विमा क्षेत्रात मोठे बदल होण्याचे संकेत
आयआरडीएआय संस्थेकडून उचलली जाणार पावले
वृत्तसंस्था, मुंबई
देशातला विमा व्यवसाय हा विस्तारलेला असून येत्या काळात विमा क्षेत्रात मोठे बदल घडण्याचे संकेत मिळत आहेत. यासंदर्भातल्या तयारीला वेग आल्याचे अधिकृत सुत्रांकडून सांगितले जात आहे. कमिशनपासून ते विक्रीपर्यंतच्या टप्प्यात नियमांमध्ये बदल अपेक्षीत आहे. जीवन विमा क्षेत्रात आयआरडीएआय ही संस्था नियमात बदल करण्याचा विचार करते आहे.
ब्रोकरेज फर्म नुवामा यांच्या अहवालात आयआरडीएआयची नजर आता विमा कंपन्यांच्या कमिशन, बँकांच्या मार्फत पॉलीसीची विक्री करण्याची पद्धत व ग्राहकांना योग्य पॉलीसी देण्याच्या मुद्यावर गेलेली आहे. नियमात बदल करण्यात आला तर एसबीआय लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, आयसीआयसीआय प्रुडेन्शीयल लाइफ व अॅक्सिस मॅक्स लाइफ यासारख्या कंपन्यांवर परिणाम होऊ शकतो.
प्रिमीयम वाढला पण
विमा क्षेत्रात सर्वात मोठा प्रश्न हा की प्रिमीयम वाढतो पण पॉलीसींची संख्या मात्र तुलनेने वाढताना दिसत नाही. आर्थिक वर्ष 2020 ते 2025 पर्यंत नव्या पॉलीसींची संख्या दर वर्षी सरासरी 1.3 टक्के इतकी घटते आहे. नव्या पॉलीसींमार्फत मिळणारे प्रिमीयम जवळपास 8.9 टक्के वार्षिक तत्वावर वाढले आहे.
यादरम्यान कंपन्यांचा कमिशन खर्च जवळपास 14.5 टक्के वार्षिक तत्वावर वाढला आहे. म्हणजेच कंपन्यांच्या विकासात जास्त ग्राहक जोडण्याशिवाय महागड्या पॉलीसी विक्री करण्यावर भर दिला जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
60,800 कोटी रुपयांचे कमिशन
आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये पाहता जीवन विमा कंपन्यांनी जवळपास 60,800 कोटी रुपयांचे कमिशन दिले आहे. आता यावर विचार होत असून एजंट व डिस्ट्रीब्युटरला मिळणाऱ्या पैशांच्या प्रक्रियेत बदल दृष्टीपथात आहे. ग्राहक किती कालावधीसाठी पॉलीसी चालू ठेवणार आहे त्यानुसार कमिशन ठरवण्याचा विचार आहे. यातून पॉलीसी फक्त विक्री करण्याऐवजी दीर्घकाळपर्यंत ती सुरु ठेवण्यावर भर देण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्याचा विचार सुरु आहे.
मध्येच पॉलीसी बंद करण्याचे प्रमाण
मिळालेल्या माहितीनुसार 13 व्या महिन्यापर्यंत सरासरी 73 टक्के पॉलीसी सुरु राहतात. पण 37 व्या महिन्यात मात्र ही टक्केवारी 58 टक्क्यावर राहते. म्हणजेच काही वर्षानंतर मोठ्या संख्येने ग्राहक पॉलीसीतून बाहेर पडतात. महागडे प्रिमीयम किंवा ग्राहकांच्या गरजेनुसार योग्य पॉलीसी मिळत नसल्याचे कारण यासाठी सांगितले जात आहे.
नियम बदलाचा फायदा
नुवामाचे म्हणणे आहे की सुरुवातीला नव्या नियमांमुळे विमा कंपन्यांच्या विक्रीवर काहीसा दबाव राहिल. पण दीर्घ काळासाठी पाहता ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार योग्य पॉलीसी मिळू शकेल व पॉलीसी मध्येच सोडून देण्याचे प्रमाण घटून याचा फायदा या उद्योगाला होऊ शकेल.