शरजील, उमर खालिदला दणका

सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन नाकारला : एका वर्षासाठी अपील करण्यासही मनाई

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

2020 च्या दिल्लीमध्ये दंगलीचा कट रचणाऱ्या प्रकरणातील संशयित आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम आणि इतर आरोपींच्या जामीन अर्जांवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या या प्रकरणाचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना जामीन नाकारला. खंडपीठाने दोघांनाही मोठा दणका देताना पुढील एका वर्षासाठी अपील करण्यासही बंदी घातली आहे. मात्र, याच प्रकरणातील इतर पाच जणांना जामिनावर मुक्त करण्यात आले आहे.

दिल्लीत काही वर्षांपूर्वी झालेल्या धार्मिक दंगलीतील आरोपी शरजील इमाम आणि उमर खालिद यांच्या जामिनासंबंधीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी जाहीर केला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. या दंगली 2020 मध्ये झाल्या होत्या. या दंगलींमध्ये 47 जणांचा मृत्यू झाला होता. शरजील इमाम आणि उमर खालिद तसेच इतर काही मुख्य आरोपींनी ही दंगल घडविली होती. त्यांनी प्रक्षोभक भाषणे केल्याने विशिष्ट समाजाला चिथावणी मिळाली, असा आरोप दिल्ली पोलिसांनी ठेवला होता. आरोपींच्या जामीन अर्जाला पोलिसांनी कडाडून विरोध करताना त्यांना बाहेर सोडणे हे समाजाच्या दृष्टीने हिताचे ठरणार नाही, असा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. या आरोपींच्या विरोधात युएपीए या कठोर कायद्यांमधील अनेक अनुच्छेद लावण्यात आले आहेत. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालय कोणता निर्णय देणार यासंबंधी देशभर उत्सुकता होती.

दंगलीच्या कटातील सहभाग गडद

उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्या भूमिकांची तुलना इतर आरोपींशी करता येणार नाही. त्यांची भूमिका इतर आरोपींपेक्षा वेगळ्या पातळीवर आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन नाकारताना म्हटले आहे. शिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील उर्वरित 5 आरोपींना जामीन मंजूर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, मुहम्मद शकील खान आणि शादाब अहमद यांना अनेक अटींवर जामीन मंजूर केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?

उमर खालिद, शरजील इमाम, गुल्फिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान आणि शादाब अहमद हे दिल्ली दंगलींशी संबंधित जवळजवळ 5 वर्षे आणि 3 महिने तिहार तुरुंगात आहेत. 2020 च्या दिल्ली दंगली प्रकरणात बेकायदेशीर क्रियाकलाप कायद्यांतर्गत त्यांना जामीन नाकारण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला त्यांनी आव्हान दिले होते. यासंबंधीच्या याचिकेवर निर्णय देताना खंडपीठाने महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. संवैधानिक व्यवस्थेत कलम 21 ला विशेष स्थान आहे. खटल्यापूर्वी तुरुंगवासाला शिक्षा मानता येणार नाही. स्वातंत्र्य हिरावून घेणे मनमानी ठरणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले आहे.

महत्त्वपूर्ण टिप्पण्या

जामीन मंजूर करण्यापूर्वी न्यायालयाने पद्धतशीर चौकशी करावी. न्यायालयाने प्रथमदर्शनी गुन्हा स्थापित झाला आहे का आणि आरोपीची भूमिका गुह्याशी संबंधित आहे का हे तपासले पाहिजे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. युएपीए अंतर्गत जामीन सामान्य तरतुदींपेक्षा वेगळा आहे. तो न्यायालयीन छाननी वगळत नाही आणि डिफॉल्टनुसार जामीन नाकारण्याचे आदेश देत नाही. तसेच प्रत्यक्ष खटल्यापूर्वीची कैद ही शिक्षा मानली जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.