तिने फुलनदेवी व्हावे का?

उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील 24 वर्षीय पीडितेची व्यथा ऐकून मन सुन्न होते. आठ वर्षांच्या कठोर संघर्षानंतरही न्याय मिळवण्याच्या मार्गात अडथळे येतच आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने भाजपचे माजी आमदार कुलदीप सिंह सेंगर यांच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती दिल्यानंतर पीडितेच्या मनात उमटलेली भीती आणि निराशा ही केवळ एका व्यक्तीची कहाणी नाही, तर संपूर्ण समाज आणि न्यायव्यवस्थेच्या अपयशाची जिवंत साक्ष आहे. सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, हे प्रकरण आपल्याला विचार करण्यास भाग पाडते. न्याय मिळवण्यासाठी पीडितेला किती काळ आणि किती यातना सहन कराव्या लागतील? तिने फुलनदेवी होऊन स्वत:च स्वत:चा न्याय करावा का? घटना घडली 2017 मध्ये. उन्नावमध्ये एका अजाण मुलीवर सेंगर याच्याकडून बलात्कार झाला. त्यानंतर पीडितेच्या कुटुंबाला धमक्या, पोलिसांच्या दुर्लक्षामुळे वडिलांचा कोठडीत मृत्यू, आणि 2019 मधील रस्ते अपघातात दोन नातेवाईक आणि वकिलाचा मृत्यू  हे सर्व घटनाक्रम पीडितेच्या आयुष्यातील काळोखे अध्यायच नाही तर कायदा सुव्यवस्थेचे धिंडवडे आहेत. अपघातानंतर सहा महिने व्हेंटिलेटरवर झुंज देणारी ही महिला आज दोन मुलांची आई आहे, पण तिच्या जीवनात सुरक्षिततेची हमी नाही. ट्रायल कोर्टाने सेंगरला जन्मठेप सुनावली, पण उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने त्याला जामीन मिळू शकतो.  ‘ते सुटतील?’ हे पीडितेचे शब्द हृदयद्रावक आहेत. हा प्रश्न फक्त सेंगरबद्दल नाही, तर संपूर्ण यंत्रणेबद्दल आहे.  भारतात बलात्कार पीडितांना ‘सर्व्हायवर‘ म्हणून ओळखले जाते, पण ही ओळख किती तकलादू आहे? पीडितेच्या म्हणण्यानुसार, ‘प्रत्येक मुलीचा धीर खचला आहे.’ हे खरेच आहे. समाजात बलात्कार ही केवळ शारीरिक हिंसा नाही, तर सामाजिक कलंक आहे. पीडितेला दोषी ठरविण्याची प्रवृत्ती अजूनही कायम आहे. उन्नाव प्रकरणात सेंगरसारख्या राजकीय प्रभावशाली व्यक्तीविरुद्ध उभे राहणे हे धैर्याचे काम आहे, पण समाजाने पीडितेला किती साथ दिली? तिच्या पतीची नोकरी गेली, कुटुंबाला सतत भीतीत जगावे लागते. सीआरपीएफची सुरक्षा असूनही धमक्या येतात. हे दाखवते की, समाजातील शक्तिशाली लोकांच्या नेटवर्कपुढे सामान्य माणूस असहाय आहे. महिला हक्क कार्यकर्त्या योगिता भयाना यांच्यासारख्या व्यक्तींचे प्रयत्न कौतुकास्पद आहेत, पण ते पुरेसे नाहीत. समाजाने पीडितांना सामाजिक समर्थन देण्याची गरज आहे.  नोकरीच्या संधी, मानसिक आरोग्याची काळजी, आणि कलंकमुक्त जीवन. अन्यथा, फुलन देवीसारख्या विद्रोहाच्या मार्गाकडे पीडिता ढकलली जाते, ज्याचे परिणाम संपूर्ण समाज भोगतो. न्याय मिळवण्याची प्रक्रिया इतकी जटिल आणि विलंबित आहे की, ती पीडितेला दुसऱ्या यातनेत टाकते. पीडितेचे शब्द लक्षात घ्या: ‘युक्तिवाद हिंदीत व्हायला हवा होता.’ न्यायालयात इंग्रजीचा वापर ही एक मोठी अडचण आहे. भारतात बहुसंख्य लोक हिंदी किंवा स्थानिक भाषेत बोलतात, पण न्यायव्यवस्थेत इंग्रजीचे वर्चस्व आहे. हे पीडितेला आपली बाजू मांडण्यापासून रोखते. जर युक्तिवाद हिंदीत झाला असता, तर पीडिता स्वत: लढू शकली असती, असे ती म्हणते. हे बरोबर आहे. न्यायालयांनी भाषेच्या अडथळ्यावर तोडगा काढला पाहिजे.  अनुवादकांची व्यवस्था, किंवा स्थानिक भाषेत सुनावणी. याशिवाय, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात सेंगरला 5 किलोमीटरच्या परिसरात येण्यास मनाई आहे, पण पीडितेचे म्हणणे आहे, ‘5 किलोमीटर काय, 5 हजार किलोमीटरही त्याच्यासाठी काही नाही.’ हे दर्शवते की, न्यायालयाचे आदेश किती अव्यवहार्य आहेत. प्रभावशाली आरोपी लोकांमार्फत हल्ले घडवू शकतात, ज्याचे पुरावे मिळवणे कठीण असते. ट्रायल कोर्टाने जिल्हा न्यायाधीश यांनी रुग्णालयात येऊन पीडितेचा जबाब घेतला, हे चांगले आहे. पण उच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती देणे हे न्यायाच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करते. 2019 मधील अपघात प्रकरणात सेंगरला दोषमुक्त करणे, ज्यात पुरावा नसल्याचे सांगितले, हेही संशयास्पद आहे. सीबीआयने आता सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे, पण हे प्रकरण इतके वर्ष चालले तरी न्याय का मिळत नाही? न्यायव्यवस्थेत विलंब ही मोठी समस्या आहे. बलात्कार प्रकरणांमध्ये फास्ट ट्रॅक कोर्ट असतानाही, अपील आणि उच्च न्यायालयातील प्रक्रिया वर्षानुवर्षे चालतात. यामुळे आरोपींना फायदा होतो, तर पीडितेचे आयुष्य थांबते. न्यायालयांनी पीडित-केंद्रित दृष्टिकोन अवलंबला पाहिजे  सुनावण्या जलद, पुराव्यांचे संरक्षण, आणि आरोपींच्या प्रभावाला रोखण्यासाठी कठोर नियम हवेत. हे प्रकरण फक्त उन्नावपुरते मर्यादित नाही. निर्भया प्रकरणानंतर कायदे बदलले, पण अंमलबजावणी कमकुवत आहे. समाजात लिंगभेद, राजकीय दबाव आणि पोलिसांच्या दुर्लक्षामुळे अशी प्रकरणे वाढतात. पीडितेच्या कुटुंबाला आर्थिक आणि सामाजिक मदत मिळाली पाहिजे. तिच्या मुलांना सुरक्षित भविष्य हवे. न्यायालयांनीही डिजिटल पुरावे, वैज्ञानिक तपास आणि साक्षीदार संरक्षणावर भर दिला पाहिजे.शेवटी, हे प्रकरण समाज आणि न्यायालय यंत्रणेला आरसा दाखवते.  समाजाने पीडितांना कलंकमुक्त जीवन द्यावे, आणि न्यायालयांनी प्रक्रिया सुलभ आणि जलद करावी. अन्यथा, न्यायाची आशा मावळेल, आणि पीडिता म्हणतात तसे, ‘प्रत्येक मुलीचा धीर सुटेल.’ सीबीआयच्या अपीलाने न्याय मिळेल अशी आशा आहे, पण ती केवळ एका प्रकरणापुरती नसावी. संपूर्ण यंत्रणेत सुधारणा हवी.  भाषा, विलंब, आणि पीडित-संरक्षण. हे केले तरच खरा न्याय होईल.