शेख हसीना यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा
बांगलादेशच्या लवादाचा निर्णय, हत्यांचा आरोप
वृत्तसंस्था / ढाका
बांगलादेशच्या पदच्युत माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना त्या देशातील लवादाने मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. त्यांच्यावर मानवतेविरोधात गुन्हे केल्याचा तसेच सत्तेचा दुरुपयोग करून अनेक हत्या केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. ऑगस्ट 2024 मध्ये बांगलादेशमध्ये उठाव झाला होता. त्या काळात त्यांनी तो उठाव मोडून काढण्यासाठी सत्तेचा दुरुपयोग केला, असाही आरोप त्यांच्यावर होता. हसीना यांच्यासह माजी गृहमंत्र्यांनाही देहदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.
ऑगस्ट 2024 मध्ये बांगलादेशात विद्यार्थ्यांनी शेख हसीना यांच्याविरोधात बंड केले होते. त्यावेळी त्यांचे संरक्षण करण्यास तेथील लष्कराने नकार दिला होता. त्यामुळे त्यांना आपला देश सोडून भारतात पलायन करावे लागले होते. आजही त्या भारतातच अज्ञात ठिकाणी वास्तव्याला आहेत. बांगलादेशला परतण्याची त्यांची इच्छा होती. तथापि, त्यांनी काही अटी त्यासाठी घातल्या होत्या. पण त्यासंबंधी पुढची प्रक्रिया होण्याच्या आतच त्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आल्याने त्यांचे पुढचे पाऊल काय असेल, याविषयी मोठी संदिग्धता आता निर्माण झाली आहे.
अंतरिम सरकारकडून अभियोग
शेख हसीना यांनी बांगलादेश सोडल्यानंतर त्या देशात मोहम्मद युसूस यांच्या नेतृत्वात अंतरिम प्रशासन स्थापन करण्यात आले आहे. या प्रशासनाने हसीना यांच्याविरोधात अनेक आरोप ठेवून अभियोग सादर केला होता. या अभियोगाची सुनावणी विशेष लवादासमोर करण्यात आली होती. अनेक आठवडे हा अभियोग चालल्यानंतर आता लवादाने शेख हसीना यांच्या अनुपस्थितीत त्यांना देहदंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. हसीना या शिक्षेविरोधात अपील करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हसीना यांच्याविरोधात कोणताही पुरावा नसताना त्यांना राजकीय सूडबुद्धीने शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे, असा त्यांच्या समर्थकांचा आरोप आहे. त्यांना शिक्षा सुनावल्याने बांगलादेशात अधिक अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असे अनेक आंतरराष्ट्रीय अभ्यासकांचे मत आहे.
453 पृष्ठांचे निर्णयपत्र
शेख हसीना यांच्याविरोधातील निर्णयपत्र 453 पृष्ठांचे आहे. त्यांच्या विरोधातील अभियोगात अनेक कागदपत्रांची छाननी करण्यात आली. तसेच 54 साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदविण्यात आल्या. शेख हसीना यांनी आपल्या सत्तेचा कसा दुरुपयोग करून आंदोलनकारी विद्यार्थ्यांच्या हत्या कशा केल्या, याचे पुरेसे पुरावे उपलब्ध आहेत, असे या निर्णयपत्रात लवादाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तिघांच्या विरोधात आरोपपत्र
या प्रकरणात शेख हसीना, माजी गृहमंत्री असदुझ्झमान खान कमाल आणि माजी पोलीस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल-मनूम अशा तिघांच्या विरोधात आरोपपत्र सादर करण्यात आले होते. या तिघांनीही मानवतेविरोधात गंभीर गुन्हे केले आहेत, असे लवादाचे म्हणणे आहे. या तिघांच्याही विरोधात अनेक पुरावे आहेत. साक्षीदार आणि व्हिडिओ चित्रण यांची छाननी करून निर्णय देण्यात आला आहे. पोलिसांनी आंदोलनकारी विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावर गोळ्या मारल्याचे व्हिडिओ पुरावे म्हणून सादर करण्यात आले होते. हसीना यांच्याविरोधात निवडणुकीत घोटाळे करून निवडून येणे, मतपेट्या आधीच मतांनी भरुन ठेवणे आदी आरोपही पूर्वी करण्यात आले आहेत, असे लवादाने निर्णयपत्रात प्रतिपादन केले आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाचे विधान
शेख हसीना यांच्याविरोधात जे आंदोलन झाले होते, त्यात 1,400 आंदोलक ठार झाले होते, असे विधान संयुक्त राष्ट्रसंघाने केले होते. त्याचाही उल्लेख या निर्णयपत्रात करण्यात आला आहे. या अभियोगात हसीना यांनी आरोप नाकारले होते. तर माजी गृहमंत्री आणि माजी पोलीस प्रमुख यांनी आरोप स्वीकारले होते.
पुरावा असल्याचा दावा
ड शेख हसीना यांच्याविरोधात भक्कम पुरावा असल्याचा लवादाचा दावा
ड शेख हसीनांच्या वकिलांनी निर्णय नाकारला. अपील केले जाणे शक्य
ड शेख हसीना सध्या भारतात आश्रयाला, भारताकडून संरक्षणाची व्यवस्था