सिद्धरामय्या कायद्याच्या कचाट्यात

‘मुडा’ प्रकरणी खटला चालविण्यास राज्यपालांकडून परवानगी

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

म्हैसूर नगरविकास प्राधिकरणाच्या (मुडा) बेकायदा भूखंड वाटपाप्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्यास राज्यपालांनी परवानगी दिली आहे. राज्यपालांच्या या निर्णयामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या अडचणीत आले असून ते पहिल्यांदाच कायद्याच्या कचाट्यात सापडले आहेत. त्यांनी याविरोधात कायदेशीर लढा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, राज्य सरकार आणि राजभवन यांच्यात संघर्षाला वाट मिळाली आहे.

मुडा प्रकरणी खटल्याला परवानगी देऊ नये तसेच मुख्यमंत्र्यांना बजावलेली कारणे दाखवा नोटीस मागे घ्यावी अशी विनंती राज्यपालांकडे करण्याचा निर्णय 1 ऑगस्ट रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. मात्र, राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याचा विचार न करता मुख्यमंत्र्यांविरोधात खटला चालवण्यास परवानगी दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांविरोधात खटला चालवण्याबाबत राज्यपाल कार्यालयाकडून राज्य सरकारच्या मुख्य सचिव शालिनी रजनीश यांना पत्र पाठवण्यात आले आहे.

राज्यपालांचे विशेष सचिव आर. प्रभाकर यांनी राज्यपालांच्या सूचनेनुसार मुख्य सचिवांना पत्र लिहून मुख्यमंत्र्यांविऊद्ध खटला चालवण्यास परवानगी देण्याच्या आदेशासह परवानगीसाठी विचारात घेतलेल्या मुद्द्यांचे सहा पानी पत्र जोडले आहे.

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा-1988 च्या कलम 17 आणि भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता-2023 च्या कलम 218 अंतर्गत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात चौकशीला परवानगी देण्यात आल्याचा उल्लेख पत्रात करण्यात आला आहे.

म्हैसूर विकास प्राधिकरणाने मुडाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नीला 14 भूखंड बेकायदेशीररित्या दिले आहेत. त्यामुळे सिद्धरामय्यांविरुद्ध खटल्याला परवानगी द्यावी, अशी तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते टी. जे. अब्राहम, स्नेहमयी कृष्ण, प्रदीपकुमार यांनी राज्यपाल थावरचंद गेलहोत यांच्याकडे दिली होती. या तक्रारीनुसार राज्यपालांनी 26 जुलै रोजी सिद्धरामय्या यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून तुमच्याविऊद्ध फौजदारी गुन्हा नोंदविण्यास परवानगी का देऊ नये, अशी विचारणा केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी या नोटिशीला प्रदीर्घ उत्तर दिले. या सर्व घडामोडींनंतरही राज्यपालांनी खटला चालविण्यास परवानगी दिली आहे.

सिद्धरामय्या अडचणीत

मुडा प्रकरणात राज्यपालांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविऊद्ध खटला चालवण्यास परवानगी दिल्याने सिद्धरामय्या कायद्याच्या कचाट्यात सापडल्याचे दिसून येत आहे. सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना आरोपी म्हणून उभे राहून खटल्याला सामोरे जावे लागेल.

कायदेशीर लढा देणार

आपल्याविरोधात खटला चालविण्यास परवानगी देणाऱ्या राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात कायदेशीर लढा देण्याचा निर्णय सिद्धरामय्या यांनी घेतला आहे. राज्यपालांच्या निर्णयाबाबत अशा रितीने पुढील पावले उचलता येतील, याविषयी त्यांनी कायदेतज्ञांशी चर्चा केली आहे.

मंत्र्यांची मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी धाव

राज्यपालांच्या या निर्णयाने कर्नाटकातील सत्ताधारी काँग्रेसला मोठा धक्का बसला असून मंत्री आणि काँग्रेस नेत्यांनी राज्यपालांच्या या भूमिकेवर उघडपणे संताप व्यक्त केला आहे. राज्यपालांचा निर्णय कळताच मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या ‘कावेरी’ या शासकीय निवासस्थानी धाव घेतली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पुढील वाटचालीबाबत मंत्र्यांशी चर्चा केली. उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यासह बहुतांश कॅबिनेट मंत्री मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीला उपस्थित होते.

उच्च न्यायालयात केव्हीट

मुडाकडून बेकायदेशीरपणे भूखंड मिळविल्याच्या आरोपप्रश्नी सिद्धरामय्यांविरुद्ध राज्यपालांनी खटला चालविण्यास परवानगी दिल्यानंतर आता उच्च न्यायालयात केव्हीट दाखल करण्यात आली आहे. बेंगळूरच्या नागरभावी येथील वकील एस. पी. प्रदीपकुमार यांनी शनिवारी ही याचिका दाखल केली आहे. एखाद्या वेळेस सिद्धरामय्यांनी राज्यपालांनी खटल्याला दिलेली परवानगी रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यास तेव्हा आमचा युक्तिवादही विचारात घेतला जाईल. त्याशिवाय कोणताही आदेश देऊ नये, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. मुडा प्रकरणी चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी खासगी तक्रार प्रदीप यांनी अलीकडेच लोकप्रतिनिधींच्या विशेष नयायालयात दाखल केली होती. आता टी. जे. अब्राहम यांनीही सोमवारी केव्हीट दाखल करणाऱ्या असल्याचे म्हटले आहे.

राज्यपालांच्या आदेशात कोणता उल्लेख?

► मुख्यमंत्र्यांच्या आरोपांशी संबंधित दाखल तक्रारींविषयी कायदेतज्ञ व मंत्रिमंडळाचा निर्णयाचा आढावा घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांवरील आरोपांविषयी दोन मतप्रवाह आहेत. तक्रारीत आरोपांची पुष्टी करणारी कागदपत्रे आहेत. त्यामुळे सिद्धरामय्यांवरील आरोपांची तटस्थ, वस्तुनिष्ठ आणि नि:पक्ष चौकशी आवश्यक आहे, असे राज्यपालांनी आदेशात म्हटले आहे.

► मुडाच्या गैरव्यवहारासंबंधी आएएस अधिकारी व्यंकटाचलपती यांच्या नेतृत्त्वाखाली समिती नेमण्यात आली. त्यानंतर एकसदस्यीय आयोग नेमण्यात आला. ज्याच्याविरुद्ध आरोप आहेत, त्यांनीच तपासाचे स्वरुप ठरविणे कायदेशीर नाही. त्यामुळे मंत्रिमंडळाचा निर्णय बेकायदेशीर आहे.

► 1 ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार सरकारच्या मुख्य सचिवांनी मंत्रिमंडळ बैठक बोलावली. सिद्धरामय्यांविरुद्ध चौकशीला परवानगी मागणाऱ्या तक्रारी फेटाळण्याचा सल्ला राज्यपालांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सिद्धरामय्यांच्या सल्ल्यानुसार स्थापन झालेल्या मंत्रिमंडळाने त्यांच्यावरील आरोपांशी संबंधित तक्रारी फेटाळण्याची शिफारस करणारा ठराव संमत केला. त्यामुळे हा ठराव विश्वासार्ह नाही.

कोट्स....

राजीनामा देण्याचा प्रश्नच नाही!

मी राजीनामा देण्याचा प्रश्नच नाही. पक्ष हायकमांड, संपूर्ण मंत्रिमंडळ, आमदार माझ्या पाठिशी आहेत. आपल्याविरोधात मोठे कारस्थान रचण्यात आले आहे. त्याविरोधात कायदेशीर लढा देईन. राज्यपाल केंद्र सरकारच्या हातचे बाहुले आहेत. त्यांनी माझ्याविरुद्ध खटल्याला परवानगी दिली आहे. यावर न्यायालयात आव्हान देईन.

- सिद्धरामय्या, मुख्यमंत्री

मंत्रिमंडळ बैठकीत तीन प्रमुख निर्णय

राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध खटल्याला परवानगी दिल्याने शनिवारी सायंकाळी तातडीने मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यात आली. यावेळी राज्यपालांच्या निर्णयाचा निषेध नोंदविणारा ठराव संमत करण्यात आला. तसेच संपूर्ण मंत्रिमंडळाने सिद्धरामय्यांच्या पाठिशी उभे राहण्यास संमती दर्शविली. सिद्धरामय्यांनी राजीनामा देऊ नये, या निर्णयावरही ठाम राहण्यास मंत्रिमंडळाने संमती दर्शविली असल्याचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सांगितले.

भाजपकडून सिद्धरामय्यांच्या राजीनाम्याची मागणी

मुडा प्रकरणी सिद्धरामय्यांविरुद्ध राज्यपालांनी खटल्याला परवानगी देताच भाजपने सिद्धरामय्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. मुडा प्रकरणी राज्यपालांनी घटनात्मक अधिकार वापरून कायदेशीर कार्यवाही करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे सिद्धरामय्या यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भाजप प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांनी केली आहे. राज्यपालांच्या निर्णयाचे मी स्वागत करत आहे. कोणताही विलंब न लावता सिद्धरामय्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विधानपरिषद विरोधी नेते चलवादी नारायणस्वामी यांनी केली आहे. केंद्रीयमंत्री शोभा करंदलाजेंनीही सिद्धरामय्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. राज्यपालांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांचा बचाव करण्यासाठी मंत्री काहीही वाच्यता करत आहेत, अशी टिकाही त्यांनी केली. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी, हा म्हैसूर चलो पदयात्रेला मिळालेले यश असल्याचे म्हटले आहे.