शेख हसीनांचा निर्णय

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी डिसेंबर 2026 मध्ये मायदेशी परत जाऊन न्यायालयासमोर स्वेच्छेने शरणागती पत्करण्याची घोषणा केली आहे. ‘मला अटक होऊ शकते, मला ठारही मारले जाऊ शकते; तरी मी परतणार,’ असे त्यांनी रॉयटर्सला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे. दोन वर्षांपूर्वी विद्यार्थी आंदोलनानंतर सत्तेवरून पायउतार झालेल्या आणि सध्या भारतात निर्वासित जीवन जगत असलेल्या बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या या निर्णयामुळे बांगलादेशातील राजकारण नव्या वळणावर आले आहे. हा प्रश्न केवळ एका नेत्याच्या पुनरागमनाचा नाही; तो दक्षिण आशियातील लोकशाही, न्यायव्यवस्था आणि भू-राजकारणाच्या विश्वासार्हतेचीही परीक्षा पाहणारा आहे. शेख हसीना यांच्या कारकिर्दीचे मूल्यांकन करताना दोन परस्परविरोधी चित्रे समोर येतात. एका बाजूला आर्थिक वाढ, महिलांचे सक्षमीकरण, वस्त्राsद्योगाचा विस्तार आणि दारिद्र्यातील घट; तर दुसऱ्या बाजूला विरोधकांवरील कारवाई, पत्रकारितेवरील निर्बंध आणि लोकशाही संस्थांच्या स्वायत्ततेबाबत गंभीर प्रश्न. टाइम मासिकाने काही वर्षांपूर्वी हसीना यांच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेशाने आर्थिक झेप घेतली, मात्र त्याचबरोबर सत्तेचे केंद्रीकरण वाढल्याचे निरीक्षण नोंदविले होते. 2024 च्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर घडलेल्या सत्तांतराने हे स्पष्ट केले की, आर्थिक प्रगती ही लोकशाही वैधतेचा कायमस्वरूपी पर्याय ठरत नाही. आज हसीना यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत; परंतु त्यांच्यावर होणारी न्यायिक प्रक्रिया ही सूडाचे राजकारण ठरू नये, ही अपेक्षा तेवढीच महत्त्वाची आहे. अवामी लीगच्या शेकडो नेत्यांनी भारतातून राजकीय पुनरागमनाची रणनीती आखली असून, त्यांचे भविष्य बांगलादेशातील लोकशाही प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेशी जोडले गेले आहे. दक्षिण आशियावरील अभ्यासक मायकल कुगेलमन यांनी वारंवार अधोरेखित केले आहे की, बांगलादेशातील प्रत्येक राजकीय बदल हा केवळ ढाक्यापुरता मर्यादित राहत नाही; त्याचा परिणाम भारत, चीन, अमेरिका आणि संपूर्ण इंडो-पॅसिफिकमधील सामरिक समीकरणांवर होतो. बांगलादेश हा आता प्रादेशिक शक्ती-संतुलनातील महत्त्वाचा घटक बनल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. भारतासाठी ही परिस्थिती अधिक संवेदनशील आहे. बांगला देशच्या माजी प्रमुख नेत्या शेख हसीना यांना भारताने आश्रय दिला आहे, तर ढाका सरकारने त्यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली होती. त्यामुळे हसीना यांच्या संभाव्य पुनरागमनाकडे केवळ न्यायालयीन नव्हे, तर द्विपक्षीय संबंधांच्या दृष्टीनेही पाहिले जात आहे. बांगलादेशासमोर आता संधी आहे की, तो जगाला एक परिपक्व लोकशाही म्हणून स्वत:ची ओळख सिद्ध करेल. जर शेख हसीना यांच्यावर निष्पक्ष, पारदर्शक आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायमानदंडांनुसार खटला चालविला गेला, तर तो लोकशाही संस्थांचा विजय ठरेल. मात्र न्यायालये राजकीय सूडाचे माध्यम बनली, तर त्याचा परिणाम केवळ एका नेत्यावर होणार नाही; संपूर्ण दक्षिण आशियातील लोकशाहीवरील विश्वास डळमळीत होईल. डिसेंबर 2026 मध्ये शेख हसीना ढाक्यात उतरतील की नाही, हा प्रश्न भविष्यातील आहे. पण त्या परतल्यावर बांगलादेश कोणता मार्ग निवडतो लोकशाहीचा की प्रतिशोधाचा याकडे आज संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. शेख हसीना यांचे संभाव्य पुनरागमन हे एका माजी पंतप्रधानांच्या राजकीय भवितव्यापुरते मर्यादित राहणार नाही. हा प्रसंग बांगलादेशच्या लोकशाही संस्थांची परिपक्वता, न्यायव्यवस्थेची निष्पक्षता आणि राजकीय संस्कृतीची खरी कसोटी ठरणार आहे. लोकशाहीत सत्ताबदल हा स्वाभाविक असतो; परंतु सत्ताबदलानंतरही न्याय, संवाद आणि संविधानिक मूल्ये अबाधित राहिली तरच लोकशाही मजबूत होते. दक्षिण आशियातील अस्थिर राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर बांगलादेश कोणता आदर्श घालून देतो, याकडे भारतासह संपूर्ण जगाचे लक्ष असेल. अखेर, कोणत्याही राष्ट्राचे भविष्य एका नेत्याने नव्हे, तर त्या देशातील संस्थांनी, कायद्याच्या राज्याने आणि जनतेच्या लोकशाहीवरील विश्वासाने घडत असते.