शहाजहान शेख याला ‘सर्वोच्च’ दणका

सीबीआयच्या ताब्यात देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाचीही संमती

वृत्तसंस्था / कोलकाता

पश्चिम बंगालमधील संदेशखाली येथे दलित, मागासर्गीय आणि आदीवासी महिलांवर लैंगिक अत्याचार करण्याचे, तसेच त्यांच्या जमीनी बळकाविण्याचे आरोप असणारा तृणमूल काँग्रेसचा नेता शहाजहान शेख याला त्वरित सीबीआयच्या ताब्यात द्यावे, असा आदेश कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच त्यांने त्याच्या गुडांकरवी ईडीच्या अधिकाऱ्यांना मारहाण केल्याच्या आरोपाची चौकशी सीबीआयकडून करावी, असा आदेशही उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्याला मंगळवारीच सीबीआयकडे सोपवावे, असेही न्यायायाने स्पष्ट केले आहे. या आदेशाविरोधात तृणमूल काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने शहाजहान शेख याच्या समवेत तृणमूल काँग्रेसचीही कोंडी झाली आहे.

गेले दोन महिने देशभरात संदेशखाली प्रकरण गाजत आहे. तेथील स्थानिक तृणमूल नेते शहाजहान शेख याने आणि त्याच्या गुंडांनी त्या परिसरातील आदीवासी, मागसवर्गीय आणि दलीत महिलांवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. तसेच त्याने गोरगरीबांच्या शेकडो एकर जमीनी धाकधपटशा दाखवून बळकाविल्याचाही आरोप आहे. त्याच्या विरोधात अनेक महिलांनी आणि गरीबांनी गुन्हेगारी तक्रारी सादर करुनही त्याला तृणमूल काँग्रेसचे संरक्षण असल्याने त्याच्या विरोधात कारवाई केली जात नाही, असा आरोप करीत अनेक महिला गेल्या दोन महिन्यांपासून त्याच्या विरोधात धरणे आंदोलन करीत आहेत.

उच्च न्यायालयाचा दणका

दोन महिन्यांपूर्वी त्याची चौकशी करण्यासाठी संदेशखाली येथे गेलेल्या ईडी पथकातील अधिकाऱ्यांना शेख याने त्याच्या गुंडांकरवी बेदम मारहाण केली होती. तथापि, त्या घटनेनंतर 55 दिवस त्याला अटक झाली नव्हती. अखेर कोलकाता उच्च न्यायालयाने या प्रकारची स्वत:हून नोंद घेऊन त्याला त्वरित अटक करण्याचा आदेश दिला होता. नंतर त्याला अटक करण्यात आली. तथापि, त्याच्यावर महिलांवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला नाही. नंतर कोलकाता उच्च न्यायालयाने मंगळवारी या प्रकरणाची पुन्हा नोंद घेऊन त्याच्या सीबीआय चौकशीचा आदेश दिला होता. त्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने त्वरित सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती न दिल्याने आता तृणमूल काँग्रेसची कोंडी झाली आहे.