229 वर्षे थांबावे का?

जगातील गरिबी संपायला 229 वर्षे प्रतीक्षा करावी लागेल. दावोस येथे सुरू असणाऱ्या जागतिक आर्थिक परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी ऑक्सफॅम या संस्थेने दिलेल्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. त्याच अहवालात जगातील पहिला ट्रिलीयनर म्हणजे एक हजार अब्ज डॉलर इतकी संपत्ती असणारा व्यक्ती येत्या फक्त दहा वर्षात पाहायला मिळेल असेही सांगण्यात आले आहे. दरवर्षी ही संस्था आर्थिक परिषदेत, ‘जागतिक विषमता अहवाल’ सादर करते. त्यातून जगाला गरिबांची जाणीव करून देते. इतकेच नव्हे तर ही विषमता नाहीशी कशी करता येईल त्याचे कठोर उपायही सुचवते. या अहवालानुसार 2020 सालापासून जगातील पहिल्या पाच श्रीमंतांची संपत्ती दुप्पट झाली. ( हा नेमका कोरोनाचा काळ आहे! तरीही!) तर पाच अब्ज गरीब लोक अजून गरीब झाले आहेत. म्हणजे बऱ्यापैकी जगच गरिबीत लोटले गेले आहे, असे हा अहवाल सांगतो आहे. जगातील भल्याभल्या देशांनी मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारलेली आहे. भारताने ती स्वीकारून तीस वर्षे झालेली आहेत आणि जगाच्या प्रमाणेच भारतातील मोजके उद्योगपती तेवढे गडगंज झाले आहेत. सर्वसामान्य माणसाला मात्र आपली ठेव मोडून, कर्ज काढून संपत्ती, मौल्यवान वस्तू विकून किंवा गहाण ठेवून आपल्या गरजा भागवताना पुरती दमछाक झालेली आहे. भांडवली बाजारातील त्यांच्या गुंतवणुकीला मिळालेला किरकोळ परतावा, त्यांच्या महागाईच्या समस्येला सुध्दा सोडवू शकलेला नाही. तिथे भविष्यातील गुंतवणूक काय फायदा देणार हा या वर्गापुढचा प्रश्नच आहे. रेशनचे धान्य आणि शेतीचे अनुदान याच्यावर जगायची वेळ ग्रामीण भागावर, कारागीर वर्गावर आलेली आहे. तरीही देश आर्थिक महासत्ता होईल या आशेवर बहुतांश जनता आहे. या जनतेला त्याचा थेट लाभ होणार नाही. पण, यातून आपल्या पदरी काहीतरी पडेल, ही आशा त्यांना लागून राहिली आहे. परिणामी त्यांची नजरही त्यावर खिळली आहे. 90 च्या दशकात जगातल्या श्रीमंत देशांनी आपली पत हरवलेल्या भारताच्या मानगुटीवर बसून डंकेल प्रस्ताव मान्य करायला लावला. सुरुवातीचा काही काळ भारतातील मध्यमवर्गाला त्याची खूप चांगली फळे चाखायला मिळाली. पण, आज? भारतीयच नव्हे तर जगातील नवश्रीमंत आणि मध्यमवर्ग आज चिंतेत आहे. त्यांना आपले अस्तित्व राहील का नाही? नोकरी टिकेल का नाही, काढलेली कर्जे भागवता येतील की नाही? याची चिंता लागली आहे. मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करणाऱ्यांनी या उच्च मध्यमवर्गाला खोल पाण्याच्या मध्यावर आणून हात सोडला आहे. नोकर कपात, वेतन कपात झपाट्याने केली जात आहे. अशा काळात हा अहवाल आला आहे. ज्या कंपन्या तोट्याचा हवाला देऊन मोठी कपात करत आहेत त्यांच्याच मालकांची संपत्ती मात्र दुपटीच्या गतीने वाढायला लागली आहे. जगातील सर्वात श्रीमंत पाच व्यक्तींची 2020 मध्ये 405 अब्ज डॉलर इतकी संपत्ती होती. ती आता 869 अब्ज डॉलरवर गेली आहे. तासाला 140 लाख डॉलर हा त्यांच्या संपत्ती वाढीचा वेग आहे. जगातील सर्वात मोठ्या दहा कंपन्यांचे सीईओ, प्रमुख समभागधारक अब्ज डॉलराधीश झाले आहेत. त्यांची एकत्रित संपत्ती 10.2 ट्रिलियन डॉलर इतकी आहे. म्हणजे भारत भविष्यात जे उद्दिष्ट गाठण्याचा विचार करतेय त्याच्या दुप्पट! तरीही कंपन्या तोट्यापोटी नोकर, वेतन कपात करत आहेत. यावरून एकतर ते खोटे बोलत आहेत किंवा ते कारण शोधत आहेत, हे स्पष्ट होते. आता जगाने लढाई लढायची कुणाची? ज्यांना दोन वेळचे पोटभर खायलाही मिळत नाही त्यांची की, ज्या नोकरदारांवर संपत्तीचा वर्षाव होत असताना गरिबांची साथ सोडली त्यांची? आज जे कपातीचा सोपा मार्ग शोधत आहेत त्यांना कमी खर्चात कदाचित मानवापेक्षा अधिक राबणारे रोबोट मिळतील. पण, आजच पाच अब्ज गरीब आपली क्रयशक्ती गमवण्याच्या मार्गावर असताना, आणखी मोठ्या लोकसंख्येची त्यात भर पडली तर त्यांच्या कंपन्यांत उत्पादित वस्तू खरेदी करणार तरी कोण? त्यांची अर्थव्यवस्था गती घेणार तरी कशी? त्यांच्या प्रगतीचे चाकसुध्दा चिखलात रुतून बसणारच आहे. ते बाहेर काढायला त्यांना रथ सोडावा लागेल त्यावेळी जे घाव बसतील त्यातून त्यांची सुटका नाही. ही कवी कल्पना नाही. ते वास्तव आहे. अर्थव्यवस्था कायम गतिमान रहायची तर खूप मोठ्या लोकसंख्येच्या हातात पैसा खेळला पाहिजे. त्यांच्या गरजा भागून ते बचत, गुंतवणूक आणि खरेदी करायला लागले पाहिजेत.  आजचा हा फुगा फुटणार आहेच. क्रयशक्तीच कमी झाली तर अब्जाधीशांच्या इमल्यानाही तडे जाणार आहेत, हे त्यांचेच अर्थगणीत सांगते. पाठीशी घालणारे जगभरातील सत्ताधीशही यांच्यापुढे हतबल होतील. पाहिजेत तशा धोरणासाठी ते सत्तांतर, अराजकाद्वारे राज्यकर्त्यांना वठणीवर आणतील. याची चाहूल लागल्याने अमेरिकेने यापूर्वी काही उद्योगपतींना त्यांच्या कृत्याची चौकशी करण्यासाठी पाचारणही केले होते. आता ऑक्सफॅम सार्वजनिक सेवा आणि कंपन्यांचे नियमन करावे, त्यांच्या राक्षसी वाढीला आवरावे, मत्तेदारी मोडीत काढावी आणि संपत्तीवर कायमस्वरुपी अतिरिक्त नफ्यावर कर आकारणी करावी असा उपाय सुचवत आहे. सर्वसामान्य माणूस प्रत्येक गोष्टीवर कर आणि सरचार्ज भरतो. तर या वर्गाला जादा कर पाहिजे. पण त्यांच्यासाठी कल्याणकारी कायदे बदलणारे हे करू शकतील का? संपत्तीचे फेरवाटप करा असा आग्रह धरणारा वर्ग आज जगभर सत्तेबाहेर फेकला गेला आहे. पण खुल्या अर्थव्यवस्थेचे समर्थन करणारा वर्ग किमान त्यांची काही धोरणे राबवण्याचे वेगळ्या शब्दात सांगत आहे. कालाय तस्मै नम: असेच याला म्हणावे लागेल. पण यातून गरिबी हटेल या आशेवर पुढची 229 वर्षे जगाने वाट पहावी का?