Shivsena MP Rebel बंडखोर सहा खासदारांना ठाकरे गटाची ‘कारणे दाखवा‘ नोटीस - 24 तासांत उत्तर द्या, अन्यथा अपात्रतेची कारवाई
त.भा. प्रतिनिधी, मुंबई, दि. 20 - शिवसेना (ठाकरे) पक्षाच्या अधिकृत बैठकीकडे पाठ फिरवत स्वतंत्र गटाला मान्यता देण्यासाठी लोकसभाध्यक्षांकडे पत्र दिल्याप्रकरणी पक्षाने सहा बंडखोर खासदारांविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. पक्षाचे मुख्य प्रतोद अनिल देसाई यांनी या सहाही खासदारांना ‘कारणे दाखवा‘ नोटीस बजावत 24 तासांत लेखी खुलासा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. समाधानकारक उत्तर न दिल्यास पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये अपात्रतेची कारवाई करण्यासाठी लोकसभाध्यक्षांकडे शिफारस करण्यात येणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
ठाकरेंच्या सहा खासदारांनी बंडखोरी केल्यामुळे पक्षाने व्हिप बजावत बैठकीला उपस्थित राहणार राहण्याचे फर्मान काढले होते. परंतु, व्हिपला धुडकावत पक्षाच्या बैठकीला अनुपस्थित राहिल्याबद्दल ओमराजे निंबाळकर, संजय जाधव, संजय देशमुख, भाऊसाहेब वाकचौरे, संजय दिना पाटील आणि नागेश पाटील आष्टीकर या सहा खासदारांना अधिकृत नोटीस पाठविण्यात आली आहे. बैठकीला गैरहजर राहण्यामागील कारणे 24 तासांच्या आत लेखी स्वरूपात स्पष्ट करण्याचे आदेश नोटीसमध्ये देण्यात आले आहेत. मुख्य प्रतोद अनिल देसाई यांनी पाठविलेल्या नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, निर्धारित मुदतीत समाधानकारक उत्तर न दिल्यास संबंधित खासदारांनी स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्याचे गृहीत धरले जाईल. त्यानंतर भारतीय राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीतील पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार त्यांच्या अपात्रतेसाठी लोकसभाध्यक्षांकडे कारवाईची शिफारस करण्यात येईल.
ओमराजेंबाबत निर्णय उद्धव ठाकरे घेणार
दरम्यान, पवनराजे निंबाळकर हत्याकांडाच्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना अनिल देसाई म्हणाले की, ओमराजे निंबाळकर यांच्या आयुष्यातील हा अत्यंत महत्त्वाचा संघर्ष होता. वडिलांच्या हत्येनंतर जवळपास दोन दशकांपासून त्यांनी या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा केला. निकालाबाबत त्यांना मोठ्या अपेक्षा होत्या; मात्र अपेक्षेप्रमाणे निकाल न लागल्याने त्यांची निराशा झाली असल्याचे दिसून येते. ओमराजे निंबाळकर पुन्हा पक्षात परतल्यास त्यांचे स्वागत होईल का, असा प्रश्न विचारला असता देसाई म्हणाले, ठबैठकीला अनुपस्थित राहून त्यांनी पक्षाच्या व्हिपचे उल्लंघन केले असून पक्षशिस्तीचा भंग केला आहे. त्यांनी पुन्हा पक्षात येण्याची इच्छा व्यक्त केल्यास त्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच आहे.