कोटार्ची चपराक, फोडा पोटिनवडणूक रद्द

निवडणूक यंत्रणा पूर्णत : सज्ज असतानाच निवाडा : कर्मचारी, अधिकाऱ्यांत दिवसभर अनिश्चितता

पणजी : गोव्याच्या राजकीय इतिहासात पहिल्यांदाच विधानसभा पोटनिवडणूक मतदानाच्या पूर्वसंध्येला न्यायालयाने हस्तक्षेप करून पूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्याचा धक्कादायक निकाल बुधवारी जाहीर झाला. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 च्या कायद्यानुसार आवश्यक असलेला एक वर्षाचा किमान कार्यकाळ निवडून आलेला आमदार पूर्ण करणार नाही, या याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादाशी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्या. वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्या. अमित जामसांडेकर यांनी सहमती दर्शवून ही पोटनिवडणूक रद्दबातल ठरविली आहे. फोंडा पोटनिवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका आणि एका हस्तक्षेप याचिकेवर अखेरीस 16 व्या दिवशी निकाल जाहीर करण्यात आला. याचिकांवरील वरील पहिली सुनावणी 24 मार्च रोजी झाली. त्यानंतर आणखी दोनवेळा सुनावणी घेऊन दोन्ही बाजू ऐकून बुधवारी दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास वरील निकाल सांगण्यात आला.

 सरोदे निकालावर आधारित निवाडा

उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने अनेक युक्तिवाद, चर्चा आणि आधीच्या काही निकालांच्या दाखल्यांचा आधार घेताना फोंडा पोटनिवडणूक रद्द केली असल्याचे जाहीर केले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेला संदीप यशवंतराव सरोदे निकालावर आधारित निकाल खंडपीठाने दिला. हा निकाल ऐकण्यासाठी वकील, पत्रकार, नागरिकांनी गर्दी केली होती.

 स्थगिती देण्याची विनंती फेटाळली

भारतीय निवडणूक आयोगाने फोंडा पोटनिवडणुकीसाठी 16 मार्च 2026 रोजी जारी केलेली अधिसूचना रद्द करून आज गुऊवारी होणारी पोटनिवडणुकीची मतदान प्रक्रिया रद्दबातल ठरवली आहे. पोटनिवडणूक रद्द करण्याच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी दोन आठवड्याची स्थगिती देण्याची भारतीय निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी केलेली विनंती न्यायालयाने विचारात घेतली. मात्र यासंबंधी निर्देश देताना निवडणूक अधिसूचना आणि पुढील प्रक्रिया रद्दबातल ठरवली असताना त्यावर स्थगिती देता येणार नाही, हे सांगून ही विनंती खंडपिठाने फेटाळली.

फोंडा पोटनिवडणूक रद्दची आयोगाकडून अधिसूचना जारी

गोवा स्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची दखल घेऊन भारतीय निवडणूक आयोगाने फोंडा मतदारसंघाची पोटनिवडणुकीची प्रक्रिया रद्दबातल केली आहे. तसेच त्याबाबत अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. दि. 16 मार्च 2026 रोजी फोंडा पोटनिवडणुकीची अधिसूचना आयोगाने काढली होती. न्यायालयीन आदेशाचे पालन करून ती अधिसूचना आता आयोगाने रद्द केली आहे. फोंडा विधानसभा मतदारसंघाचे निवडणूक अधिकारी, जिल्हा निवडणूक अधिकारी व इतरांनी पोटनिवडणुकीसाठी केलेली सर्व कृती या अधिसूचनेद्वारे रद्द होत असल्याचे त्यात म्हटले आहे. आयोगाचे प्रधान सचिव अजय कुमार यांनी ती अधिसूचना काढली आहे. न्यायालयाने फोंडा पोटनिवडणूक  रद्द केल्यामुळे त्याचे पालन व्हावे म्हणून आयोगाने एकूणच पोटनिवडणूक रद्द केल्याची घोषणा अधिसूचनेतून केली आहे.

रवी नाईक यांचा कार्यकाळ

गोवा राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुका 14 फेब्रुवारी 2022 रोजी पार पडल्या आणि त्याचा निकाल 10 मार्च 2022 रोजी जाहीर झाला. फोंडा  मतदारसंघातून दिवंगत रवी नाईक यांना विजयी उमेदवार म्हणून घोषित करण्यात आले. 14 मार्च 2022 रोजी त्यांना आणि इतर 38 आमदारांना शपथ देण्यात आली, याच दिवशी विधानसभेचा कार्यकाळ सुरू झाला. पाच वर्षांचा कार्यकाळ असल्याने सध्याच्या विधानसभेचा कार्यकाळ 14 मार्च 2027 रोजी संपेल. मात्र याच कार्यकाळावर बोट ठेवताना उर्वरित आवश्यक असलेला एक वर्षाचा किमान कार्यकाळ निवडून आलेला आमदार पूर्ण करणार नसल्याने उच्च न्यायालयाने फोंडा पोटनिवडणूक रद्द ठरवली.

कार्यकाळाचा मुद्दा ठरला कळीचा

खंडपीठाने लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 तील कलम-151च्या तरतुदीचा उल्लेख करून सांगितले, की जेव्हा एखाद्या राज्याच्या विधानसभेवर एखाद्या रिक्त जागेच्या संबंधात निवडून आलेल्या नव्या सदस्याचा कार्यकाळाचा उर्वरित कालावधी एक वर्षापेक्षा कमी असेल तर सदर निवडणूक घेता येणार नाही. सुनावणीवेळी, फोंडा मतदारसंघाचे माजी आमदार रवी नाईक यांचे निधन 15 ऑक्टोबर 2025 झाले असून त्या तारखेपासून 13-14 महिन्यांचा कालावधी नवीन आमदाराला मिळत असल्याचा दावा भारतीय निवडणूक आयोगाने केला. त्याला याचिकादारांनी विरोध करताना नवनियुक्त आमदार निवडून येतो ती तारीख धरल्यास अवघे 10 महिने विधानसभेत कार्यकाळ मिळत असल्याचा दावा केला, तो उच्च न्यायालयाने उचलून धरला. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार मतदारसंघाची जागा रिक्त झालेल्या तारखेपासून सहा महिन्याच्या आत नव्याने आमदाराची नेमणूक होत नसल्याच्या मुद्द्याकडेही याचिकादारांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते.

नागपूर खंडपीठाच्या निकालाचा आधार

गोवा  खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या एका निकालाचा आधार घेताना, जर नव्याने निवडून आलेल्या आमदाराला एका वर्षाहून कमी कार्यकाळ मिळत असेल तर लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951च्या कलम 151 (अ ) नुसार निवडणूक घेता येणार नाही. याच निकालावर विसंबून आता उच्च न्यायालयाने फोंडा पोटनिवडणूक रद्द केली आहे, एजी देवीदास पांगम यांनी सांगितले.

-एजी देवीदास पांगम

निवडणूक आयोगाची विनंती फेटाळली

भारतीय निवडणूक आयोगाने बुधवारी निकालानंतर पुन्हा न्यायालयापुढे मांडले की निवडणुकीची सर्व पूर्वतयारी पूर्ण झाली आहे. त्यात 171 जणांनी पोस्टल मतदान केले आहे. निवडणुकीच्या मतदानासाठी अवघे तास बाकी राहिले आहेत. त्यामुळे आजच्या निकालाला दोन आठवड्यांची स्थगिती देऊन मतदान करण्यास मोकळीक देण्याची विनंती केली. परंतु खंडपीठाने त्यांचे काहीही न ऐकता आमचा निकाल जाहीर झाला असल्याचे नमूद करून, या पोटनिवडणुकीसाठी काढलेली अधिसूचना कायद्याला धरून नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया पुढे चालू ठेवण्यास देता येणे शक्य नसल्याने स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. आम्हाला निवाड्याचा अभ्यास करावा लागेल, असे अॅड. रामा रिवणकर म्हणाले.

-ॲड. रामा रिवणकर

निवडणूक प्रक्रियाच चुकीच्या मार्गाने

हा निकाल नवीन आणि आशचर्यकारक नाही. असाच एक निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एकेरी न्यायाधीशांनी याआधी दिला आहे. नागपूर खंडपीठाच्या या निकालाला भारतीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा विचार केलेला नव्हता. खरे म्हणजे, निवडणूक प्रक्रियाच चुकीच्या मार्गाने सुऊ झाली झाल्याने सदर प्रक्रिया अंतिम चरणावर पोचली असल्याचा पवित्रा आयोग घेऊ शकत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे, असे निवृत्त न्या. फर्दिन रिबेलो म्हणाले.

-निवृत्त न्या.फर्दिन रिबेलो

न्यायालयाचा निकाल धक्कादायक : मुख्यमंत्री

निवडणूक रद्द झाल्याचा निकाल येताच,  मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासह, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, पक्षाचे इतर नेते व कार्यकर्ते फोंडा येथील प्रचाराचे प्रमुख केंद्र असलेल्या सनईन हॉटलमध्ये एकत्र आले. न्यायालयाचा हा निकाल धक्कादायक असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करीत, आम्ही निवडणूक आयोगाच्या नोटिफिकेशनची प्रतीक्षा करीत असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी प्रसार माध्यमांसमोर बोलताना सांगितले. केंद्रातील नेत्यांशीही या विषयावर विचारविनिमय सुरु आहे. न्यायालयाचा निकाल अनपेक्षित असून निदान त्यावर स्थगिती घ्यायला चोवीस तासांची मुदत द्यायला हवी होती. निकाल द्यायला तीन दिवस लागतात, एवढे सांगून त्यावर जास्त भाष्य करणे अनुचित ठरेल. निवडणूक झाली नसली तरी प्रचारकार्यात फोंड्यातील जनतेला दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यास सरकार आणि पक्ष बांधिल आहे. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आम्ही सर्व आश्वासनांची पूर्तता करू असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आम्हाला रितेश नाईक यांच्या विजयाची पूर्ण खात्री होती. किमान 4 हजार मतांनी ते ही निवडणूक जिंकतील हा विश्वास होता. रितेश नाईक व कार्यकर्त्यांनी निराश न होता फोंडा मतदारसंघात आपले कार्य निरंतर सुरु ठेवावे, असेही त्यांनी सांगितले.

निवडणूक आयोग, सरकारची अकार्यक्षमता : युरी आलेमाव

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव व आमदार अॅल्टन डिकॉस्ता यांनी निवडणूक रद्द झाल्याची बातमी कळताच फोंड्यात येऊन डॉ. केतन भाटीकर यांची भेट घेतली. यावेळी मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते व समर्थक त्यांच्या निवासस्थानासमोर जमले होते. फोंड्यातील पोटनिवडणूक रद्द होण्यास पूर्णपणे भाजपा सरकार व निवडणूक आयोगाची अकार्यक्षमता कारणीभूत असल्याचा आरोप युरी आलेमाव यांनी केला. यापूर्वी अशा प्रकारचे निवाडे झाले आहेत, हे सरकार व निवडणूक आयोगाला माहीत असणे आवश्यक होते. पोटनिवडणुकीचे कारण पुढे करीत सरकारने विधानसभेचे अधिवेशन अर्ध्यावरच आटोपते घेतले. ज्या कारणासाठी हे घडले ती निवडणूकही आता रद्द झालेली आहे. हा प्रकार म्हणजे लोकशाही आणि भारतीय राज्यघटनेची हत्या असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामागे नियोजनबद्ध षडयंत्र असून निवडणूक आयोग सरकारच्या कलाने वागत असल्याचा संशय घेण्यास वाव आहे, असे युरी आलेमाव म्हणाले. जरी निवडणूक रद्द झाली तरी फोंड्याचा पुढील आमदार हा डॉ. केतन भाटीकरच असेल. उच्च न्यायालयाच्या या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात कशा प्रकारे आव्हान देता येईल याबद्दल काँग्रेसच्या वरिष्ठ पातळीवर प्रयत्न सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मतदार, सरकारी यंत्रणांना वेठीस धरण्याचा प्रकार : केतन भाटीकर

डॉ. केतन भाटीकर यांनी फोंड्याची पोटनिवडणूक रद्द होण्यास पूर्णपणे सरकार जबाबदार असून जनतेचा पैसा आणि वेळेची थट्टा चालल्याचा आरोप केला.  मतदारांना गृहित धरण्याचा हा प्रकार आहे. त्यात सरकार आणि निवडणूक आयोगाचे संगनमत दिसते. भाजपाला फोंड्यात रवी नाईक यांचा वारसा पुढे न्यायचा होता तर वेळेत निवडणूक घेता आली असती. त्यात विलंब करून मतदारांबरोबरच संपूर्ण यंत्रणेलाही वेठीस धरण्यात आले आहे. आपला विजय निश्चित असल्याचा धसका घेऊन हे षडयंत्र रचण्यात आले आहे, असे काँग्रेसचे उमेदवार केतन भाटीकर म्हणाले.