संथ गती, मात्र विमानतळाबाबत पुन्हा चर्चा

सांगली :

सांगलीतील कवलापूर येथे प्रस्तावित विमानतळ प्रकल्पास तब्बल दोन वर्षांपूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाची तत्त्वतः मंजुरी मिळाली आहे. परंतू प्रकल्पास आवश्यक वेग मिळत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर, सांगलीचे आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी पुन्हा एकदा केंद्रीय नागरी उड्डाण राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांची नवी दिल्लीत भेट घेतली. या बैठकीत कवलापूर विमानतळाच्या सध्याच्या प्रगतीबाबत सविस्तर चर्चा झाली.

या विमानतळाला २०२३ मध्ये महा-राष्ट्र मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. मात्र प्रत्यक्ष प्रगतीला अडथळे येत आहेत. ७ जुलै २०२३ रोजी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने कवलापूर येथे १६० एकर विमानतळासाठीची जमीन बेदाणा प्रक्रिया उद्योगाच्या नावाखाली ऐ नवेळी एमआयडीसीकडे वळवली.

ती जमीन पुन्हा विमानतळासाठी हरतांतरित करण्यास तत्त्वतः मंजुरी दिली होती. या निर्णयाने सांगलीकरांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. मात्र त्यानंतर आवश्यक ओएलएस सर्व्हे, पर्यावरणीय मंजुरी आणि नागरी उड्डाण मंत्रालयाच्या अधिकृत सहमती अशा महत्त्वाच्या टप्प्यांमध्ये फारशी प्रगती झालेली नव्हती.

सोलापूरला वेग, कवलापूर रखडलेलेच सोलापूर विमानतळ प्रकल्पालाही जु-लै २०२३ मध्येच तत्त्वतः मंजुरी मिळाली होती. त्या प्रकल्पाची दोन वर्षांत निश्चित प्रगती झाली असताना सांगलीचा प्रकल्प कागदावरच अडकलेला आहे. ही बाब सुधीर गाडगीळ यांनी चर्चेत अधोरेखित केली असे समजते.

नजर पुढील निर्णयांकडे कवलापूर विमानतळ हा सांगलीच्या औद्योगिक व कृषी विकासासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. येत्या काही महिन्यांत या प्रकल्पास एमआयडीसी, नागरी उड्डाण मंत्रालय आणि पर्यावरण मंत्रालय यांच्या समन्वयातून गती मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

गाडगीळ - मोहोळ भेटीत काय झाले? या भेटीत सुधीर गाडगीळ यांनी कवलापूर प्रकल्पाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. त्यांनी विमानतळ प्रकल्पाला आवश्यक केंद्रीय निधी, पर्यावरणीय मंजुरी आणि वेळेत कार्यवाही करण्याची मागणी केली. केंद्रीय मंत्री मोहोळ यांनी या प्रकल्पाची फाईल पुन्हा तातडीने तपासून पुढील निर्णय लवकरच जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले, अशी माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे.

आमदार गाडगीळ यांनी मंत्र्यांना सांगितले की, सांगलीनजीक कवलापूर येथे नागरी, मालवाहतूक विमानतळाची उभ् ारणी लवकरात लवकर करा. कवलापूर येथे सुमारे १६० एकर जमीन गेल्या सहा दशकांपासून या प्रकल्पासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. १९६०-६१ पासूनच या ठिकाणी विमानतळ उभारणीचा विचार सुरू आहे. १९८५-८६ मध्ये एका खा जगी विमान वाहतूक कंपनीने एक दोन प्रायोगिक उड्डाणे देखील केली होती.

आजही या ठिकाणी हेलिपॅड सुविधा कार्यरत आहे. विविध मान्यवरांची हेलिकॉप्टर सहा दशकांपासून या प्रकल्पासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. १९६०-६१ पासूनच या ठिकाणी विमानतळ उभारणीचा विचार सुरू आहे. १९८५-८६ मध्ये एका खा जगी विमान वाहतूक कंपनीने एक दोन प्रायोगिक उड्डाणे देखील केली होती.

आजही या ठिकाणी हेलिपॅड सुविधा कार्यरत आहे. विविध मान्यवरांची हेलिकॉप्टर तेथे लँड होतात. संपूर्ण जिल्ह्यातील कृषी, व्यापार आणि औद्योगिक विकासाला चाल-ना देण्यासाठी हे विमानतळ तातडीने होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

द्राक्ष, डाळिंब, गूळ, बेदाणे, हळद व इतर शेतमालाच्या निर्यातीसाठी हवाई मालवाह तूक सुविधा उभारणे काळाची गरज आहे. ते म्हणाले, ५ जुलै २०२३ रोजी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कवलापूर येथे विमानतळासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरण व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात समन्वयातून तातडीची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

मात्र अद्याप प्रत्यक्ष अंमलबजावणीस गती मिळालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने त्वरित पुढाकार घेऊन सांगली जिल्ह्यासाठी या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाला मंजुरी द्यावी. हा प्रकल्प केवळ एक विमानतळ न राहता, संपूर्ण जिल्ह्याच्या सर्वांगीण प्रगतीचा कणा ठरणार आहे. या विमानतळामुळे जिल्ह्यात मोठे औद्योगिक प्रकल्प येण्यासही चालना मिळणार आहे. जिल्हयाच्या विका-सासाठी विमानतळ होणे आवशयक आहे.

• १. अडथळ्यांचे स्वरूप

अधिकृत दस्तऐवजांनुसार, कवलापूर प्रकल्पाला पुढील अडथळे आहेत.

सर्व्हे अद्याप अपूर्ण

विमानतळाच्या पृष्ठभागावर विमान सुरक्षितपणे उतरू शकेल आणि उड्डाण करू शकेल यासाठीचा अहवाल नाही

ऐनवेळी दृश्यमानता आणि अडथळ्यांची स्थिती कितपत निर्माण होईल हे सांगणारा अहवाल नाही

महाराष्ट्र एव्हिएशन अथॉरिटीचा प्रकल्पाच्या योग्यतेचा अहवाल प्रलंबित.

पर्यावरण विभागाकडून मंजुरीची प्रक्रिया अपूर्ण.

एमआयडीसीकडून जमीन हस्तांतरणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली आहे किंवा नाही याची स्पष्टता नाही.

• २. दोन वर्षातील घडामोडी

७ जुलै २०२३ महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाकडून कवलापूर विमानतळास तत्वतः मंजुरी.

नोव्हेंबर २०२४ - अमित शहा यांच्याकडून सांगलीला विमानतळ, नवे उद्योग, हळद बोर्ड कार्यालय देण्याची घोषणा. त्या बदल्यात भाजपचे उमेदवार

विजयी करण्याची मागणी.

फेब्रुवारी २०२५ - महाराष्ट्र एव्हिएशन अथॉरिटीकडून अहवाल मागविण्यात येत असल्याची उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी घोषणा केली. याबाबत पुढे काय