भारतासह आशियाई देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर संकटाची चिन्हे

मूडीजचा इशारा : मध्य पूर्वेतील वाढता तणाव, वस्तूंच्या किंमतींवरही  परिणाम शक्य

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील देशांच्या अर्थव्यवस्थांसाठी भविष्य सोपे नाही. रेटिंग एजन्सी मूडीजच्या मते, येत्या काही वर्षांत या संपूर्ण क्षेत्राची अर्थव्यवस्था मंदावू शकते. याचे मुख्य कारण म्हणजे मध्य पूर्वेतील वाढता तणाव, वस्तूंच्या किमतींमधील वाढ आणि अमेरिकेच्या शुल्क धोरणाबाबतची अनिश्चितता. अहवालानुसार, या प्रदेशाची आर्थिक वाढ 2025 मधील 4.3 टक्केवरून 2026 मध्ये 4 टक्केपर्यंत घसरू शकते. यानंतर, 2027 मध्ये वाढ आणखी मंदावून 3.6 टक्केपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, ज्यात आणखी घसरणीचा धोका आहे.

अहवालात म्हटले आहे की, 2026 च्या सुरुवातीला या प्रदेशाची अर्थव्यवस्था कमकुवत स्थितीत होती. देशांतर्गत मागणी पूर्वीपेक्षा कमी होती आणि निर्यातही मंदावत होती. परंतु अलीकडील भू-राजकीय आणि व्यापार-संबंधित घडामोडींमुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे वस्तूंच्या किमती वाढल्या असून, त्यामुळे पुन्हा महागाईचा धोका निर्माण झाला आहे.

वर्षाच्या सुरुवातीला आव्हानात्मक परिस्थिती

या वर्षाच्या सुरुवातीला आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील देशांसाठी परिस्थिती कठीण मानली जात होती. 2025 मध्ये अमेरिकेकडून संभाव्य शुल्कवाढीच्या पार्श्वभूमीवर कंपन्यांनी अधिक निर्यात केली, ज्यामुळे त्या वर्षीच्या विकासाला चालना मिळाली. पण आता तो विकास मंदावला आहे. त्याचवेळी, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सशी संबंधित तेजी, ज्यामुळे अलीकडच्या काळात निर्यातीला चालना मिळाली होती, ती आता ओसरताना दिसत आहे.

निर्यात मजबूत, पण देशांतर्गत मागणी कमकुवत

मूडीजच्या मते, या क्षेत्रातील सर्वात मनोरंजक बाब ही आहे की, एकीकडे निर्यात चांगली कामगिरी करत असताना, दुसरीकडे देशांतर्गत मागणी कमकुवत राहिली आहे. पूर्वीपेक्षा जास्त माल निर्यात होत असल्याने निर्यात मजबूत आहे आणि सेमीकंडक्टर व इलेक्ट्रॉनिक्ससारख्या एआय-संबंधित वस्तूंची मागणी सतत वाढत आहे.

मध्यपूर्वेतील संघर्ष सर्वात मोठा धोका

सध्याचा सर्वात मोठा धोका म्हणजे मध्यपूर्वेत सुरू असलेला संघर्ष. आशिया-पॅसिफिकमधील अनेक देश कच्चे तेल आणि इतर वस्तूंच्या आयातीवर अवलंबून आहेत, त्यामुळे भाववाढीचा त्यांच्या अर्थव्यवस्थांवर थेट परिणाम होतो. जपान, दक्षिण कोरिया आणि तैवानसारख्या देशांना अधिक धोका आहे कारण ते आयात केलेल्या इंधनावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत, जरी त्यांच्याकडे काही साठा असला तरी चीनकडेही मोठा साठा आहे, ज्यामुळे त्याला काहीसा दिलासा मिळतो. त्याच वेळी, भारत आणि आग्नेय आशियाई देशांकडे राखीव निधी कमी आहे, त्यामुळे ते अनुदान आणि किंमत नियंत्रणाद्वारे परिस्थिती सांभाळत असल्याची माहिती समोर आली आहे.