फलनिष्पत्तीसाठी ‘सिंधुरत्न’ला मुदतवाढ हवीच!

कोकणातील सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यांतील सामान्य नागरिकांचा आर्थिक विकास व्हावा आणि दोन्ही जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न वाढावे, या उद्देशाने ‘सिंधुरत्न समृद्ध’ योजना राबविण्यात आली. या योजनेची मुदत संपल्याने योजना बंद केली आहे. परंतु, या योजनेची परिपूर्ण शंभर टक्के अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे दरडोई उत्पन्नवाढीचा उद्देशच सफल होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे राजकारण बाजूला ठेवून तिजोरीत खडखडाट असला, तरी निधीचे योग्य नियोजन करून तीन वर्षांची मुदत संपुष्टात आलेल्या सिंधुरत्न समृद्ध योजनेला शासनाने मुदतवाढ द्यायला हवी आणि कृती आराखड्यानुसार 300 कोटी रुपये निधीही उपलब्ध करुन द्यायला हवा. तरच कोकणात आर्थिक सुबत्ता येऊन दरडोई उत्पन्न वाढू शकते.

सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी 2022-23 ते 2024-25 या तीन वर्षांसाठी सिंधुरत्न समृद्ध योजना राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आणि ही योजना सुरू होऊन 31 मार्च 2025 रोजी तीन वर्षांची मुदत संपली, अर्थात ही योजना बंद झाली आहे. या योजनेला मुदतवाढ मिळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला. त्यानंतर शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून योजनेचा फलनिष्पती अहवाल मागविला आहे. दोन्ही जिल्ह्यांत सिंधुरत्न योजनेच्या मुदतवाढीवरून टीका-टिपण्णी सुरू झाली आहे. सत्ताधाऱ्यांनी हिंम्मत असेल, तर सिंधुरत्न समृद्ध योजनेला मुदतवाढ आणून दाखवावी, असे आव्हान उबाठा शिवसेनेचे माजी आमदार वैभव नाईक यांनी दिले आहे. तर योजनेचे शिल्पकार शिंदे सेनेचे आमदार दीपक केसरकर, राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी योजनेला मुदतवाढ मिळवून आणणारच, असे सांगितले. परंतु, राजकारण काहीही असले, तरी कोकणच्या विकासासाठी आणि दरडोई उत्पन्न वाढीसाठी सिंधुरत्न समृद्ध योजनेला मुदतवाढ मिळणे आवश्यक आहे.

राज्यातील सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी हे जिल्हे वैशिष्ट्यापूर्ण भौगोलिक परिस्थिती, उच्च पर्जन्यमान, मनमोहक समुद्र किनारा व नैसर्गिक संपत्तीचे वरदान लाभलेले जिल्हे आहेत. या जिल्ह्यातील लोकसंख्येचा सामाजिक दृष्टिकोनातून विचार करता, या दोन्ही जिल्ह्यांना आदिवासी घटक उपाययोजनेतून आणि अनुसुचित जाती घटक उपाययोजनेतून अत्यंत अल्प प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो. त्याचप्रमाणे राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील निवडक तालुक्यात मानव विकास कार्यक्रम राबविण्यात येतो. त्यापैकी सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या दोन्ही जिल्ह्यांतील केवळ वैभववाडी या एकाच तालुक्याचा मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे या कार्यक्रमामधून देखील दोन्ही जिल्ह्यांना पुरेशा प्रमाणात निधी उपलब्ध होत नाही. ही सर्व पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन कोकणच्या विकासासाठी आणि येथील सर्वसामान्य नागरिकांचे आर्थिक जीवनमान उंचावून त्यांचे दरडोई उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने शासनाने सिंधुरत्न समृद्ध योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला होता.

सिंधुरत्न समृद्ध योजना राबविण्यापूर्वी 2014 ते 19 च्या भाजप-सेना युतीच्या काळात चांदा ते बांदा योजना राबविण्यात आली. या योजनेत चंद्रपूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा समावेश होता. रत्नागिरी जिल्ह्याचा समावेश नव्हता. चांदा ते बांदा योजनेतून शेतीपूरक उद्योग, शेळीपालन, कुक्कुटपालन, शेतकऱ्यांना आधुनिक अवजारे, मच्छीमारांना आर्थिक सहाय्य व पर्यटनात्मक रोजगार निर्माण करणारे उद्योग राबविण्यात आले. या योजनेची ज्यावेळी अंमलबजावणी सुरू झाली, त्यावेळी सुरुवातीच्या दोन-तीन वर्षांत काहीच फलनिष्पत्ती दिसत नव्हती. त्यातही तत्कालीन पालकमंत्री दीपक केसरकर बैठकांवर बैठका घेत होते. त्यामुळे चांदा ते बांदा योजना थोडा चेष्टेचा विषय ठरली होती. परंतु, याच योजनेतून लोकांना चांगला उपयोग होऊ शकला व फलनिष्पत्ती दिसू लागली. त्यावेळी ही योजना चांगली असल्याचे मत व्यक्त होऊ लागले. तोपर्यंत राज्यात सरकारही बदलले आणि महाविकास आघाडी सरकार आले. त्यानंतर ही योजनाच बंद झाली. त्यामुळे कोकणी जनता छोट्या-छोट्या उद्योगातून आर्थिक सुबत्ता आणण्याचे स्वप्न पाहत होती, ते स्वप्नच भंगले होते.

महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर चांदा ते बांदा योजना बंद केली, तरी एकमात्र चांगले केले, सिंधुरत्न समृद्ध योजना आणली. त्यामुळे भंगलेल्या स्वप्नांचा पुन्हा एकदा पाठलाग सुरू झाला. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पदभार स्वीकारताच त्यांनी पहिलाच कोकणचा दौरा केला. त्यात आमदार दीपक केसरकर, माजी आमदार वैभव नाईक, मंत्री उदय सामंत यांनी कोकणच्या विकासासाठी पॅकेज देण्याची मागणी केली. त्यातूनच सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी सिंधुरत्न समृद्ध योजना जन्माला आली. उद्धव ठाकरे यांनी कोकण दौऱ्यातच दोन्ही जिल्ह्यांच्या विकासासाठी सिंधुरत्न समृद्ध योजना राबविण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले.

ठाकरेंनी जाहीर केल्याप्रमाणे सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी सिंधुरत्न समृद्ध योजना शासनाने तयार करून तसा शासन निर्णयही काढला. शासन निर्णयानुसार ही योजना 2022-23 ते 2024-25 या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी राबवून तीन वर्षांकरिता 300 कोटीचा आराखडा तयार करायचा. दरवर्षी दोन्ही जिल्ह्यांना 50-50 कोटींप्रमाणे 100 कोटी रुपये दिले जातील आणि तीन वर्षांत 300 कोटीचा निधी दिला जाईल, असे जाहीर केले. त्याप्रमाणे दोन्ही जिल्ह्यांनी आराखडेही तयार करून दिले. त्याप्रमाणे सिंधुरत्न योजनेला टप्प्याटप्प्याने निधी येऊ लागला. परंतु, हा निधी देताना, दरवर्षी 100 कोटी रुपये द्यायला हवेत, ते दिलेच नाहीत. तीन वर्षांत दोन्ही जिल्ह्यांना पावणे दोनशे कोटीचाच निधी मिळाला. शंभर टक्के 300 कोटीचा निधी मिळू शकलेला नाही. मात्र, योजनेची तीन वर्षांची मुदत संपुष्टात आली. अर्थातच सिंधुरत्न समृद्ध योजना सध्या तरी बंद झालेली आहे. यावरूनच सध्या राजकीय नेत्यांमध्ये टिकाटिप्पणी सुरू झालेली आहे. परंतु हे राजकीय आरोप-प्रत्यारोप काहीही असले, तरी कोकणी जनतेच्या विकासासाठी सिंधुरत्न समृद्ध योजनेला मुदतवाढ मिळून ती सुरू राहायला हवी, तरच योजनेचा उद्देश यशस्वी होणार आहे.

खरं तर 2022-23 मध्ये ज्यावेळी सिंधुरत्न समृद्ध योजना सुरू झाली. त्यावेळी आर्थिक वर्षातील सहा महिने संपलेलेच होते. त्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीपासून मार्च 2025 पर्यंत अडीच वर्षेच योजनेच्या अंमलबजावणीला मिळाली, तीन वर्षे मिळालीच नाहीत. त्याचबरोबर दरवर्षी 100 कोटीप्रमाणे 300 कोटी मिळायला हवे होते, ते मिळालेच नाहीत. सिंधुदुर्गसाठी 150 कोटी मिळायला हवे होते, ते 108 कोटी रुपयेच मिळालेले आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्याला, तर त्याहून कमी 70 ते 80 कोटीचा निधी मिळालेला आहे. निधी पूर्णपणे दिलेला नसताना मात्र शासनाने योजनेचा फल निष्पत्ती अहवाल मागविला आहे. शासनाने फल निष्पत्ती अहवाल जरुर मागवावा परंतु नियोजित आराखड्याप्रमाणे निधीही परिपूर्ण देणे आवश्यक आहे, तरच खऱ्या अर्थाने योजनेची फलनिष्पत्ती दिसून येऊ शकते.

कोकणी जनतेला आर्थिक स्थैर्य निर्माण करून दरडोई उत्पन्न वाढविण्यासाठी सुरू केलेली चांदा ते बांदा आणि त्यानंतर सिंधुरत्न समृद्ध योजना खरोखरच चांगल्या योजना आहेत. या योजनेंतर्गत कृषी फलोत्पादन व संलग्न सेवा, पशुधन व दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय, पर्यटन विकास, सूक्ष्म उद्योग, रेशीम उद्योग व खनिजे, वने व वनोत्पादन, औषधी वनस्पती, पर्यावरण, लघुपाटबंधारे, जलसंधारण, ग्राम विकास, कौशल्य विकास, लहान बंदरे बांधणे या विकास क्षेत्रांची निवड करून विकास आराखडे केले आहेत. काही योजना यशस्वीपणे राबविलेल्या असून काही योजनांचे आराखडे तयार आहेत, मात्र निधीची प्रतीक्षा आहे. सिंधुरत्न समृद्ध योजनेतून अनेक छोट्या-छोट्या उद्योगातून लोकांना रोजगार निर्माण करणे व त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यामध्ये मदत होत आहे.

गेल्या अडीच वर्षांपासून राबविण्यात येत असलेल्या सिंधुरत्न समृद्ध योजनेतून खऱ्या अर्थाने आता फलनिष्पत्ती हळूहळू दिसायला लागली होती. परंतु केवळ मुदत संपल्याने योजना बंद ठेवली आहे. मुळातच योजनेचा शंभर टक्के निधी दिलेला नाही, तो निधी द्यायला हवा. त्यासाठी सिंधुरत्नला मुदतवाढ मिळायला हवी, तरच पुढील काळात या योजनेची आर्थिक फल निष्पत्ती दिसून येईल. यासाठी आता सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नीतेश राणे, रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी कोकणच्या विकासासाठी आणि कोकणी जनतेच्या दरडोई उत्पन्न वाढीसाठी सिंधुरत्न समृद्ध योजनेला मुदतवाढ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.

संदीप गावडे