कंत्राटदाराने आत्महत्या करायची काय?

कोल्हापूर : 

राज्य शासनाच्या विविध विभागाची कामे करून दोन वर्ष झाली तरी बीले मिळालेली नाहीत. मिळालेली कामे पूर्ण करण्यासाठी बँकांमधून कर्ज घेतली असून बीले मिळाली नसल्याने हप्ते थकले आहेत. मार्च अखेर असल्याने वसुलीसाठी बँकेचे अधिकारी तगादा लावत आहेत. बिल काढली नाहीत तर हप्ते कसे भरणार, पुढचे काम कसे करायचे?, कंत्राटदाराने आत्महत्या करायची काय. असा संतप्त सवाल जिह्यातील कंत्राटदारांनी राज्य शासनाला केला.

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व कंत्राटदारांची दोन वर्षापासूनची सुमारे 90 हजार कोटी रुपयांची देयके शासनाकडे थकीत आहेत. थकीत बीले मिळण्यासाठी काम बंद आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. राज्य शासनाने अद्यापी कोणताही सकारात्मक निर्णय घेतलेला नाही अथवा त्याबाबत कोणतीही चर्चा देखील केलेली नाही. शासनाकडील कोट्यावधी रुपयांच्या थकीत बिलामुळे कंत्राटदारांच्या आर्थिक अडचणीमध्ये वाढ होऊन बँकाकडून घेतलेली कर्जे व त्यावरील व्याजाचा भुर्दंड कंत्राटदारांच्यावर येत आहे. राज्यातील सर्व कंत्राटदार आर्थिकदृष्ट्या मेटाकुटीस आलेला आहे. शासनाने थकीत बिले त्वरित अदा करावी या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सोमवारी निदर्शने केली. मागणीचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली यांना दिले.यावेळी ‘बिले थकवणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो‘, ‘बिलाचे पैसे हक्काचे‘ अशा घोषणा दिल्या.

रमेश भोजकर यांनी विकास कामांचे नारळ फोडले, ठेकेदारांनी ती कामे पूर्ण केल्यानेच पुन्हा खुर्ची मिळाली. परंतू ठेकेदारांना हेच नेते आता विसरले आहेत. निधीची तरतूदच केली जात नाही. तर मग निविदा का काढल्या जातात. अर्थसंकल्पामध्ये विकासकामांसाठी 35 हजार कोटींची तरतूद करावी. यावेळी एका ठेकेदाराने लाडक्या बहिनी प्रमाणे ठेकेदारांनाही महिन्याला 25 हजार रूपये सुरू करा अन्यथा आत्मदहन करू, असा इशारा दिला. यावेळी सुनील नागराळे, संजीव सृष्टी, गौरव सावंत, किशोर खरगे, सुनील कदम, चिंतामणी चौगुले, जयसिंग पाटील, प्रशांत देसाई, विजय भोसले, रमेश साळोखे यांच्यासह कंत्राटदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

• कामे बंद केल्या शिवाय पर्याय नाही

व्ही.के.पाटील म्हणाले, ‘गेल्या दीड वर्षांपासून विकास कामे केल्याची बीले दिलेली नव्हती. पुढे कामे कशी करायची हा मोठा प्रश्न आहे. थकलेल्या बीलांसाठी मोर्चा काढूनही कार्यवाही झालेली नाही. बिले मिळाली नाही तर सध्या सुरू असणारी कामे बंद केल्या शिवाय पर्याय नाही.

• ठेकेदाराने जगायचे की मरायचे

शिवाजी काशीद म्हणाले, नेत्यांनी उद्घाटन करायची आणि आम्ही विकास कामे करायची मात्र त्याच्या बिलाची जबाबदारी कोणी घेत नाही. बँकांचे हप्ते थकले आहेत. आमचे कर्ज खाते एनपीएमध्ये गेले आहे. मार्च महिन्यात वसुली पथके घरामध्ये येत आहेत. आता कंत्राटदारावर आत्महत्या करायची वेळ आली आहे. ठेकेदाराने जयायचे की मरायचे हे शासनाने ठरावे.

• शासन भिक देत आहे का?

विजय सावंत म्हणाले, ‘लाडक्या बहिणींना शासनाने दरमहा पैसे दिले. आम्ही तर आमच्या हक्काचे पैसे मागत आहोत. मोठ्या कंत्राटदारांसाठी यांच्याकडे पैसे आहेत पण छोट्या कंत्राटदारांची बिले निघत नाहीत. 7 टक्के बीले मिळाली आहेत. यामध्ये विकासकामांसाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते भागत नाहीत. शासन ठेकेदारांना भिक देत आहे का? हक्काने कामे करून घेतली जात आहेत. काम केले नाही तर नोटीस, दंड केला जातो. ठेकेदारानी कर्ज काढून विकासकामे कारयाची आणि श्रेय तुम्ही घेणार का? पैसे असणारीच कामाची निविदा काढा