गोव्यासह 12 राज्यांमध्ये आजपासून ‘एसआयआर’
मतदारयादी फेरनिरीक्षण कार्यक्रमाचा दुसरा टप्पा : केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून घोषणा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
बिहारनंतर आता उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालसह 12 राज्यांमध्ये आजपासून विशेष सघन पुनरावृत्ती (एसआयआर) म्हणजेच मतदारयादी फेरनिरीक्षण कार्यक्रम सुरू होईल. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत यासंबंधीची घोषणा केली. या टप्प्यात अंदमान-निकोबार, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुद्दुचेरी, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या 12 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे.
बिहारनंतर आता हा ‘एसआयआर’चा दुसरा टप्पा असल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले. यामध्ये मतदारयाद्या अद्ययावत करणे, नवीन मतदार जोडणे आणि चुका दुरुस्त करणे आदी कामे पूर्ण केली जातील. या प्रक्रियेसाठी सोमवारी रात्रीपासून सदर राज्यांमध्ये मतदारयाद्या गोठवण्यात आल्या आहेत. आता मतदान अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण मंगळवारपासून सुरू होईल, असे ज्ञानेश कुमार पुढे म्हणाले. याप्रसंगी त्यांनी आम्ही बिहारमध्ये एसआयआरची प्रक्रिया पूर्ण केली असून तिथे ती पूर्णपणे यशस्वी झाल्याचा दावाही केला.
‘एसआयआर’ मोहिमेत 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील अंदाजे 51 कोटी मतदारांचा समावेश असेल. राजकीय पक्षांचे 5.33 लाख बूथ-लेव्हल अधिकारी (बीएलओ) आणि 7.64 लाखांहून अधिक बूथ-लेव्हल एजंट (बीएलए) या मोहिमेत सहभागी होतील. छपाई आणि प्रशिक्षण उपक्रम 3 नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण झाल्यानंतर 4 नोव्हेंबर ते 4 डिसेंबरपर्यंत घरोघरी जाऊन मतदारांचे सर्वेक्षण केले जाईल.
दिल्लीत पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी बिहारमधील जनतेचे विशेष आभार मानले. आज आम्ही ‘एसआरआर’च्या दुसऱ्या टप्प्याची घोषणा करण्यासाठी आलो असताना सर्वप्रथम मी बिहारच्या मतदारांना माझ्या शुभेच्छा देतो आणि या प्रक्रियेत सक्रियपणे सहभागी झालेल्या आणि यशस्वी झालेल्या 7.5 कोटी मतदारांना सलाम करतो,’ असे ते म्हणाले.
आयोगाने देशातील सर्व 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांची भेट घेतल्यानंतर ‘एसआयआर’ प्रक्रियेवर सविस्तर चर्चा केली. ‘एसआयआर’ प्रक्रिया सुरू होणाऱ्या सर्व राज्यांच्या मतदारयाद्या सोमवारी रात्री 12 वाजता गोठवल्या जातील. त्या यादीतील सर्व मतदारांना बीएलओंकडून युनिक इन्म्युरेसन फॉर्म दिले जातील. या इन्म्युरेसन फॉर्ममध्ये सध्याच्या मतदारयादीतील सर्व आवश्यक तपशील असतील. बीएलओंनी विद्यमान मतदारांना फॉर्म वितरित केल्यानंतर इन्म्युरेसन फॉर्ममध्ये असलेली नावे 2003 च्या मतदारयादीत आहेत की नाही हे जुळवण्याचा प्रयत्न करतील. दोन्ही याद्यांमध्ये नावे असलेल्यांना कोणतीही अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगण्यात आले. 2002 ते 2004 पर्यंतची एसआयआर मतदारयादी निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत वेबसाईटवर कोणालाही उपलब्ध असेल. या यादीमध्ये मतदार आपल्या नावांची पडताळणी करू शकतात, असेही निवडणूक आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
आधार कार्ड वैध ओळखपत्र
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी कागदपत्रांबाबत माहिती देताना ‘एसआयआर’ प्रक्रियेदरम्यान आधार कार्ड वैध ओळखपत्र म्हणून वापरले जाऊ शकते, असे सांगितले. परंतु ते नागरिकत्व, जन्मतारीख किंवा निवासस्थानाचा पुरावा म्हणून काम करत नसल्याचेही स्पष्ट केले. पारदर्शकता आणि राजकीय शुद्धता राखण्यासाठी मतदारयाद्यांचे ‘एसआयआर’ अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे मत बऱ्याच जणांकडून व्यक्त करण्यात आले आहे. राजकीय पातळीवर काँग्रेसने या निर्णयाला विरोध केला असला तरी, न्यायव्यवस्थेने निवडणूक आयोगाचा सुधारणा करण्याचा अधिकार कायम ठेवला आहे.
‘एसआयआर’ होणारी राज्ये व केद्रशासित प्रदेश
- अंदमान आणि निकोबार, 2. छत्तीसगड, 3. गोवा, 4. गुजरात, 5. केरळ, 6. लक्षद्वीप, 7. मध्य प्रदेश, 8. पुद्दुचेरी, 9. राजस्थान, 10. तामिळनाडू, 11. उत्तर प्रदेश, 12. पश्चिम बंगाल
एसआयआर असलेल्या राज्यांमध्ये
विधानसभा निवडणुका कधी होणार?
2026 : पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी
2027 : गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश
2028 : छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान.
अंदमान-निकोबार, लक्षद्वीप येथे विधानसभा नाही.