आजपासून व्यवहारातील सात नियम बदलणार

आधार अपडेट, एसबीआयकार्डसह अन्य घटकांचा समावेश

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

आजपासून म्हणजे 1 नोव्हेंबर 2025 पासून अनेक प्रमुख नियम बदलणार आहेत. यामध्ये आधार अपडेट, एसबीआय कार्ड, एलपीजी सिलेंडरच्या किमती बदलासह अन्य घटकांचा समावेश होणार आहे. अनेक मोठ्या नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. हे बदल सर्वसामान्यांच्या  खिशावर थेट परिणाम करणार आहेत. नवीन जीएसटी स्लॅब आणि बँक नामांकनातील बदलांपासून ते आधार अपडेट शुल्क आणि कार्ड शुल्कापर्यंत, आता सर्व काही बदलणार आहे, ते जाणून घेऊया.

आधार अपडेटमध्ये काय बदल होणार आहेत?

भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (युआयडीएआय) मुलांसाठी आधार कार्डच्या बायोमेट्रिक अपडेटसाठी 125 रुपयांचे शुल्क माफ केले आहे. ते एका वर्षासाठी मोफत असेल. प्रौढांसाठी नाव, जन्मतारीख, पत्ता किंवा मोबाईल नंबर अपडेट करण्यासाठी 75 रुपये आणि फिंगरप्रिंट आणि आयरीस स्कॅन सारखे बायोमेट्रिक तपशील बदलण्यासाठी 125 रुपये शुल्क आकारले जाते.

एसबीआय कार्डमध्ये मोठा बदल

आजपासून, एसबीआय कार्ड वापरकर्त्यांना क्रेड आणि मोबीक्युक सारख्या थर्ड-पार्टी अॅप्सद्वारे शिक्षणाशी संबंधित पेमेंटवर 1 टक्के शुल्क भरावे लागेल. यासोबतच, एसबीआय कार्ड वापरून डिजिटल वॉलेटमध्ये 1,000 हजार रुपयांपेक्षा जास्त लोड केल्यास 1 टक्का शुल्क आकारले जाईल.

एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत बदल

सरकारी तेल विपणन कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत बदल होतात.

पेन्शन योजनेसाठी जीवन प्रमाणपत्र

सर्व निवृत्त केंद्रीय आणि राज्य कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर अखेरपर्यंत त्यांचे वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. हे बँक शाखेतून किंवा ऑनलाइन जीवन प्रमाणपत्र पोर्टलवरून सादर करता येते.

बँकांशी संबंधित कोणते नियम बदलतील?

1 नोव्हेंबरपासून बँक ग्राहक खाते, लॉकरसाठी चार जणांना नामांकित करू शकतात. या नियमाचा उद्देश आपत्कालीन परिस्थितीत कुटुंबांना निधी मिळवणे सोपे करणे आणि मालमत्तेच्या हक्कांचे वाद टाळणे आहे. ग्राहकांसाठी नामांकित व्यक्ती जोडण्याची किंवा बदलण्याची प्रक्रिया देखील सोपी करण्यात आली आहे.

नवीन जीएसटी स्लॅब लागू

नोव्हेंबरपासून, भारत सरकार काही वस्तूंसाठी विशेष दरांसह दोन-स्लॅबची जीएसटी प्रणाली सुरू करणार आहे. 5 टक्के , 12 टक्के , 18 टक्के  आणि 28 टक्केची चार-स्लॅब प्रणाली प्रथम बदलली जाईल. 12 टक्के  आणि 28 टक्केचे स्लॅब काढून टाकले जातील, तर लक्झरी आणि चैनीच्या वस्तूंवर 40 टक्के कर आकारला जाईल. या चरणाचा उद्देश भारताची अप्रत्यक्ष कर रचना सुलभ करणे हा आहे.

यूपीएसमध्ये रूपांतरितसाठी 30नोव्हेंबर डेडलाइन

नॅशनल पेन्शन सिस्टम (एनपीएस) मधून युनिफाइड पेन्शन स्कीम (यूपीएस) मध्ये स्थलांतरित होऊ इच्छिणाऱ्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांकडे आता प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 30 नोव्हेंबरपर्यंत वेळ आहे. या विस्तारामुळे कर्मचाऱ्यांना पुनरावलोकन आणि स्विच करण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल.