'विचारधारेमुळे फूट, नेतृत्वाच्या प्रश्नामुळे नाही’; शिवसेना पक्षचिन्हाच्या सुनावणीत शिंदे गटाचा युक्तिवाद
नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण या निवडणूक चिन्हावरील वादासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद केला. शिवसेनेत नेतृत्वाचा प्रश्न हा फुटीचा मुख्य आधार नव्हता, तर तत्कालीन पक्षनेतृत्वाने काँग्रेससोबत जाण्याचा घेतलेला निर्णय आणि पक्षाच्या मूळ विचारधारेतील बदल हे फुटीमागील कारण असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.
शिवसेना पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेवरही कौल यांनी सुनावणीदरम्यान प्रश्न उपस्थित केले. पक्षातील अनेक पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या पक्षप्रमुखांकडून होत असल्याने तळागाळातील कार्यकर्त्यांचे मत संघटनात्मक रचनेत कितपत प्रतिबिंबित होते, याचा विचार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
बहुमताचा निकष योग्य असल्याचा दावा
निवडणूक आयोगाने शिवसेनेवरील दाव्याचा निर्णय घेताना विधिमंडळातील बहुमताचा निकष वापरला होता. तत्कालीन परिस्थितीत उपलब्ध असलेल्या पर्यायांपैकी हा निकष व्यवहार्य होता, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.
सादिक अली प्रकरणापासून निवडणूक चिन्हाच्या वादांमध्ये विविध निकष विकसित झाले असून, प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थितीनुसार योग्य निकष निवडण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, विधिमंडळातील बहुमत हा सर्व परिस्थितीत एकमेव निकष असू शकत नाही, याचीही त्यांनी नोंद केली.
न्यायमूर्ती बागचींचा महत्त्वाचा प्रश्न
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी निवडणूक आयोगासमोर उपलब्ध असलेल्या पर्यायी मार्गाबाबत प्रश्न उपस्थित केला. जर संघटनात्मक रचना आणि विधिमंडळातील बहुमत या दोन्ही निकषांमध्ये अडचणी असतील, तर दोन्ही गटांना राखीव पक्षचिन्ह न देता स्वतंत्र चिन्हांवर निवडणूक लढवण्याचा पर्याय आयोगाकडे होता का, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.
यावर कौल यांनी न्यायालयाने उपस्थित केलेला मुद्दा लक्षात घेतल्याचे सांगत, निवडणूक आयोगाने स्वीकारलेला निकष योग्य का होता, हे पुढील युक्तिवादात स्पष्ट करण्याचे नमूद केले.
‘न्यायालय आयोगाच्या भूमिकेत नाही’
न्यायमूर्ती बागची यांनी न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या मर्यादांकडेही लक्ष वेधले. न्यायालय स्वतः निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेत बसून नव्याने निर्णय घेत नसून, आयोगाने उपलब्ध पर्यायांचा विचार योग्य कायदेशीर आधारावर केला होता का, याचे परीक्षण करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावर कौल यांनी निवडणूक आयोगाला निवडणूक चिन्ह आणि पक्षीय प्रतिनिधित्वाच्या प्रश्नांवर व्यापक अधिकार असल्याचे सांगितले.
अपात्रता आणि पक्षचिन्हाचा स्वतंत्र मुद्दा
युक्तिवादादरम्यान कौल यांनी आमदारांच्या अपात्रतेच्या कार्यवाहीचा आणि पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाच्या वादाचा संबंध स्वतंत्र असल्याचे मांडले. एखाद्या आमदाराला संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत अपात्र ठरवण्यात आले, तरी त्याचा निवडणूक निकाल किंवा संबंधित पक्षाचा मतवाटा आपोआप रद्द होत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
न्यायमूर्ती बागची यांनी सुभाष देसाई प्रकरणातील घटनात्मक खंडपीठाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत पक्षचिन्हाचा वाद आणि आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न वेगवेगळ्या स्वरूपाचा असल्याचे स्पष्ट केले. पक्षचिन्हाचा निर्णय हा राजकीय पक्षाशी संबंधित असतो, तर अपात्रतेचा प्रश्न संबंधित आमदाराच्या कृतीशी निगडित असतो, असे न्यायालयाने नमूद केले.
शिवसेना पक्षचिन्ह आणि पक्षावरील दाव्याशी संबंधित या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणीत शिंदे गटाच्या युक्तिवादाचा पुढील भाग मांडला जाणार आहे.