महिलांसाठी ‘शी मार्ट्स’ योजना

प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी वसतिगृह स्थापन होणार

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी अनेक लक्षवेधी घोषणा केल्या आहेत. अर्थसकंल्पात महिलांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यात आली आहेत. सरकारने महिला सशक्तीकरणाला प्राथमिकता देत अनेक नव्या योजनांची घोषणा केली आहे. या घोषणांचा मुख्य उद्देश महिलांना आर्थिक स्वरुपात मजबूत करणे अन् त्यांना सुरक्षित वातावरण देणे आहे.

लखपति दीदी योजना जारी राहणार

केंद्र सरकारने लखपति दीदी योजना जारी ठेवण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे. या योजनेच्या अंतर्गत महिलांशी संबंधित स्वयंसहाय्य समुहांना 5 लाख रुपयांपर्यंतचे व्याजरहित कर्ज दिले जात असून यामुळे महिलांना आर्थिक स्वरुपात स्वतंत्र होण्यास मदत होतेये. या कर्जावर महिलांना शासकीय अनुदानही मिळते.

शी मार्ट्सची घोषणा

केंद्र सरकारच्या लखपति दीदी योजनेच्या यशानंतर अर्थमंत्र्यांनी ‘शी मार्ट्स’ची घोषणा केली आहे. हे मार्ट्स स्वयंसहाय्य उद्योजिकांकडून संचालित केले जातील आणि रिटेल आउटलेटच्या स्वरुपात कार्यरत राहणार आहेत. उद्योजिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार 10 हजार कोटी रुपयांच्या निधीतून शी मार्ट स्थापन करणार आहे. हा प्लॅटफॉर्म उद्योजिकांना स्वत:ची उत्पादने विकणे आणि नव्या बाजारांपर्यंत पोहोचण्यास मदत करणार आहे. याच्या अंतर्गत महिला स्वत:चा ब्रँड तयार करण्यासोबत चांगला नफाही मिळवू शकणार आहेत. यामुळे स्थानिक स्वयंसहाय्य समूह देखील मजबूत होणार आहेत.

मुलींसाठीचे वसतिगृह

अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात प्रत्येक जिल्ह्dयात मुलींसाठी वसतिगृह सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. देशातील जवळपास 700 हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये विद्यार्थिनींच्या वास्तव्यासाठी गर्ल्स हॉस्टेलचा पाया रचला जाणार आहे.  यामुळे विद्यार्थिनींना शिक्षणासाठी सुरक्षित आणि चांगले वातावरण मिळू शकणार आहे.

नोकरदार महिलांकरता सुविधा

तसेच स्टार्टअप आणि एमएसएमई क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांसाठी कर्ज घेणे आता पूर्वीपेक्षा सुलभ असणार आहे. स्वयंसहाय्य समुहाशी संबंधित महिलांना या सुविधेचा सर्वाधिक लाभ मिळणार आहे. नोकरदार महिलांच्या गरजा विचारात घेत शहरांमध्ये वर्किंग वुमन हॉस्टेल आणि क्रेच (शिशूगृह) सुविधांचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे महिला स्वत:ची नोकरी आण परिवारादरम्यान उत्तम संतुलन राखू शकतील.

विशेष कौशल्य कार्यक्रम

उत्पादन, वस्त्राsद्योग आणि देखभाल क्षेत्रात महिलांची भागीदारी वाढविण्यासाठी विशेष कौशल्य कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत. या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून महिलांना नवे तंत्रज्ञान आणि काम करण्याच्या आधुनिक पद्धती शिकविण्यात येणार आहेत. डिजिटल इंडिया अभियानाच्या अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्राच्या महिलांना डिजिटल साक्षरता आणि बँकिंग सेवांशी जोडण्यावरही जोर देण्यात आला आहे. जनधन खात्यांद्वारे महिलांची वित्तीय पोहोच वाढविली जाणार आहे. या सर्व घोषणांमुळे देशाच्या निम्म्या लोकसंख्येला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्याची अधिक संधी मिळेल असा विश्वास सरकारला आहे.

महिलांच्या सबलीकरणाचे उद्दिष्ट....

-ग्रामीण क्षेत्रातील महिलांसाठी लखपति दीदी योजना जारी राहणार.

-स्वयंसहाय्य समुहाशी संबंधित महिलांना सुलभपणे कर्ज मिळणार

-महिलांकडून निर्मित उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून दिली जाणार

-सर्व जिल्ह्यांमध्ये विद्यार्थिनींसाठी वसतिगृह स्थापन करण्याचा घेतला निर्णय

-नोकरदार महिलांसाठी हॉस्टेल अन् शिशुगृहाच्या सुविधांचा विस्तार होणार

-महिलांना नव्या तंत्रज्ञानाला आत्मसात करता यावे म्हणून प्रशिक्षण देणार