शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाचा निर्णय योग्यच; निवडणूक आयोगाला अधिकार होता, शिंदे गटाचा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद

नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला. ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडताना विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामध्ये संविधानाचे उल्लंघन झाले नसल्याचे सांगितले.

शिवसेनेतील पक्ष आणि चिन्हावरील दाव्याचा निर्णय घेताना आमदार आणि खासदारांचे संख्याबळ विचारात घेण्यात आले. निवडणूक आयोगाला अशा प्रकरणात निर्णय घेण्याचा अधिकार असून, आयोगाने आपल्या अधिकारक्षेत्रात राहूनच निर्णय घेतल्याचे कौल यांनी नमूद केले.

विधिमंडळातील मतभेद हाच राजकीय फुटीचा भाग

ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी यापूर्वी विधिमंडळातील फूट आणि राजकीय पक्षातील फूट या दोन वेगळ्या बाबी असल्याचा युक्तिवाद केला होता. त्याला प्रत्युत्तर देताना कौल यांनी आमदार आणि खासदारांनी पक्ष नेतृत्वापेक्षा वेगळी राजकीय भूमिका स्वीकारणे हेदेखील पक्षातील राजकीय मतभेदाचे निदर्शक असल्याचे सांगितले.

उद्धव ठाकरे यांनी निवडणुकीनंतर काँग्रेससोबत जाण्याचा निर्णय घेतला, तर काही आमदार आणि खासदारांनी त्याला विरोध केला. या वेगवेगळ्या भूमिकांमधून पक्षातील मतभेद स्पष्ट झाले होते, असा दावा कौल यांनी केला.

पक्षात खोलवर मतभेद असल्याचा दावा

शिंदे गटाच्या वकिलांनी न्यायालयात मांडलेल्या माहितीनुसार, पक्षातील वाद केवळ विधिमंडळापुरता मर्यादित नव्हता. दोन्ही गटांकडून स्वतंत्र बैठका घेण्यात आल्या, वेगवेगळे ठराव मंजूर करण्यात आले आणि एकमेकांविरोधात अपात्रतेच्या कारवाईची मागणी करण्यात आली. त्यामुळे पक्षाच्या राजकीय पातळीवरही फूट निर्माण झाल्याचे कौल यांनी सांगितले.

निवडणूक आयोगाकडे जाण्यापूर्वी विविध ठराव आणि राजकीय घडामोडी घडल्या होत्या. निवडणुकीपूर्वी समान विचारसरणीच्या पक्षासोबत आघाडी करण्यात आली होती; मात्र निवडणुकीनंतर सत्तास्थापनेच्या प्रक्रियेत वेगळी राजकीय भूमिका घेण्यात आली. या घटनांमधून पक्षातील अंतर्गत मतभेद अधिक स्पष्ट झाल्याचा युक्तिवाद कौल यांनी केला.

निवडणूक आयोगाच्या अधिकारावरही युक्तिवाद

पक्षाची अधिकृत घटना, ‘पक्षप्रमुख’ पद आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांबाबतही कौल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेबाबत 2018 मध्ये काही बदल झाले असल्याचा दावा चुकीचा असून, ‘पक्षप्रमुख’ पदाची संकल्पना त्यापूर्वीच अस्तित्वात होती, असे त्यांनी सांगितले.

भारतीय संविधानाच्या कलम 324 अंतर्गत निवडणूक आयोगाला व्यापक अधिकार प्राप्त आहेत. पक्षाची संघटनात्मक रचना आणि अंतर्गत लोकशाही याबाबत विचार करण्याचा अधिकार आयोगाला असल्याचेही कौल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

सुनावणीचा पुढील टप्पा महत्त्वाचा

शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला तसेच निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून दिलेल्या मान्यतेला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणात दोन्ही बाजूंकडून विविध कायदेशीर मुद्दे मांडले जात आहेत.

ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर आता शिंदे गटाकडून नीरज किशन कौल यांनी त्याला प्रतिवाद केला आहे. त्यामुळे शिवसेना पक्षावरील दावा, पक्षांतर्गत फूट आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय काय असणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.