साहेब, माझ्या जागी महिला न्यायाधीशाची नियुक्ती करा!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 8व्या महिला न्यायाधीश हिमा कोहली निवृत्त : सरन्यायाधीशांच्या उपस्थितीत निरोप

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

‘मी निवृत्त झाल्यामुळे आता माझ्या जागी महिला न्यायाधीशाचीच नियुक्ती करा.’ अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाच्या 8व्या महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना केली आहे. कोहली यांना शुक्रवारी निरोप देण्यात आला. याप्रसंगी सरन्यायाधीशांनी कोहली यांच्या न्यायव्यवस्थेतील सेवेबाबत समाधान व्यक्त करत न्यायमूर्ती कोहली केवळ महिला न्यायाधीशच नसून त्या महिलांच्या हक्कांचे भक्कम रक्षकही होत्या, असे गौरवोद्गार काढले.

न्यायमूर्ती कोहली यांनी तीन वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात सेवा दिल्यानंतर 1 सप्टेंबर रोजी निवृत्त होणार आहेत. न्यायमूर्ती कोहली 40 वर्षे न्यायव्यवस्था क्षेत्रात कार्यरत होत्या. त्यांनी 22 वर्षे वकील आणि 18 वर्षे न्यायाधीश म्हणून काम केले. 31 ऑगस्ट 2021 पासून त्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून कार्यरत होत्या. तत्पूर्वी कोहली यांनी 1984 मध्ये दिल्ली विद्यापीठाच्या पॅम्पस लॉ सेंटरमधून कायद्याचा अभ्यास पूर्ण केल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायाधीश असलेल्या सुनंदा भंडारे, वाय. के. सभरवाल आणि विजेंद्र जैन यांच्याकडून प्रशिक्षण घेतले. त्या 2006 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश झाले. 2007 मध्ये कायम न्यायाधीश बनल्या. यानंतर, 7 जानेवारी 2021 रोजी त्या तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश झाल्या होत्या.

न्यायमूर्ती कोहली यांचे कौतुक करताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, न्यायमूर्ती कोहली यांच्यासोबत बसून खूप आनंद होत आहे. विविध विषयांवरील कामकाजावेळी अनेक वेळा त्यांनी मला यशस्वी साथ दिली. त्यांच्या अपेक्षांची पूर्तता करण्यासाठी वरिष्ठ वकिलांनी अधिक महिला वकिलांना प्रशिक्षण आणि नियुक्ती द्यावी. विधी व्यवसायात समान संधी मिळाल्यावर न्यायमूर्ती कोहली यांच्यासारख्या अनेक महिला वकील बनतील, असा आशावाद व्यक्त केला.

मोठे खटले लढूनही महिलांना संधी मिळत नाही : सिब्बल

न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या निरोप समारंभात सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशन (एससीबीए) प्रमुख आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी महिलांना न्यायव्यवस्थेत योग्य स्थान दिले पाहिजे अशी विनंती केली. लॉ फर्ममध्ये मोठे खटले लढल्यानंतरही महिला वकिलांना संधी मिळत नाही. अशा कर्तबगार महिलांची उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती व्हायला हवी. जर महिला पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती होऊ शकतात तर त्या सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात न्यायाधीश देखील होऊ शकतात. कपिल सिब्बल यांच्या मताशी सरन्यायाधीशांनी सहमती दर्शवली.