‘मिशन 30’साठी वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा बाजूला ठेवा

दामू नाईक यांचे आवाहन : दिल्ली येथे घेतली राष्ट्रीय अध्यक्ष नबीन यांची भेट

त.भा. प्रतिनिधी

पणजी : आगामी 2027 च्या विधानसभा निवडणुका जिंकून गोव्यात पुन्हा एकदा पूर्ण बहुमताचे सरकार आणण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने आतापासूनच मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. भाजपचे एकमेव ध्येय गोव्यात 30 विधानसभेच्या जागा जिंकणे हेच आहे आणि हे ‘मिशन 30’ यशस्वी करण्यासाठी सर्व नेत्यांनी आपल्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा बाजूला ठेवून पक्षीय शिस्तीचे पालन करायला हवे, असे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी सांगितले.

भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांची शनिवारी दिल्ली येथे भेट घेतल्यानंतर ‘तऊण भारत’शी संपर्क साधला. या बैठकीत आगामी निवडणुकीची रणनीती, संघटनात्मक रोडमॅप आणि निवडणुकीच्या तयारीबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. गोव्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठीचा कृती आराखडा दामू नाईक यांनी बैठकीत सादर केला.

आगामी 31 ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर तसेच त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीसाठी पक्षाने आखलेली व्यूहरचना यामुळे दामू नाईक यांनी राष्ट्रीय अध्यक्ष नबीन यांची भेट घेतल्याने राजकीय वर्तुळात या बैठकीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

दामू नाईक म्हणाले की, सद्य:स्थितीत भाजप कार्यकर्त्यांचे आणि नेत्यांचे लक्ष केवळ 2027 च्या निवडणुकीतील विजयावर असले पाहिजे, यावर जोर देण्यात येत आहे.  पक्षात अंतर्गत गटबाजी किंवा वैयक्तिक स्वार्थाला जागा नाही, असेही त्यांनी सांगितले. तिकीट कोणाला मिळणार यापेक्षा पक्षाचे चिन्ह कसे जिंकेल, यावर लक्ष केंद्रित करण्याबाबत नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना कळवले असल्याचेही दामू नाईक म्हणाले.

‘एसटी आरक्षण’ ठरणार भाजपचा हुकमी एक्का

या बैठकीत केंद्र सरकारने गोव्यातील अनुसूचित जमाती समुदायासाठी विधानसभेत जागा राखीव ठेवण्याचा कायदा अधिकृतपणे नोटिफाय केल्याबद्दल केंद्राचे आभार मानण्यात आले. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आगामी निवडणुकीत एसटीबहुल मतदारसंघांमध्ये भाजपची पकड कमालीची मजबूत होणार असल्याचा विश्वास दामू नाईक यांनी व्यक्त केला आहे. या आरक्षणाचा फायदा घेऊन मतदारांपर्यंत पोहोचण्याची विशेष रणनीतीही आखण्यात येत असल्याचे दामू नाईक यांनी सांगितले.

भाजपची सध्याची भूमिका

1) गोव्यात कोणत्याही परिस्थितीत 30 पेक्षा अधिक जागा जिंकण्याचा भाजपचा निर्धार.

2) अंतर्गत मतभेद चव्हाट्यावर आणणाऱ्या नेत्यांवर कडक कारवाईचे संकेत.

3) 31 ऑगस्टच्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधकांच्या प्रत्येक आरोपाला आक्रमकपणे उत्तर देण्याची मुख्यमंत्र्यांची तयारी.

4) शासकीय योजना आणि ‘एसटी आरक्षण’ कायद्याचा प्रचार घराघरांपर्यंत पोहोचवणार.