून आरक्षणासंबंधी तत्व स्पष्ट

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, अन्य मागासवर्गीय आणि आर्थिक मागासवर्गीय अशा आरक्षणाच्या विविध श्रेणींमध्ये येणाऱ्या उमेदवारांनी जर सर्वसामान्य श्रेणीतील नोकऱ्यांसाठी असणारे कट ऑफ गुण मिळविले असतील, तर त्यांचा विचार सर्वसामान्य श्रेणीतील नोकऱ्यांसाठी केला पाहिजे. मात्र, त्यांना हे कट ऑफ गुण नसतील, तर त्यांचा विचार ते ज्या आरक्षण श्रेणीत आहेत, त्यांच्यातील नोकऱ्यांसाठी केला पाहिजे, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. ऑगस्टीन जी. मसीह यांनी बुधवारी हा निर्णय दिला. असाच निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला होता. तो सर्वोच्च न्यायालयाने उचलून धरला असून राजस्थान उच्च न्यायालय खंडपीठाच्या निर्णयाच्या विरोधात राजस्थान उच्च न्यायालयानेच सादर केलेली याचिका फेटाळली आहे. हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाने 1992 मध्ये इंदिरा साहनी प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेतला आहे.

प्रकरण काय आहे...

हे प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालयाचे प्रशासन विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय, असे आहे. राजस्थान उच्च न्यायालयात काही जागा भरण्यासाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. या जागांपैकी काही सर्वसामान्य श्रेणीत, तर काही आरक्षित श्रेणीत होत्या. आरक्षित श्रेणीतील काही उमेदवारांनी सर्वसामान्य श्रेणीतील उमेदवारांपेक्षा लेखी परीक्षेत अधिक गुण मिळविले होते. तरीही नोकरी देण्यासाठी त्यांचा समावेश सर्वसामान्य श्रेणीत करण्यात आला नाही. त्यामुळे राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासनाच्या विरोधात या उमेदवारांनी राजस्थान उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली. राजस्थान उच्च न्यायालच्या खंडपीठाने या आरक्षित श्रेणीत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला. खंडपीठाच्या या निर्णयाच्या विरोधात राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालय खंडपीठाचा निर्णय उचलून धरत आरक्षित उमेदवारांच्या बाजूने निर्णय दिला आहे.

युक्तिवाद काय झाले...

आरक्षित श्रेणींमधील उमेदवारांना सर्वसामान्य श्रेणीतून नोकऱ्या दिल्या तर त्यांना दुहेरी लाभ दिल्यासारखे होईल. त्यांनी आरक्षित नोकऱ्यांसाठीच अर्ज केलेले असल्याने त्यांना लेखी परीक्षेत गुण कितीही असले तरी त्यांना आरक्षित जागांमधूनच नोकरी देणे योग्य आहे, असा युक्तिवाद राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आला होता. मात्र, तो मान्य करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. इंदिरा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला होता, त्यात आरक्षणाचे तत्व स्पष्ट करण्यात आले होते. आरक्षित श्रेणीतील उमेदवारांनी सर्वसामान्य श्रेणीची गुणवत्ता प्रदर्शित केल्यास त्यांना सर्वसामान्य श्रेणीतून नोकऱ्या देणे आवश्यक आहे. मात्र, त्यांनी तेव्हढी गुणवत्ता न दाखविल्यास त्यांचा विचार त्यांच्या आरक्षित श्रेणीतून झाला पाहिजे, हे तत्व त्या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले होते. तेच तत्व याही निर्णयात स्वीकारलेले आहे.