बेळगाव-वेंगुर्ला-महाराष्ट्र हद्दीपर्यंतच्या रस्त्याची चाळण
तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सरचिटणीस मनोज पावशे यांचा रास्ता रोकोचा इशारा
वार्ताहर/ उचगाव
बेळगाव वेंगुर्ले या मार्गावरील बेळगाव बाची, कर्नाटक-महाराष्ट्र हद्दीपर्यंतच्या रस्त्याची झालेली दुर्दशा आणि प्रवासी वर्गाचे होणारे हाल, कुचंबणा तसेच या मार्गावरील पट्ट्यात सातत्याने होणारे अपघात व नादुरुस्त होणारी वाहने या सर्व बाबींचा विचार करून पश्चिम भागातील जनता आता स्वस्थ बसणार नाही. संबंधितांना निवेदन देऊन आठवड्याच्या आत या रस्त्याच्या दुऊस्तीचे काम हाती घेतले नाही तर रस्त्याच्या कामाला सुरुवात होईपर्यंत या मार्गावर रास्ता रोको आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा दिला. तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सरचिटणीस मनोज पावशे या भागातील प्रवासी आणि नागरिकांच्या घेण्यात आलेल्या व्यापक बैठकीत बोलत होते.
सुळगा(हिं.)येथील बेळगाव तालुका विविध कार्यकारी सहकारी संघाच्या सभागृहात प्रवासी आणि नागरिकांची बैठक बोलाविण्यात आली होती. अध्यक्षस्थानी बेळगाव तालुका विविध कार्यकारी सहकारी संघाचे अध्यक्ष अशोक पाटील होते. बेळगाव-वेंगुर्ले हा मार्ग तीन राज्यांना जोडणारा महत्त्वाचा महामार्ग असून देखील शासनाने याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा या तीन राज्यातील वाहतूक या मार्गे होत असते. मात्र गेल्या अनेक वर्षापासून या भागातील प्रवासी, नागरिकांतून या रस्त्याच्या दुऊस्तीची तसेच सदर रस्ता चौपदरीकरण करण्यात यावा, अशा प्रकारच्या मागण्या व निवेदने संबंधित खात्याला देऊन देखील याकडे जाणून-बुजून दुर्लक्ष केले जात आहे. सध्या बेळगाव ते कर्नाटक महाराष्ट्र हद्दीपर्यंतच्या रस्त्याची अक्षरश: चाळण झाली असून, सदर रस्ता पार करण्यासाठी एक ते दीड तासाचा वेळ वाहनांना लागत आहे. वृत्तपत्रामधून याबाबतीत अनेकवेळा वृत्त प्रसिद्ध करून शासनाला जाग आणण्याचाही प्रयत्न केला, मात्र शासन अद्याप यावर दुऊस्तीसाठी निर्णय घेत नसल्याचे दिसून येत आहे.
सदर रस्त्याचे चौपदरीकरण तातडीने करण्यात यावे, अन्यथा या भागात मोठे आंदोलन करून, लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय अधिकाऱ्यांना घेराव घालून त्याचा जाब विचारण्यात येईल, असा इशाराही या बैठकीतून देण्यात आला. बैठकीला या भागातील अनेक मान्यवर मंडळी उपस्थित होती. तसेच या पट्ट्यातील असलेल्या सर्व ग्रा.पं.अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सर्व सदस्यांच्यावतीने भव्य असा मोर्चा काढून जिल्हाधिकारी आणि सार्वजनिक बांधकाम खाते यांना निवेदन देण्यात येणार आहे.