सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद निधी वाटपावरून विरोधक आक्रमक; ‘चार दिवसांत निर्णय घ्या, अन्यथा हायकोर्टात’
सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीसह 15व्या वित्त आयोगाच्या विकास निधीच्या वाटपावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. विरोधी आणि अपक्ष सदस्यांनी सुचविलेल्या विकासकामांना अपेक्षित प्राधान्य दिले जात नसल्याचा आरोप करत अपक्ष जिल्हा परिषद सदस्य रुपेश पावसकर यांच्यासह विरोधकांनी प्रशासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या मागण्यांवर चार दिवसांत योग्य निर्णय न झाल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
विरोधकांच्या आरोपानुसार, जिल्हा परिषद निधीचे वाटप करताना सत्ताधारी सदस्यांनी सुचविलेल्या कामांना प्राधान्य दिले जात असून विरोधी सदस्यांच्या मतदारसंघातील आवश्यक विकासकामे प्रलंबित ठेवली जात आहेत. स्वनिधी तसेच 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीच्या वितरणात पक्षपात होत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन विरोधी सदस्यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील विविध विकासकामांचे प्रस्ताव प्रशासनाकडे सादर केले आहेत. मात्र, त्यातील काही प्रस्तावांवर निर्णय न झाल्याने आणि त्याच भागातील अन्य कामांना मंजुरी मिळत असल्याने निधी वाटपाच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
निधी वाटप करताना लोकसंख्या, स्थानिक गरज, विकासाची निकड आणि सर्व सदस्यांच्या मतदारसंघांचा समतोल विचार करणे आवश्यक असल्याची भूमिका विरोधकांनी मांडली आहे. पक्षीय राजकारणापेक्षा विकासकामांना प्राधान्य देऊन निधी वाटपाची प्रक्रिया पारदर्शक ठेवावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
दरम्यान, 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीअंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेला मागील चार वर्षांचा प्रलंबित विकास निधी प्राप्त झाल्याचे यापूर्वी वृत्त आले होते. त्यामुळे उपलब्ध निधीच्या वाटपावरून सदस्यांमध्ये मतभेद निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे.
येत्या चार दिवसांत विरोधी सदस्यांनी सुचविलेल्या महत्त्वाच्या विकासकामांबाबत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करण्याचा इशारा रुपेश पावसकर यांच्यासह विरोधकांनी दिला आहे.