एमएसएमई क्षेत्र लघुउद्योगांसाठी मोलाची पावले, पण...

केंद्रीय बजेट 2025-26 मध्ये उद्योगक्षेत्रासाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्याची क्रमाक्रमाने नोंद घ्यायला हवी. सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांसाठी क्रेडिट ग्यारंटी कव्हरची मर्यादा 5 कोटींवरून वाढवून 10 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. स्टार्टअप्ससाठीची हमी मर्यादा 10 कोटींवरून 20 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. या बदलांमुळे पुढील पाच वर्षांत एमएसएमई क्षेत्रासाठी 1.5 लाख कोटींचे अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. 

र्टअप्ससाठी 27 महत्त्वाच्या क्षेत्रांमधील कर्जावर गॅरंटी फी कमी करून एक टक्का करण्यात आली आहे. उत्तम कामगिरी करणाऱ्या निर्यातदारांना 20 कोटींपर्यंतच्या मुदत कर्जासाठी हमी कवच मिळेल. सूक्ष्म उद्योगांसाठी पाच लाख रुपये मर्यादेचे कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड देखील सुरू करण्यात येणार आहे. या सुधारणांमुळे कोलॅटरल-फ्री (तारणमुक्त) कर्ज मिळणे अधिक सोपे होणार आहे. सरकारने एमएसएमइच्या वाढीकरता उचललेल्या पावलांचा उल्लेख करणे इथे आवश्यक आहे. सरकारमध्ये आता हा बदल दिसून येत आहे, ही चांगली बाब आहे. खास करून पब्लिक सेक्टर युनिटच्या कंत्राटामध्ये एमएसएमइसाठी 25 टक्के वाटा राखून ठेवला आहे. या सगळ्या योजना फक्त मोठ्या शहरातल्या कंपन्यांपुरत्या मर्यादित न राहता वन आणि टू टियर शहरातील उद्योगांपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने आता सरकारने प्रयत्न चालू केले आहेत ही मोठी जमेची बाजू आहे.

सरकारने सार्वजनिक भांडवली खर्च वाढवून 12.2 लाख कोटी केला आहे, जो पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी आहे. टीयर-2, टीयर-3 शहरे आणि तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी प्रत्येक सिटी इकॉनॉमिक रिजनकरीता पाच वर्षांसाठी पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थात सरकार आपल्या परीने शक्यतो सर्व उपाययोजना करायचा प्रयत्न करत असली तरी बँकांची मानसिकता बदलत नाही किंवा बँकांच्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकांमध्ये लवचिकता येणार नाही तोपर्यंत या उद्योगांना या योजनांचा प्रत्यक्ष उपयोग होणे कठीण वाटते. ताज्या अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) एक व्यापक समर्थन चौकट जाहीर केली. तिचा उद्देश समता, तरलता आणि संरचनात्मक आधुनिकीकरण हा आहे. ही रणनीती त्रिस्तरीय दृष्टिकोनाद्वारे एमएसएमईंना ‘भविष्यातील विजेते’ म्हणून उन्नत करण्यावर केंद्रित आहे. नुसती रकमेची तरतूद करुन उपयोग नाही, तर लॅब्ज उभारणे, डिझाईनमध्ये आधुनिकीकरण आणणे, सामान्य उद्योजकांकडून याबाबत सूचना घेणे याकडे लक्ष दिले पाहिजे.

कर्ज उपलब्धता वाढवण्यासाठी, आधुनिकीकरणाला पाठिंबा देण्यासाठी आणि ऑपरेशन्स स्केलिंगमध्ये मदत करण्यासाठी दहा हजार कोटी रुपयांचा ‘एमएसएमई ग्रोथ फंड’ हा एक नवीन निधी स्थापन करण्यात आला आहे.

सूक्ष्म-उद्योगांना इक्विटी भांडवल प्रदान करण्यासाठी 2026-27 साठी ‘स्वावलंबन भारत निधी’द्वारे 2,000 कोटी (4,000 कोटी पर्यंतच्या अहवालांसह) रुपयांच्या टॉप-अपची घोषणा करण्यात आली आहे. सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी गॅरंटी कव्हर पाच कोटींवरून दहा कोटी रुपये करण्यात आले आहे. पाच वर्षांमध्ये अतिरिक्त 1.5 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देणे असा यामागील उद्देश आहे. 27 प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये कर्जासाठी एक टक्का शुल्क कमी करण्यात आले आहे. जलद पेमेंट सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाद्वारे सर्व खरेदीसाठी एकल-चरण प्लॅटफॉर्म म्हणून ट्रेड रिसीव्हेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टीम अनिवार्य करण्यात आली आहे. सरकारी खरेदी ऑर्डरवर आधारित जलद आणि स्वस्त वित्तपुरवठा सक्षम करण्यासाठी सरकारी ई-मार्केटप्लेसशी जोडले जाईल. याचा फायदा लघु उद्योजकांना होईल.

             - सतिश बोकील, ज्येष्ठ उद्योजक