मैत्रीच्या शब्दांआड व्यापारयुद्धाची चाहूल!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांच्यात शनिवारी रात्री झालेला दूरध्वनी संवाद हा केवळ दोन नेत्यांमधील औपचारिक संवाद म्हणून पाहता येणार नाही. भारत-अमेरिका संबंध अधिक दृढ करण्याबरोबरच व्यापार, संरक्षण, नवे तंत्रज्ञान, ऊर्जा सुरक्षा आणि अत्यावश्यक खनिजे यावर सहकार्य वाढविण्याची चर्चा झाली, असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.  मात्र याच काळात अमेरिकन सिनेटने रशियावर कठोर निर्बंध घालणारे विधेयक 86 विरुद्ध 11 मतांनी मंजूर केले आहे. रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल-गॅस खरेदी करणाऱ्या देशांवर 100 टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लावण्याचा अधिकार अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना देण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. म्हणूनच प्रश्न मोदी-व्हान्स यांच्या चर्चेत रशियाचा उल्लेख झाला की नाही, एवढाच नाही. भारत-अमेरिका मैत्री आणि भारताचे स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण या दोन्हींची खरी कसोटी आता सुरू झाली आहे. मोदी यांनी चर्चेनंतर केलेल्या पोस्टमध्ये भारत-अमेरिकेची व्यापक जागतिक धोरणात्मक भागीदारी अधिक मजबूत करण्याच्या मार्गांवर चर्चा झाल्याचे सांगितले. व्हान्स यांच्या कुटुंबात नव्या सदस्याच्या आगमनाबद्दल त्यांनी शुभेच्छाही दिल्या. परंतु रशियन तेल किंवा अमेरिकन टॅरिफचा उल्लेख त्यांनी केला नाही. ही शांतता महत्त्वाची आहे. कारण अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये मंजूर झालेले विधेयक आता प्रतिनिधीगृहाकडे जाणार आहे. तेथे मंजुरी आणि त्यानंतर राष्ट्राध्यक्षांची स्वाक्षरी झाल्याशिवाय ते अंतिम कायदा ठरत नाही. त्यामुळे भारतावर 100 टक्के शुल्क उद्यापासून लागू होणार, असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. पण धोका दुर्लक्ष करण्याइतका छोटाही नाही. रशियावरील दबाव वाढविण्याच्या अमेरिकन रणनीतीमध्ये आता रशियालाच लक्ष्य करण्याऐवजी त्याचे मोठे ग्राहक असलेल्या देशांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न दिसतो. भारत आणि चीन हे रशियन ऊर्जेचे प्रमुख ग्राहक असल्यामुळे या रणनीतीच्या केंद्रस्थानी दोन्ही देश आले आहेत. अमेरिकेच्या राजकीय वर्तुळात या विधेयकाला द्विपक्षीय पाठिंबा मिळाल्याने त्याचे गांभीर्य अधिक वाढते. भारताची अडचण येथे वेगळी आहे. रशियाकडून मिळणारे स्वस्त कच्चे तेल हे केवळ व्यापारी व्यवहार नाही. ते भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेशी, महागाईशी, पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीशी आणि देशाच्या चालू खात्याच्या ताळेबंदाशी जोडलेले आहे. उपलब्ध बाजारमाहितीनुसार जुलैमध्ये भारताने दररोज सुमारे 27.8 लाख बॅरल रशियन कच्चे तेल आयात केले, एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीमध्ये रशियाचा वाटा निम्म्यापेक्षा अधिक झाला. त्यामुळे एका दिवसात हा पुरवठा बंद करणे भारतासाठी आर्थिकदृष्ट्या सोपे नाही. याहून महत्त्वाचे म्हणजे भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करताना कोणत्याही एका देशाच्या परराष्ट्र धोरणाचे अनुकरण केलेले नाही. भारताचे धोरण स्पष्टपणे राष्ट्रीय हित आणि ऊर्जा सुरक्षा याभोवती राहिले आहे. रशिया हा भारताचा दीर्घकालीन संरक्षण भागीदार आहे, तर अमेरिका तंत्रज्ञान, संरक्षण, गुंतवणूक आणि व्यापाराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा भागीदार आहे. या दोन्ही संबंधांमध्ये समतोल राखणे हीच भारतीय मुत्सद्देगिरीची खरी कसोटी आहे. अमेरिकेने टॅरिफचा वापर दबावाचे साधन म्हणून केला, तर त्याचा फटका केवळ भारतालाच बसणार नाही. भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या वस्तू महाग झाल्यास अमेरिकन ग्राहक आणि अमेरिकी उद्योगांनाही त्याची किंमत मोजावी लागू शकते. भारतीय निर्यातदार, औषधनिर्मिती, अभियांत्रिकी वस्तू, वस्त्राsद्योग, रत्न-दागिने आणि इतर क्षेत्रांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. दुसरीकडे भारताने रशियन तेल सोडून अधिक महाग तेल इतर बाजारातून घेतल्यास देशांतर्गत महागाईवर दबाव निर्माण होऊ शकतो. म्हणजेच ही केवळ भारत विरुद्ध अमेरिका अशी लढाई नाही, ही जागतिक ऊर्जा बाजारपेठ, व्यापार आणि भू-राजकारण यांच्या संगमावर उभी असलेली गुंतागुंतीची परिस्थिती आहे. भारताने त्यामुळे रशियाशी ऊर्जा संबंध तोडण्याची घाईही करू नये आणि अमेरिकेच्या इश्रायाकडे दुर्लक्ष करण्याचा अतिरेकी आत्मविश्वासही दाखवू नये. अमेरिकेशी उच्चस्तरीय राजनैतिक चर्चा सुरू ठेवून संभाव्य सवलती, संक्रमणकालीन कालावधी आणि भारताच्या ऊर्जा गरजांची स्वतंत्र दखल यासाठी ठोस वाटाघाटी करणे गरजेचे आहे. अमेरिकन विधेयकातील अंतिम तरतुदी आणि सूट मिळण्याची शक्यता यावर भारताने बारकाईने लक्ष ठेवले पाहिजे. मोदी-व्हान्स संवादाचा खरा अर्थ याच ठिकाणी आहे. सार्वजनिक वक्तव्यांमध्ये मैत्री, भागीदारी आणि सहकार्याची भाषा असली तरी पडद्यामागे व्यापार आणि ऊर्जा धोरणाचे कठीण प्रश्न आहेत. अमेरिकेला रशियावर आर्थिक दबाव आणायचा आहे, भारताला मात्र स्वस्त आणि विश्वासार्ह ऊर्जा पुरवठा कायम ठेवायचा आहे. भारत-अमेरिका मैत्री महत्त्वाची आहे, पण ती भारताच्या राष्ट्रीय हिताच्या किंमतीवर असू नये. रशियाशी संबंधही महत्त्वाचे आहेत, पण ते भारताला एका नव्या आर्थिक संघर्षाच्या भोवऱ्यात नेणारे ठरू नयेत. पुढील काही आठवडे या दोन्ही संबंधांमधील समतोलाची दिशा ठरवतील अमेरिकेच्या सिनेटने आता दबावाचा पत्ता टाकला आहे. प्रतिनिधीगृह आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रिया अजून बाकी आहे. त्यामुळे भारतासाठी हा अंतिम निर्णय नसून इशारा आहे.