जीएसटीची सप्त(वर्ष)पदी

भारतीय कररचनेतील महत्त्वपूर्ण सुधारणा ही वस्तु व सेवाकर-जीएसटीच्या स्वरुपात राबवली जात आहे. 1 जुलै 2017 रोजी या महत्त्वपूर्ण व धाडसी करसुधारणेस प्रारंभ झाला व आता सात वर्षांची सप्तपदी पूर्ण होत आहे. केवळ 6 वस्तूवर आकारला जाणारा कर आता अपवादात्मक काही वस्तू व सेवा वगळता सर्वव्यापी झाला असून त्यातून मिळणारा महसूल प्रतिवर्षी नवे उच्चांक स्थापन करीत आहे. 2023-24 या वित्त वर्षात 20 लाख कोटींचा करमहसूल गतवर्षीच्या तुलनेत 12 टक्क्यांनी वाढला असून याच काळात राष्ट्रीय उत्पन्न 7 टक्क्यांनी वाढले! याचाच अर्थ कर संकलनाची लवचिकता वाढली असे म्हणावे लागते. दरमहा साधारण दीड ते दोन लाख कोटीचा कर महसूल संकलीत करणारी जीएसटी ही आपली उद्दिष्ट्यो साध्य करू शकली का? तसेच महसूल उत्पन्न वाढीसाठी ज्यांचे महत्त्वाचे योगदान आहे त्यांचे प्रश्न, अडचणी याबाबत कोणत्या उपाययोजना केल्या जात आहेत व अपेक्षित आहेत, याचा धांडोळा घेणे जीएसटीच्या सप्तवर्षी पूर्ततेसाठी उचित ठरते.

करांची आवश्यकता व योग्य कर पद्धती

मृत्यू आणि कर या दोन गोष्टी अटळ असून जगातील सर्वच देशात प्राचीन काळापासून कर विविध मार्गे वसूल केले जातात. यात उत्पन्न व संपत्तीवर असणारे प्रत्यक्ष कर व वस्तू आणि सेवांवर आकारले जाणारे अप्रत्यक्ष कर असे दोन मुख्य मार्ग असतात. आदर्श कर पद्धतीबाबत जे महत्त्वाचे निकष आहेत त्यामध्ये करपद्धती सोपी असावी, करदात्यास कमीत कमी त्रास असावा, करांचे दर जाचक नसावेत, करमहसूल शासनाला पुरेसा मिळावा, सर्व घटकांवर क्षमतेप्रमाणे व न्याय तत्वानुसार  कर आकारणी असावी, असे महत्त्वाचे निकष सुचवले आहेत. करांचे परिणाम उद्योग, व्यापार, उत्पन्न पातळी, तसेच उत्पन्न वाटप किंवा विषमता याच बरोबर उत्पादन रचना यावरही होत असल्याने कार्यक्षम, कालसुंगत कररचना ही विकासाची पूर्व अट ठरते.

करमहसुलाच्या दृष्टीने सर्वात सोईस्कर व्यवस्था ही शासनाच्या दृष्टीने वस्तू व सेवावरील कर असतात. यामध्ये करदात्यास आपण कर देत आहोत याची जाणीव होत नाही. कारण तो कर किंमतीमध्ये समाविष्ट असतो. हे कर कोणत्या प्रमाणात असावे, वसुलीचे अधिकार कोणाकडे असावेत. याबाबत नियम, कायदे तयार केले जातात. भारतीय करपद्धती ब्रिटीशांनी तयार केलेल्या मूळ रचनेवर आधारीत असून त्यामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. केळकर समितीने प्रथम जीएसटीची संकल्पना  2000 मध्ये मांडली. ही एकात्मिक, सुलभ प्रणाली स्वीकारण्यात येणाऱ्या व्यावहारिक अडचणीवर उपाय शोधत 1 जुलै 2017 मध्ये याचा प्रारंभ झाला.

जीएसटी- उद्दिष्टे व अनुभव

जीएसटीची सुरुवात ज्या उद्दिष्टांसाठी झाली त्यामध्ये 3 महत्त्वाचे घटक होते. त्यात विविध करांचे सुसूत्रीकरण करून करप्रपात परिणाम म्हणजे करांवर कर आकारणी टाळणे, कर विवाद कमी करणे आणि एक देश एक कर प्रस्थापित करणे अशी उद्दिष्टे होती. यातील सर्वात महत्त्वाचा घटक हा नव्या करप्रणालीत राज्य सरकारच्या उत्पन्नात होणारी घट केंद्रसरकार भरून देणार होते. या आश्वासनामुळे जीएसटी कार्यरत झाली. यातून राज्य पातळीवरील व केंद्र पातळीवरील अनेक कर समाविष्ट करून तीन प्रकारचे जीएसटी लागू करण्यात आले. त्यामध्ये राज्य पातळीवर एसजीएसटी, केंद्र पातळीवर सीजीएसटी व  आंतरराज्य पातळीवर आयजीएसटी लागू होतो. करांचे दर 5, 12, 18 व 28 टक्के अशा टप्प्यात असून ही कर प्रणाली जेथे वस्तू व सेवा वापरली जाते त्या गंतव्य ठिकाणी लागू होते. छोट्या व्यापारी व उद्योगास मर्यादा सूट असून पूर्णत: ऑनलाईन पद्धतीचा वापर यात होतो. करांचे दर, सवलती यावर जीएसटी कौन्सिल निर्णय घेते. गेल्या 7 वर्षात 53 बैठका झाल्या असून जीएसटी नेटवर्क ही आधारप्रणाली यासाठी वापरात आहे.

फलश्रुती

जीएसटीची परिणामकारकता केवळ महसूल वाढीपर्यंत मर्यादित नाही. या कर प्रणालीने अनेक सकारात्मक बदल घडवले असून याबाबत डीलाईट या संशोधन संस्थेने एक विस्तृत असा परिणाम विश्लेषण करणारा अहवाल तयार केला आहे. याकरिता 40 प्रश्नांची प्रश्नावली 760 उद्योजकांना देऊन ऑनलाईन पाहणीतून जीएसटीचा पुढचा टप्पा कसा असावा याची माहिती घेतली आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीतून कार्यक्षमता वाढली असून 84 टक्के प्रतिसादकांनी सकारात्मक  परिणाम झाल्याचे म्हटले आहे. विशेषत: नवतंत्राचा वापर व सातत्यपूर्ण सुधारणा यातून अनेक प्रकारच्या गैरप्रकारांना करचुकवेगिरीला आळा बसला. सर्व व्यवस्था बायोमेट्रिक व जीओटॅग प्रणालीचा वापर करीत असल्याने करमहसूल गळती थांबली आहे. विशेषत: कर संबंधी सर्व शंका, प्रश्न अडचणी याबाबत तातडीने माहिती दिली जात असल्याने यातून स्पर्धात्मक किंमत व्यवस्था विकसित झाली आहे. व्यवसाय सुलभता या जीएसटी प्रणालीने वाढली असून पारदर्शी, स्पर्धात्मक व्यवस्थेकडे संक्रमण होत आहे. सर्वच उद्योगांनी कर व्यवस्था सुलभ झाल्याने व्यवसाय आधुनिकीकरण व विस्तार शक्य झाल्याचे म्हटले आहे. करांच्यामध्ये  विविध राज्यात असणारे फरक कमी झाल्याने एक मोठी ‘भारतीय बाजारपेठ’ प्रथमच तयार झाली. वस्तू निर्मितीत जे कर भरले जातात त्यांचा परतावा (आय टी सी-इनपूट टॅक्स क्रेडिट) दिला जात असल्याने दुहेरी कर आकारणी टाळली जाते.

पुढील दिशा

जीएसटीचा प्रारंभ ही ‘देर से आये : दुरुस्त आ रहे है’ या प्रकारचा असून यामध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल आवश्यक आणि अपेक्षित आहेत. सध्याचे जीएसटी दर अनेक वस्तू व सेवाबाबत पिळवणूक करणारे असून शालेय वस्तूवर 18 टक्के जीएसटी, आरोग्य सेवा-विमा यावर 18 टक्के जीएसटी समर्थनीय ठरत नाही. कररचना पुनर्रचित करण्यास 73 टक्के प्रतिसाद आहे. वस्तूवरील कर प्रमाण घटणे व किंमती घटणे हे अनुभवास येत नाही. उद्योग व्यापारी हे अप्रामाणिक, चोर आहेत अशा समजावर यंत्रणा काम करते असे परखड मत कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संजय शेटे यांनी व्यक्त केले असून सर्वच उद्योग कोणत्याही सवलतीशिवाय जीएसटी कार्यकक्षेत आणल्यास करगळती घटू शकेल. आदान कर परतावा (आयटीसी) अनेक कारणांनी अडवला जातो, नाकारला जातो ही मोठी तक्रार अनेक उद्योजकांची असून त्या बाबत सुधारणा आवश्यक ठरते. सेवा निर्यात भारताचा महत्त्वाचा व्यापार घटक असून त्याबाबत सवलतीचे धोरण आवश्यक ठरते. जीएसटी प्रारंभ झाल्यानंतर पहिल्या 3-4 वर्षातील करभरणा करताना झालेल्या चुकावरील दंड 53 व्या जीएसटी कौन्सीलने माफी दिली असून कर मात्र पूर्णत: मार्च 2029 पर्यंत भरणे आवश्यक केले आहे. ‘कर विवादसे संवाद’ ही व्यवस्था बळकट करणे, कर भरण्यास सुलभता देणे, अशा सुधारणा जीएसटी 2.0 नव्या दमाने अखंड भारतीय बाजारपेठ निर्माण करू शकते. जर जीएसटीची उद्दिष्टे कितपत साध्य झाली याचे उत्तर विचारल्यास संमिश्रच दिसते. करांचे एकत्रिकरण, सुलभता वाढली व दुहेरी कर आकारणी अंशत: घटली असे दिसते. कर विवाद घटणे अद्यापि झाले नसून ‘एक देश एक कर’ ही शुद्ध धूळफेक ठरली आहे. केवळ उत्पन्नवाढीचे उद्दिष्ट कर रचनेचे असत नाही. त्याचा व्यापक सकारात्मक परिणाम सर्व सहभागी घटकांच्या सहकार्यातूनच होतो याचे भान अर्थमंत्री 22 जुलैच्या अर्थसंकल्पात घेतील व जीएसटी कक्षेबाहेर असणारे मद्य, पेट्रोल, डिझेल, वीज हे जीएसटी कक्षेत आणतील, असा आशावाद ठेवूया!