सीतारामनना लागले अर्थसंकल्पाचे वेध

पुढील महिन्यात राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांना भेटणार, जीएसटी मंडळाचीही बैठक होणार

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आता पुढचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी पावले उचलण्यास प्रारंभ केला आहे. त्यांनी भावी अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यासाठी 21 आणि 22 डिसेंबरला सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांशी चर्चा आयोजित केली आहे. याच दोन दिवसांमध्ये वस्तू-सेवा कर मंडळाची बैठकही होणार आहे.

या दोन्ही बैठका महत्वाच्या मानल्या जात आहेत. अर्थसंकल्पविषयक बैठकीत सर्व राज्याचे अर्थमंत्री त्यांच्या राज्यांच्या अर्थसंकल्पापासून असणाऱ्या अपेक्षांचे सादरीकरण या बैठकीत करणार आहेत. पुढचा, अर्थात, 2025-2026 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी 2025 या दिवशी संसदेत सादर केला जाणार आहे.

जीएसटी बैठकही होणार

वस्तू-सेवा करमंडळाची (जीएसटी कौन्सिल) 55 वी बैठकही याच कालावधीत होणार आहे. 21 डिसेंबरला अर्थसंकल्पावरील बैठक तर 22 डिसेंबरला वस्तू-सेवा करमंडळाची बैठक होईल, अशी शक्यता आहे. वस्तू-सेवा कर मंडळाच्या बैठकीत आरोग्य विमा आणि आयुर्विमा पॉलिसींच्या हप्त्यांवरील वस्तू-सेवा कर कमी करणे किंवा रद्द करणे याविषयी चर्चा होईल. ही मागणी बऱ्याच दिवसांपासून केली जात आहे. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी ही मागणी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना पत्र पाठवून काही महिन्यांपूर्वी केली होती. तेव्हापासून हा मुद्दा चर्चेत आहे.

राजस्थानात होणार बैठका

या दोन्ही महत्वपूर्ण बैठका राजस्थानात जैसलमेर किंवा जोधपूर येथे होतील, अशी माहिती देण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरीकांचा आरोग्य विमा आणि आयुर्विमा यांच्या हप्त्यांवरील वस्तू-सेवा कर रद्द करण्याच्या संदर्भात मागच्या महिन्यात या दोन विषयांसंबंधीच्या मंत्रीगटाच्या बैठकीत सर्वसाधारण एकमत झाले होते. तसेच, 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या व्यक्तीगत विम्याचे हप्ते (ज्येष्ठ नागरीकांव्यतिरिक्त) करमुक्त करण्यासांबंधीही या बैठकीत विचार केला जाईल. मात्र, इतर आरोग्य विमा हप्त्यांवरील 18 टक्के जीएसटी सुरु राहणार आहे.

इतर वस्तू-सेवांवरील कर

विमा वगळता इतर अनेक वस्तू आणि सेवा यांच्यावरील करांचे सुसूत्रीकरण करण्यासंबंधातही मागच्या बैठकीत विचार करण्यात आला होता. पुढच्या बैठकीत या संबंधी निश्चित निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. बाटलीबंद पिण्याचे पाणी, सायकली, अभ्यासाच्या वह्या, महागडी मनगटी घड्याळे, पादत्राणे इत्यादी वस्तूंवरील वस्तू-सेवा कराचे सुसूत्रीकरण करण्यात आल्यास करउत्पन्नात 22 हजार कोटी रुपयांची वार्षिक वाढ होणे शक्य आहे, अशी माहिती देण्यात आली.

पाण्यावरील कर कमी होणे शक्य

20 लिटरच्या बाटलीबंद शुद्ध पाण्यावरील कर सध्याच्या 18 टक्क्यांवरुन 5 टक्क्यांपर्यंत आणण्यासंबंधी विचार केला जात आहे. कर कमी केल्यास अशा पाण्याचा खप वाढून अंतिमत: कर उत्पन्नात वाढच होईल, अशी शक्यता आहे. 10 हजार रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या सायकलींवरील कर सध्याच्या 12 टक्क्यांवरुन 5 टक्क्यांपर्यंत आणला जाऊ शकतो. तर 15 हजार रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या पादत्राणांवरील कर 18 टक्क्यांवरुन 28 टक्क्यांपर्यंत वाढविला जाऊ शकतो. 25 हजार रुपयांवरील मनगटी घड्याळांवरील कर 18 टक्क्यांवरुन 28 टक्के केला जाऊ शकतो, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

श्रेणींसंबंधीही चर्चा शक्य

सध्या 5 टक्के. 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के अशा चार टप्प्यांमध्ये वस्तू-सेवा कर आकारला जातो. अनेक अत्यावश्यक वस्तूंना या करातून मुक्ती देण्यात आली आहे. या टप्प्यांवरही विचार केला जावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. पुढील महिन्यात होणाऱ्या बैठकीत या टप्प्यांच्या सुसूत्रीकरणावरही जीएसटी मंडळात बोलणी होऊ शकतात. महागड्या आणि चैनीच्या वस्तूंवरील कर वाढविला जाऊ शकतो. तर सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने उपयुक्त वस्तूंवर कमी कर आकारला जाणे शक्य आहे. यासंबंधी निश्चित माहिती पुढील बैठक पार पडल्यानंतरच समजणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय वित्त विभागाच्या सूत्रांनी मंगळवारी दिली.

आरोग्य, आयुर्विमा हप्ता करमुक्त ?

ड पुढच्या जीएसटी बैठकीत आरोग्य विमा, आयुर्विमा हप्ते करमुक्त होणे शक्य

ड इतर अनेक वस्तू आणि सेवांवरील करांचे सुसूत्रीकरण होण्यावर चर्चा होणार

ड 2025-2026 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर राज्यांशी चर्चा करण्याची तयारी

ड पुढचा केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी 2025 या दिवशी संसदेत सादर होणार