सिब्बलांच्या युक्तिवादाने शिवसेना संघर्ष ऐरणीवर

शिवसेनेतील 2022च्या बंडानंतर सुरू झालेल्या राजकीय आणि घटनात्मक संघर्षाला सर्वोच्च न्यायालयातील अंतिम सुनावणीमुळे निर्णायक वळण मिळाले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)च्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी केलेल्या युक्तिवादात केवळ ‘शिवसेना कोणाची?’ या प्रश्नावर भर न देता, पक्षफूट, विधिमंडळ पक्ष आणि मूळ राजकीय पक्षातील फरक, पक्षांतरविरोधी कायदा, निवडणूक आयोगाचे अधिकार आणि शिंदे सेनेला ‘मूळ शिवसेना’ म्हणून मान्यता देताना आयोगाने लावलेले निकष या सर्व मुद्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे या सुनावणीचे पडसाद महाराष्ट्राबरोबरच दिल्लीतील राजकीय आणि घटनात्मक वर्तुळातही उमटत आहेत.

विधिमंडळ पक्ष फुटला म्हणजे... सिब्बलांच्या युक्तिवादाचा गाभा याच मुद्याभोवती फिरत आहे. आमदारांचा एखादा गट वेगळा झाला म्हणून संपूर्ण राजकीय पक्षात फूट पडली असे म्हणता येणार नाही, अशी त्यांची भूमिका आहे. पक्षांतरविरोधी कायद्याचा उद्देशच आमदारांना पक्षाच्या राजकीय ओळखीवर कब्जा करण्यापासून रोखणे हा आहे. विधिमंडळातील संख्याबळाच्या जोरावर पक्षाचे नाव, चिन्ह आणि संघटनात्मक अस्तित्व ताब्यात घेण्याचा मार्ग खुला झाला, तर भविष्यात कोणत्याही राजकीय पक्षात फूट पाडण्याला प्रोत्साहन मिळेल, असा सिब्बलांचा युक्तिवाद आहे.याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयानेही फूट नेमकी कुठे झाली, हा मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला आहे. विधिमंडळ पक्षातील फूट नंतर पक्ष संघटनेपर्यंत पोहोचू शकते का, संघटनेतील सदस्यांचा कौल काय सांगतो आणि पक्षाची खरी ओळख ठरविताना कोणता घटक निर्णायक असावा, याची न्यायालयाकडून चिकित्सा सुरू आहे.

आयोगाच्या निर्णयावर गंभीर आक्षेप

या सुनावणीतील सर्वाधिक चर्चेचा भाग म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर सिब्बलांनी उपस्थित केलेले आक्षेप. आयोगाने फेब्रुवारी 2023मध्ये शिंदे सेनेला शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह दिले. त्यावेळी शिंदे सेनेकडे विधिमंडळातील आमदार आणि खासदारांचे संख्याबळ अधिक असल्याने आयोगाने संख्याबळाच्या निकषाला महत्त्व दिले.

मात्र, पक्षाची खरी ओळख केवळ आमदार-खासदारांच्या संख्येवर ठरविता येणार नाही, असे सिब्बलांचे म्हणणे आहे. पक्षाची घटना, संघटनात्मक रचना, पक्षातील प्राथमिक सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारिणी आणि संघटनेतील बहुमत या घटकांचाही विचार करणे आवश्यक होते, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. 2018मध्ये शिवसेनेची पक्षघटना बदलण्यात आली होती. त्या घटनेतील संघटनात्मक रचनेचा आधार घेतल्यास पक्षातील खरी सत्ता कोणाकडे होती, हा प्रश्न वेगळ्या पद्धतीने समोर येतो. निवडणूक आयोगाने या पक्षघटनेला मान्यता देण्याबाबत घेतलेल्या भूमिकेवरही सिब्बलांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

‘शिंदे सेनेने पक्षावर दावा कसा केला?’

सिब्बलांच्या मांडणीत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बंडाच्या स्वरूपावरही प्रश्न उपस्थित झाले. जे आमदार तत्कालीन शिवसेना नेतृत्वासोबत सत्तेत होते, त्यांनी नंतर स्वतंत्र भूमिका घेतली आणि त्याचवेळी मूळ पक्षावर दावा केला. अशा परिस्थितीत बंड करणाऱ्या आमदारांचा गटच मूळ राजकीय पक्षाचा वारसदार ठरू शकतो का, हा मूलभूत प्रश्न सिब्बलांनी न्यायालयासमोर ठेवला.शिंदे सेनेने स्वतंत्र संघटनात्मक रचना उभी करण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयांवरही सिब्बलांनी प्रश्न उपस्थित केले. राष्ट्रीय कार्यकारिणी किंवा पक्षाची संघटनात्मक यंत्रणा बदलण्याचा अधिकार कोणाला होता, हा मुद्दाही या वादाचा महत्त्वाचा भाग ठरला आहे.

‘बंडाला बक्षीस मिळता कामा नये’

सिब्बलांच्या युक्तिवादातील राजकीयदृष्ट्या सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पक्षांतराला प्रोत्साहन मिळू नये. एखाद्या पक्षातील आमदार मोठ्या संख्येने बाहेर पडले, त्यानंतर त्या गटाला पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह मिळाले, तर भविष्यातील राजकीय बंडखोरीसाठी तो धोकादायक संदेश ठरेल, असे सिब्बलांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे हा वाद केवळ शिवसेनेच्या नाव आणि धनुष्यबाणापुरता मर्यादित नसून देशातील पक्षांतरविरोधी कायद्याच्या भवितव्याशी जोडला गेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय भविष्यात एखाद्या पक्षात बंड झाल्यानंतर पक्षाची मालकी, चिन्ह आणि संघटनात्मक अधिकार कसे ठरवायचे, यासाठी मार्गदर्शक ठरू शकतो.

पक्षात लोकशाही किती महत्त्वाची?

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पक्षांतर्गत लोकशाहीबाबतही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. पक्षाची घटना, नेतृत्वाची निवड, संघटनात्मक निवडणुका आणि पक्षाच्या निर्णय प्रक्रियेत कार्यकर्त्यांचा सहभाग यांचा पक्षाच्या ओळखीवर परिणाम होतो का, यावर न्यायालयीन चर्चा झाली. यामुळे शिवसेनेच्या वादाला एक व्यापक घटनात्मक परिमाण प्राप्त झाले आहेत. एखाद्या पक्षाचे विधिमंडळातील बहुमत आणि पक्ष संघटनेतील बहुमत हे दोन वेगवेगळे विषय आहेत का, हा प्रश्नही केंद्रस्थानी आला आहे

महाराष्ट्रात राजकीय पडसाद

सिब्बलांच्या युक्तिवादानंतर महाराष्ट्रात ठाकरे सेनेकडून ‘पक्ष म्हणजे आमदार नव्हेत’ हा मुद्दा जोरकसपणे मांडला जात आहे. पक्षाची स्थापना, संघटना, विचारधारा आणि कार्यकर्त्यांची रचना या बाबींच्या आधारे शिवसेनेची ओळख ठरवावी, अशी ठाकरे सेनेची भूमिका आहे.

दुसरीकडे शिंदे सेनेकडून निवडणूक आयोगाचा निर्णय, विधिमंडळातील बहुमत, संघटनात्मक पाठिंबा आणि त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्ये मिळालेला जनादेश हे महत्त्वाचे आधार मानले जात आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील कायदेशीर युक्तिवादाबरोबरच महाराष्ट्रात दोन्ही बाजूंनी राजकीय आखाडाही तापला आहे.

आता शिंदे सेनेच्या प्रतिवादाकडे लक्ष

आतापर्यंत सिब्बलांनी मांडलेल्या युक्तिवादामुळे ठाकरे सेनेची भूमिका न्यायालयासमोर सविस्तरपणे आली आहे. आता शिंदे सेनेच्यावतीने या प्रत्येक मुद्याला कशा प्रकारे उत्तर दिले जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. निवडणूक आयोगाने संख्याबळाचा निकष का स्वीकारला, पक्षघटनेबाबत आयोगाची भूमिका का योग्य होती, विधिमंडळातील बहुमताला किती घटनात्मक महत्त्व आहे आणि 2022च्या राजकीय घडामोडींना ‘फूट’ की ‘पक्षांतर्गत नेतृत्वबदल’ म्हणून पाहावे, या प्रश्नांवर शिंदे सेनेचा प्रतिवाद निर्णायक ठरणार आहे.

निकालाचा परिणाम

या संपूर्ण खटल्याचा निकाल केवळ उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील दोन शिवसेनांमधील संघर्षाचा शेवट करणारा ठरणार नाही. पक्षांतरविरोधी कायद्याची व्याप्ती, विधिमंडळ पक्षाचे स्थान, राजकीय पक्षाच्या संघटनेचे महत्त्व आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांची मर्यादा याबाबतही सर्वोच्च न्यायालय महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट करू शकते. म्हणूनच दिल्लीतील घटनात्मक वर्तुळापासून मुंबईतील राजकीय वर्तुळापर्यंत या सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे.

न्यायालयीन टिप्पणींकडे लक्ष

सर्वप्रथम पक्षात फूट पडली आहे का, हे तपासावे लागेल. फूट विधिमंडळ पक्षातून सुरू होऊ शकते; मात्र तिची भेग पक्ष संघटनेपर्यंत आणि प्राथमिक सदस्यांपर्यंत पोहोचू शकते, असे न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी स्पष्ट केले. विधिमंडळ पक्षातील फूट हीच अंतिम पक्षफूट मानता येणार नाही, मात्र ती व्यापक पक्षफुटीचे केंद्रबिंदू ठरू शकते, असेही न्यायालयाने नमूद केले. याशिवाय पक्षांतराला पूर्वी घटनात्मक ‘पाप’ मानले जात असताना ते आता ‘अभिमानाचे चिन्ह’ बनत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने केले.

शिवराज काटकर