म्हादई जलविवाद अहवाल सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदत

तब्बल पाचव्यांदा मिळाली मुदतवाढ : तीन वर्षांत अहवाल होता अपेक्षित,पंधराव्या वर्षीही अहवाल आला नाही

पणजी : कर्नाटक, गोवा आणि महाराष्ट्र यांच्यातील पाणीवाटपाच्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी स्थापन केलेल्या म्हादई जलविवाद न्यायाधिकरणाला अहवाल सादर करण्यासाठी केंद्राने सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. अतिरिक्त अहवाल सादर करण्यासाठी न्यायाधिकरणाला मुदतवाढ देण्याची ही पाचवी वेळ आहे. गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यांच्यातील म्हादई पाणी वाटपाचा वाद सोडवण्यासाठी हे न्यायाधिकरण 16 नोव्हेंबर 2010 रोजी स्थापन करण्यात आले होते. कर्नाटकातून उगम पावणारी म्हादई नदी गोवा आणि महाराष्ट्रातून वाहते आणि नंतर अरबी समुद्राला मिळते.

गेल्या अनेक दशकांपासून या वादामुळे तिन्ही राज्यांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. प्रत्येक राज्य पिण्यासाठी, सिंचनासाठी आणि वीजनिर्मितीसाठी नदीच्या पाण्यावर आपला हक्क सांगत आहे. जलशक्ती मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार, न्यायाधिकरणाकडे आता अतिरिक्त 180 दिवस असतील. 1956 च्या आंतरराज्यीय नदी पाणीवाद कायद्यानुसार न्यायाधिकरणाला त्याच्या स्थापनेच्या तीन वर्षांच्या आत आपला अहवाल सादर करणे आवश्यक होते. तथापि, प्रकरणातील गुंतागुंत आणि न्यायाधिकरणाच्या विनंत्यांमुळे स्थापन झाल्यापासून ही मुदत अनेक वेळा वाढविण्यात आली आहे. न्यायाधिकरणाचा अहवाल पहिल्यांदा 14 ऑगस्ट 2018 रोजी सादर करण्यात आला होता, परंतु संबंधित राज्यांनी आणखी संदर्भ दिले, ज्यामुळे विचारविनिमयासाठी अतिरिक्त वेळ आवश्यक होती. तेव्हापासून, केंद्राने या संदर्भांना व्यापकपणे हाताळण्यासाठी न्यायाधिकरणाला अनेक वेळा मुदतवाढ दिली आहे.