चपराक!

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयानं राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी लागू केलेले जागतिक टॅरिफ रद्द करण्याचा निर्णय दिला आहे. ‘ग्लोबल टॅरिफ’ धोरणाला न्यायालयाने दिलेला 6 विरुद्ध 3 मतांचा दणदणीत धक्का हा केवळ एका आर्थिक निर्णयाचा पराभव नाही; तो अमेरिकन लोकशाही व्यवस्थेतील सत्ताविभाजनाच्या मूलभूत तत्त्वांचा जयजयकार आहे. आता नव्याने सर्व राष्ट्रांना 10 टक्के व्यापार शुल्क लागू होणार असल्याचे व्हाइटहाऊसमधून स्पष्ट करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय आणीबाणीचे अधिकार वापरून संपूर्ण जगावर व्यापक टॅरिफ लादण्याचा प्रयत्न हा राष्ट्राध्यक्षीय अधिकारांच्या मर्यादांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा होता. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की 1977 च्या ‘इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स अॅक्ट’ अंतर्गत राष्ट्राध्यक्षांना अमर्याद टॅरिफ लावण्याचा अधिकार दिलेला नाही. कर आणि शुल्क ठरवणे हा काँग्रेसचा मूलभूत अधिकार आहे हीच या निकालाची मध्यवर्ती भूमिका आहे. ट्रम्प यांनी व्यापार तुटीला ‘असामान्य आणि विलक्षण धोका’ घोषित करत जवळजवळ सर्व देशांवर 10 ते 50 टक्क्यांपर्यंत शुल्क लादले. चीन, मेक्सिको, कॅनडा यांसारख्या देशांवर ड्रग तस्करीच्या कारणास्तव कारवाई केल्याचा दावा केला गेला. परंतु प्रश्न असा आहे की आर्थिक असमतोल किंवा व्यापार तूट ही खरोखर राष्ट्रीय आणीबाणी ठरू शकते का? न्यायालयाच्या मते, कायद्याचा असा व्यापक अर्थ लावणे संविधानिक चौकटीला धक्का देणारे आहे. या निर्णयाचे आर्थिक परिणामही महत्त्वाचे आहेत. निकाल जाहीर होताच वॉल स्ट्रीटने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली. याचा अर्थ गुंतवणूकदारांना अनिश्चिततेतून काहीसा दिलासा मिळाल्याचे संकेत आहेत. यावर आता भारतीय शेअर बाजाराची सोमवारी काय प्रतिक्रीया उमटते हे पाहावे लागेल. मागील वर्षभरात वाढलेल्या टॅरिफमुळे जागतिक पुरवठा साखळ्यांमध्ये मोठे बदल झाले. अनेक कंपन्यांनी पर्यायी बाजारपेठा शोधल्या, उत्पादन स्थलांतरित केले. त्यामुळे निर्णयानंतर लगेचच प्रत्यक्ष व्यापार व्यवहारात आमूलाग्र बदल होईलच असे नाही; पण धोरणात्मक अनिश्चिततेला आळा बसू शकतो. भारतासाठी या घडामोडींचे वेगळे महत्त्व आहे. ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषदेत “काहीही बदललेलं नाही, भारत टॅरिफ भरेल” असे ठामपणे सांगितले. भारत-अमेरिका व्यापार करारानुसार भारतीय वस्तूंवरील टॅरिफ 50 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांवर आणल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र या 18 टक्के दराचा कायदेशीर आधार काय, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. जर सर्वोच्च न्यायालयाने

‘इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स

अॅक्ट’ अंतर्गत लावलेले टॅरिफ बेकायदा ठरवले असतील, तर नव्याने वापरण्यात येणाऱ्या 1974 च्या ट्रेड अॅक्टमधील कलम 122 चा वापर कितपत टिकाव धरू शकेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. याचबरोबर ट्रम्प यांनी भारत-पाकिस्तान तणाव, रशियन तेल खरेदी आणि 200 टक्के टॅरिफची धमकी देत युद्ध थांबवल्याचे दावे पुन्हा मांडले. अशा प्रकारचे विधान भारतात राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील ठरू शकते. कारण परराष्ट्र धोरण, ऊर्जा सुरक्षितता आणि संरक्षणविषयक निर्णय हे सार्वभौम राष्ट्रांचे अंतर्गत विषय मानले जातात. व्यापार आणि सुरक्षा यांना एकाच राजकीय भाषणात जोडणे ही ट्रम्प शैली असली तरी दीर्घकालीन संबंधांसाठी ती कितपत उपयुक्त ठरेल, हा प्रश्न आहे. या निर्णयातून एक व्यापक संदेशही स्पष्ट होतो की, लोकशाहीत संस्थात्मक संतुलन अत्यावश्यक असते. राष्ट्राध्यक्ष कितीही लोकप्रिय असले, तरी त्यांचे अधिकार मर्यादित असतात. मोठ्या धोरणात्मक बदलांसाठी स्पष्ट कायदेशीर अधिष्ठान आवश्यक असते. अमेरिकन काँग्रेसची स्पष्ट परवानगी नसताना कार्यकारी आदेशांद्वारे व्यापक आर्थिक धोरण राबवणे न्यायालयाला मान्य नाही, हे यापूर्वीही दिसून आले आहे. ट्रम्प समर्थकांच्या मते, टॅरिफ हे अमेरिकन उद्योगांचे संरक्षण करण्याचे प्रभावी शस्त्र आहे. त्यांच्या दृष्टीने टॅरिफमुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढते, रोजगार निर्माण होतो आणि व्यापारातील असमतोल कमी होतो. परंतु टीकाकारांचे म्हणणे वेगळे आहे. त्यांच्यानुसार टॅरिफचा खर्च अखेरीस ग्राहक आणि लघुउद्योगांनाच सहन करावा लागतो. ‘वी पे द टॅरिफ्स’ सारख्या संघटनांनी पूर्ण आणि जलद परताव्यांची मागणी करत दिलासा मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. खरं तर, हा संघर्ष फक्त टॅरिफपुरता मर्यादित नाही; तो कार्यकारी आणि विधिमंडळातील शक्तींच्या सीमारेषांबद्दल आहे. जर राष्ट्राध्यक्षांना आणीबाणीच्या नावाखाली कोणतेही आर्थिक धोरण अमर्यादितपणे राबवण्याची मुभा दिली गेली, तर सत्तेचे केंद्रीकरण वाढण्याचा धोका आहे. न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा त्या केंद्रीकरणाला एक ठोसा आहे. आता पुढे काय? ट्रम्प प्रशासनाने अन्य कायदेशीर तरतुदींचा आधार घेत पुन्हा टॅरिफ लादण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे हा वाद संपलेला नाही; तो नव्या स्वरूपात पुढे येईल. सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी झाल्यास निर्णयाचे दूरगामी परिणाम दिसू शकतात. जागतिक व्यापार व्यवस्थेतील स्थैर्य, बहुपक्षीय करारांची विश्वासार्हता आणि अमेरिकेची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा या सर्व बाबी या प्रक्रियेशी निगडित आहेत. भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेसाठी या परिस्थितीत संतुलित धोरण आवश्यक आहे. एका बाजूला अमेरिकेसोबतचे धोरणात्मक संबंध, तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक सहकार्य; तर दुसऱ्या बाजूला स्वायत्त परराष्ट्र धोरण आणि ऊर्जा सुरक्षितता या दोन्हींचा समतोल राखणे हीच खरी कसरत आहे. हा निर्णय लोकशाही व्यवस्थेतील संस्थात्मक ताकदीचा दाखला आहे. आर्थिक राष्ट्रवाद आणि संरक्षणवादाच्या लाटेतही संविधानिक मर्यादा विसरल्या जाऊ शकत नाहीत. न्यायालयाने दिलेला हा स्पष्ट संदेश केवळ अमेरिकेसाठी नाही, तर जगातील सर्व लोकशाहींसाठी मार्गदर्शक ठरू शकतो. अर्थात राज्यकर्ते यावरही थांबतील असे नाहीच. निकालानंतर ट्रम्प यांची दर्पोक्ती उन्मत्त राज्यकर्त्यांच्या अशाच वृत्तीचेच दर्शन घडवते.