शहाजहान शेख सीबीआयच्या ताब्यात !

दोन दिवसांच्या प्रयत्नांना अखेर यश, पश्चिम बंगाल सरकारचे प्रयत्न विफल, ‘सर्वोच्च’ दिलासाही नाही

वृत्तसंस्था / कोलकाता

संदेशखाली अत्याचार आणि लैंगिक शोषण प्रकरणातील प्रमुख आरोप आणि तृणमूल काँग्रेसचा नेता शहाजहान शेख याचा ताबा अखेर सीबीआयला मिळाला आहे. पश्चिम बंगाल पोलिसांनी हा ताबा दिला. त्यापूर्वी कलकत्ता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला अवमानना नोटीस लागू केली होती.

कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीबीआयचे पथक पश्चिम बंगाल पोलिस मुख्यालयात बुधवारी दुपारी सव्वाचार वाजता पोहचले. तेथे या पथकाला त्वरित ताबा मिळाला नाही. मात्र, दोन तासांच्या प्रतीक्षेनंतर शेख याचा ताबा देण्यास पोलिस तयार झाले. नंतर शेख याची वैद्यकीय तपासणी करण्यात येऊन त्याला सीबीआयच्या आधीन करण्यात आले. सीबीआयचे पथक त्याला घेऊन आपल्या कोलकत्यातील मुख्य कार्यालयात आले. आता त्याला चौकशीसाठी दिल्लीला आणले जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

आरोप कोणते आहेत

दोन महिन्यांपूर्वी शेख याने त्याची चौकशी करण्यासाठी संदेशखाली येथे आलेल्या प्रवर्तन निदेशालयाच्या (ईडी) अधिकाऱ्यांना आपल्या गुंडांकरवी बेदम मारहाण केली होती. या मारहाणीत अनेक अधिकारी जखमी झाले होते. त्यानंतर शेख बरेच दिवस बेपत्ता होता. त्याला अटक त्वरित अटक करण्यात यावी, असा देश कलकत्ता उच्च न्यायालयानेच दिला होता. त्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली. नंतर या मारहाण  प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्यात यावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. तसेच शेख याचा ताबा त्वरीत, म्हणजे मंगळवारीच सीबीआयला द्यावा, असेही आदेशात स्पष्ट केले होते.

आदेशाच्या पालनात टाळाटाळ

कलकत्ता उच्च न्यायालयाने मंगळवारी आदेश दिल्यानंतर सीबीआयचे पथक कोलकाता येथील पश्चिम बंगाल पोलिसांच्या मुख्यालयात शेख याचा ताबा घेण्यासाठी पोहचले. तेथे दोन तास प्रतीक्षा केल्यानंतरही पोलिसांनी ताबा दिला नाही. त्यामुळे पथक परत गेले. बुधवारी पुन्हा ईडीच्या वतीने उच्च न्यायालयात हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने पुन्हा राज्य सरकारला फटकारत बुधवारी दुपारी सव्वाचार वाजेपर्यंत ताबा द्या असा नव्याने आदेश दिला.  हा आदेश टाळणे शक्य नसल्याने अखेर त्याचा ताबा देण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा नाही

शेख याचा सीबीआयला ताबा देण्याचा आदेश टाळण्याचा पश्चिम बंगाल सरकारने कसोशीने प्रयत्न केला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागितली होती. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवार आणि बुधवार या दोन्ही दिवशी राज्य सरकारला कोणताही दिलासा दिला नाही. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. तर बुधवारी राज्य सरकारच्या याचिकेवर लवकर सुनावणी करण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे राज्य सरकारची चांगलीच कोंडी झाली.