शेतकऱ्यांच्या संकटात प्रत्यक्ष बांधावर उतरा; पालकमंत्री नितेश राणेंचे भाजप लोकप्रतिनिधींना निर्देश
कणकवली | प्रतिनिधी : महाराष्ट्रात दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण होत असताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांचा दुष्काळजन्य परिस्थितीच्या **‘ट्रिगर वन’**मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी भाजपच्या लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर जावे, असे निर्देश राज्याचे मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे आणि भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी दिले.
यासंदर्भात नितेश राणे यांनी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य, सभापती तसेच भाजप पदाधिकाऱ्यांची तातडीची ऑनलाइन बैठक घेतली. संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी प्रशासनासोबत लोकप्रतिनिधींनीही सक्रियपणे काम करावे, अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली.
प्रत्येक जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्याने आपल्या मतदारसंघातील गावांचा दौरा करून शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात, पिकांच्या नुकसानीची माहिती संकलित करावी आणि पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत सरकारी मदत पोहोचण्यासाठी नियोजन करावे, असे निर्देश राणे यांनी दिले.
‘सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी’ हा विश्वास द्या
दुष्काळाच्या संकटात शेतकरी एकटा नाही. महायुती सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचा विश्वास त्यांना द्यावा. सरकारकडून जाहीर करण्यात येणाऱ्या विविध सवलती आणि मदत योजनांची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारीही लोकप्रतिनिधींनी पार पाडावी, असे आवाहन करण्यात आले.
शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना केवळ औपचारिक दौरा न करता त्यांच्या समस्या प्रत्यक्ष जाणून घ्याव्यात. कोणताही बडेजाव न करता शेतकऱ्यांची आपुलकीने विचारपूस करावी, अशी अपेक्षाही बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.
पशुधन आणि चाऱ्याच्या प्रश्नाकडेही लक्ष
दुष्काळाचा परिणाम केवळ पिकांवरच नव्हे, तर पशुधनावरही होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गावागावांतील जनावरांच्या चाऱ्याची उपलब्धता, पाण्याची व्यवस्था आणि पशुपालकांच्या अडचणींचाही लोकप्रतिनिधींनी आढावा घ्यावा, असे निर्देश देण्यात आले.
सिंधुदुर्गातील सर्व आठही तालुके ‘ट्रिगर वन’मध्ये आल्याने आगामी काळात परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. शेतीचे नुकसान, पाणीटंचाई, पशुधनासाठी चारा आणि शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेली मदत याबाबतची स्थानिक पातळीवरील वस्तुस्थिती प्रशासनापर्यंत पोहोचवावी, असेही बैठकीत सांगण्यात आले.
शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांचा आवाज ऐकणे आणि संकटाच्या काळात त्यांच्या पाठीशी उभे राहणे हीच लोकप्रतिनिधींची खरी भूमिका आहे, असे नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले.