राज्यातील बालमृत्यू दरात लक्षणीय घट
गेल्या दहा वर्षांतील सर्वेक्षणानुसार 55 टक्क्यांनी घट : आरोग्य विभागाची उल्लेखनीय कामगिरी : बालकांची काळजी घेण्याच्या कालावधीत वाढ
बेळगाव : राज्यात गेल्या दहा वर्षांत (2013 ते 2023) बालमृत्यू दरात तब्बल 55 टक्क्मयांनी घट झाली आहे. ही माहिती आर्थिक सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. 2013 साली राज्यातील बालमृत्यू दर प्रति हजार जन्मांमागे 31 इतका होता. तो 2023 मध्ये कमी होऊन 14 वर आला आहे. बालमृत्यू दर म्हणजे एका वर्षाखालील बालकांचे प्रति हजार जन्मांमागे होणारे मृत्यू असून हा आरोग्य व्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा निर्देशांक मानला जातो. राज्याने बाल आरोग्याच्याबाबतीत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.
बालमृत्यू दरात झालेली घट, माता व नवजात शिशूंच्या आरोग्य सेवांमध्ये सातत्याने करण्यात आलेल्या सुधारणा कारणीभूत ठरल्या आहेत. संस्थात्मक प्रसूतींचे प्रमाण वाढवणे, नवजात शिशू सेवा मजबूत करणे, लसीकरणाचे सार्वत्रिकीकरण आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे बळकटीकरण यामुळे बालमृत्यू दर कमी करण्यात मदत झाली आहे. तसेच प्रसूतीदरम्यान व प्रसूतीनंतर योग्य वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले. कुशल आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या प्रसूतींमुळे मातृ व बालमृत्यू कमी होण्यास मदत झाली आहे.
महाविद्यालय ऊग्णालयांमध्ये विशेष नवजात शिशू विभाग सुरू
वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या रुग्णालयांमध्ये विशेष नवजात शिशू विभाग सुरू करण्यात आला आहे. तालुका पातळीवर नवजात शिशू स्थिरीकरण केंद्रे उभारण्यात आली असून गंभीर अवस्थेतील बालकांना पुढील उपचारासाठी पाठवण्यापूर्वी येथे प्राथमिक उपचार दिले जातात. तसेच प्रसूती कक्षांमध्ये नवजात शिशू काळजी केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. यामुळे बालमृत्यू दर रोखण्यास मोठ्या प्रमाणात यश मिळविता आले आहे. राज्याच्या आरोग्य विभागाने बालमृत्यू दर रोखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे यातून दिसून येते.
राष्ट्रीय पातळीवरील भारताचा बालमृत्यू दर 2013 ते 2023 या कालावधीत 37.5 टक्क्यांनी कमी झाला असून, तो 40 वरून 25 वर आला आहे. या तुलनेत कर्नाटकाने अधिक चांगली कामगिरी करत हिमाचल प्रदेशसारख्या राज्यांसोबत देशातील अग्रगण्य राज्यांमध्ये आपले स्थान कायम ठेवले आहे. दक्षिण व ईशान्य भारतातील केरळ, गोवा, सिक्कीम आणि मणिपूर या राज्यांनी आधीच एकअंकी बालमृत्यू दर साध्य केला आहे.
समुदाय पातळीवर बालसंगोपन अधिक सक्षम
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा राज्यातील बालआरोग्य सुधारण्यात मोठा वाटा असल्याचे समजते. यामध्ये सुरक्षित प्रसूती, प्रसूतीनंतरची काळजी, नवजात बालकांची विशेष निगा तसेच ग्रामीण व दुर्गम भागांमध्ये आरोग्य सेवा पोहोचविण्यावर भर देण्यात आला आहे. नवजात शिशू काळजी योजनेअंतर्गत आशा कार्यकर्त्या जन्मानंतर 20 दिवसांपर्यंत कुटुंबीयांना भेट देत नवजात बालकांच्या आरोग्याविषयी मार्गदर्शन करतात. पुढे ही योजना घरगुती बाल संगोपन (एचबीवायसी) मध्ये रुपांतरित करण्यात आली आहे. यामध्ये बालकांची काळजी घेण्याचा कालावधी दीड वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. त्यामुळे समुदाय पातळीवर बालसंगोपन अधिक सक्षम झाले आहे.