फलटणमधील कडेलोट

सातारा जिह्यातील ऐतिहासिक वारसा आणि शांततेसाठी ओळखले जाणाऱ्या फलटण या छोट्या शहराला आज एक भयावह कलंक माखला आहे. 23 ऑक्टोबर रोजी फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात कार्यरत असलेल्या 28 वर्षीय महिला डॉक्टरने हॉटेलच्या खोलीत आत्महत्या केली. तिच्या हातावर लिहिलेल्या संक्षिप्त पत्रात तिने पोलीस उपनिरीक्षक गोपाळ बदने याच्यावर चारवेळा बलात्कार आणि पाच महिन्यांपासून मानसिक-शारीरिक छळ केल्याचा आरोप केला आहे. ही घटना केवळ वैयक्तिक वेदनेपलीकडे जाऊन, महिलांवरील अत्याचार, शासकीय अधिकाऱ्यांचे शोषण, वैद्यकीय व्यवस्थेवर पोलिस-राजकारण्यांचा दबाव आणि तक्रारींना पाठीशी घालणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मानसिकतेचा कडेलोट ठरली आहे. या प्रकरणाने महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेसच कुज लागल्याचे उघड केले असून, न्यायाची मागणी करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षिततेच्या प्रश्नांचे मढे पडल्याचे काळे सत्य उघड झाले आहे. असे अजून किती जीव गेल्यावर शासन आणि प्रशासकीय व्यवस्था सुधारणार आहे? ही महिला डॉक्टर बीड जिह्यातील एक सामान्य कुटुंबातून आली होती, जिथे तिने परिश्रमाने वैद्यकीय शिक्षण घेतले आणि सार्वजनिक सेवेची शपथ घेतली. फलटण रुग्णालयात तिची नियुक्ती झाल्यानंतर मात्र, तिच्या आयुष्याने भयावह वळण घेतले. जून 2025 मध्ये तिने उपविभागीय पोलिस अधिकारी यांना पत्र लिहून तक्रार केली की, पोलीस अधिकारी तिला आरोपींना ‘फिटनेस’ प्रमाणपत्रे जारी करण्यासाठी दबाव टाकत आहेत. या प्रमाणपत्रांशिवाय आरोपींना कोठडीत घेता येत नाही, ज्यामुळे तपासाला अडथळा येतो. मात्र, हे दबाव केवळ व्यावसायिक नव्हते, तर त्याने वैयक्तिक शोषणाचे रूप घेतले. असहाय अवस्थेत जीवन संपवताना तिच्या चार पानांच्या आत्महत्येच्या पत्रात तिने सांगितले की, पीएसआय गोपाळ बदने याने तिचा विश्वास संपादन करून तिच्यावर अनेकदा बलात्कार केला आणि नंतर धमक्या देऊन शांत राहण्यास भाग पाडले. हे केवळ एका व्यक्तीचे कृत्य नव्हते, तर पोलिस यंत्रणेच्या अंतर्गत काय शिजत असते आणि त्याकडे वरिष्ठ अधिकारी देखील कसे दुर्लक्ष करून आपल्या अधिकाऱ्याला पाठीशी घालतात याचे सर्वात वाईट उदाहरण आहे. अर्थात यापूर्वीही कोठडीतील मृत्यू, निरपराधांना मारहाण प्रकरणात किंवा खोट्या चकमकीच्या प्रकरणात कसे पाठीशी घातले जाते ते राज्याने अनुभवलेले आहे. पण यात अनेकदा आरोपींना पोलिस किंवा राजकीय नेत्यांचे संरक्षण मिळते. फलटण प्रकरणातही,

डॉक्टरने पूर्वीच तक्रार दिली असताना, कोणतीही कारवाई झाली नाही, ज्यामुळे तिची वेदना वाढत गेली आणि शेवटी तिने जीवन संपवण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकरणातील दुसरा पैलू म्हणजे महिला शासकीय अधिकाऱ्यांचे शोषण आणि राजकारण्यांचे तिने केलेल्या तक्रारीत आलेले उल्लेख. फलटणसारखे उपजिल्हा रुग्णालय हे ग्रामीण भागातील एक सामान्य वैद्यकीय केंद्र आहे, जिथे डॉक्टरांना अनेक आव्हाने सहन करावी लागतात. येथे डॉक्टरांना केवळ रुग्णसेवेची जबाबदारी नव्हे, तर पोलिस आणि राजकारण्यांच्या राजकारणातही गुंतवले जाते. डॉक्टरच्या पत्रात उल्लेख आहे की, एका लोकप्रतिनिधीचा खासगी सहाय्यक तिला फोन करून बीड जिह्यातील आणि विशिष्ट जातीची असल्याने आरोपींना पक्षपातीपणे ‘नॉट फिट’ प्रमाणपत्रे देण्याचा आरोप करून दबाव टाकला होता. हे स्पष्ट करते की, राजकीय नेते वैद्यकीय निर्णयांना प्रभावित करतात, ज्यामुळे डॉक्टरांची स्वायत्तता धोक्यात येते. महिलांसाठी हे शोषण अधिक घातक. कारण ते लैंगिक अत्याचाराशी जोडले जाते. महाराष्ट्रात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवरील छळाच्या तक्रारी अनेकदा राजकीय दबावामुळे दाबल्या जातात. दक्षिण महाराष्ट्र त्यासाठी आधीपासून बदनाम आहे. फलटण प्रकरणात डॉक्टरला बलात्कार सहन करावा लागला, शिवाय जागा मालकाचा मुलगा असलेल्या दुसऱ्या आरोपीकडूनही छळ सहन करावा लागला. यातून स्पष्ट होते की, शासकीय सेवा देणाऱ्या महिलांना सुरक्षित वातावरणाची कमतरता आहे. त्यांचे शोषण केवळ पुरुषसत्ताक मानसिकतेमुळे होते. वैद्यकीय व्यवस्थेवर पोलिसांचा आणि राजकारण्यांचा दबाव हा या कलंकाचा केंद्रबिंदू आहे. डॉक्टरने जून 2025 मध्ये एसडीपीओंना पत्र दिले होते. पोलिस तिला आरोपींना न्यायालयीन कोठडीसाठी आवश्यक असलेली ‘फिट’ प्रमाणपत्रे जारी करण्यास भाग पाडत आहेत. जुलै महिन्यात पोलिसांनी उलट तक्रार करून सांगितले की, डॉक्टर ‘नॉट फिट’ प्रमाणपत्रे देऊन तपासात अडथळा आणत आहे. ऑगस्टमध्ये सातारा जिल्हा शल्यचिकित्सकाने नेमलेल्या समितीसमोर तिने चार पानांचे निवेदन दिले, ज्यात तिने राजकीय दबावाचा उल्लेख केला. हे दबाव पोस्टमॉर्टम अहवालात बदल करण्यासाठीपर्यंत पोहोचले. तिच्या कुटुंबाने सांगितले की, तिला चुकीचे मृतांचे उत्तरीय तपासणी अहवाल तयार करण्यास भाग पाडले जात होते, ज्यामुळे आरोपींना सुटका मिळू शकेल. हा न्यायव्यवस्थेच्या मुळावर हल्ला आहे. तपास आणि पुराव्याशी छेडछाड आहे आणि तो शासकीय अधिकारी मिळून करत आहेत. ही खरेतर गुन्हेगारी वृत्तीच. पण, भारतात वैद्यकीय अहवालांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप होणे नवीन नाही; 2012 च्या निर्भया प्रकरणानंतरही असे प्रकार घडताहेत. फलटणमध्ये हे दबाव राजकीय नेत्यांच्या वैयक्तिक फोन कॉल्सपर्यंत पोहोचले, ज्यामुळे डॉक्टरची मानसिक स्थिती बिघडली. तिच्या चुलत भावाने सांगितले आहे की, ‘राजकीय लोक आणि पोलिस दोघेही तिला चुकीचे अहवाल तयार करण्यास भाग पाडत होते. हॉस्पिटलमधील कर्मचारीही सामील होते.’ या सर्वांमध्ये सर्वांत वेदनादायी पैलू म्हणजे तक्रार करूनही मंडळींना पाठीशी घालणारे वरिष्ठ पोलिस अधिकारी आणि राजकारणी. डॉक्टरने 21 वेळा विविध अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या, पण कोणतीही कारवाई झाली नाही. साताराचे वरिष्ठ पोलिस अधिकारी आणि जिल्हा प्रशासनाने हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला. राजकीय नेत्यांनीही हस्तक्षेप केला नाही; उलट, खासदाराचा पीए असा दबाव टाकणारा फोन कॉल हा राजकीय संरक्षणाचा पुरावा आहे. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे की, ‘संरक्षकच शिकारी बनला तर न्याय कसा मिळेल? पूर्वीच्या तक्रारींवर कारवाई का झाली नाही?’ पण जेव्हा राहुल गांधी यांनी या प्रकरणात आवाज उठवला तेव्हा राजकीय यंत्रणा जागी झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पीएसआय बदने याला निलंबित केले आणि अटकेचे आदेश दिले. 25 ऑक्टोबरला बदने याने आत्मसमर्पण केले आणि 26 ऑक्टोबरला प्रशांत बनकरला अटक झाली. मात्र, हे केवळ जनक्रोशामुळे झाले, नाहीतर प्रकरण दाबले गेले असते. हे प्रकरण महाराष्ट्र पोलिस दलातील भ्रष्टाचार आणि राजकीय हस्तक्षेपाचे उदाहरण आहे, जिथे वरिष्ठ अधिकारी खालच्या अधिकाऱ्याला कितीही भ्रष्ट वागला तरी संरक्षण देतात. फलटणमधील हा कलंक एका डॉक्टरची कहाणी नाही, तर महिलांच्या सुरक्षेच्या मोठ्या लढ्याचे प्रतीक आहे.