अधिवेशन अर्ध्यावरच गुंडाळले!

घोषणाबाजीमुळे सभागृहात प्रचंड गदारोळ  : मार्शलकरवी विरोधकांना काढले बाहेर : चर्चेविनाच संपूर्ण अर्थसंकल्पास मंजुरी 

पणजी : फोंडा विधानसभा मतदारसंघासाठी जाहीर झालेली पोटनिवडणूक आणि त्या अनुषंगाने दक्षिण गोव्यात लागू झालेली आचारसंहिता या तांत्रिक मुद्यांचा आधार घेत काल सोमवारी राज्य विधानसभा अधिवेशन अर्ध्यावरच गुंडाळण्यात आले. तत्पूर्वी खाजगी विधेयकाच्या मुद्यावरून विरोधकांचा प्रचंड गदारोळ सुरू होता. सभापतींच्या आसनासमोर जाऊन जोरदार घोषणाबाजीही सुरू होती. त्यामुळे मार्शलकरवी त्यांना बाहेर काढण्यात आले, असे मोठे नाट्या रंगलेले असतानाच त्या गदारोळातच सरकारने संपूर्ण अर्थसंकल्पाला एकतर्फी मंजुरी मिळवून घेतली. सभापतींनी ‘हय’ म्हणणाऱ्यांचे म्हणणे मान्य केले व अर्थसंकल्पास मंजुरी दिली. त्यानंतर अधिवेशन बेमुदत तहकूब करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. शुक्रवार 6 मार्चपासून प्रारंभ झालेले हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 27 मार्चपर्यंत एकूण 14 दिवस चालणार होते. परंतु रविवार 15 रोजी फोंडा मतदारसंघासाठी पोटनिवडणूक जाहीर करण्यात आली आणि त्यासाठी संपूर्ण दक्षिण गोव्यात आचारसंहिता लागू करण्यात आली. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या विधानसभा कामकाज चालविण्यातील हवाच निघून गेली आहे.

सरकारला अडचणीत आणण्याची व्यूहरचना

विरोधकांनी आधीच रणनीती आखून सरकारला अडचणीत आणण्याची व्यूहरचना केली होती. त्याशिवाय गोवा कृषी जमीन संरक्षण विधेयक दाखल करून घेण्यास नकार दिल्यामुळे सर्व विरोधक आधीच काळे कपडे परिधान करून आले होते. त्यामुळे दुपारी 2.30 वाजता दुसऱ्या सत्रातील कामकाज प्रारंभ होताच सर्व विरोधकांनी एका सुरात सदर विधेयकाच्या मुद्यावरून गदारोळ माजविण्यास प्रारंभ केला. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी कामकाज तहकुबीचाही प्रस्ताव मांडला.

दोघांना उचलून नेले सभागृहाबाहेर 

मुख्यमंत्र्यांनी विरोधक वारंवार सभापतींच्या आसनासमोर जाऊन कामकाजात व्यत्यय आणत असल्याचा आरोप केला. मात्र त्यांच्या या आरोपांचा विरोधकांवर कोणताही परिणाम न होता, त्यांनी पुन्हा एकदा सभापतींच्या आसनाकडे धाव घेतली. संतप्त बनलेल्या सभापतींनी त्या सर्वांना सभागृहाबाहेर काढण्याचे आदेश मार्शलना दिले. विरोधकांनी शेम, शेम च्या घोषणांचा वर्षाव केला. त्यावरून गदारोळ अधिकच वाढला. मार्शलना न जुमानता सर्व विरोधकांनी तेथेच ठिय्या दिला. त्याही गोंधळात मार्शलनी काँग्रेसचे अॅल्टन आणि आपचे क्रूज सिल्वा या दोघा आमदारांना अक्षरश: उचलून नेत सभागृहाबाहेर काढले.

विरोधकांनी सभागृहात वाजविल्या शिट्ट्या 

विरोधकांकडून घोषणाबाजी चालूच राहिली. त्यांच्यापैकी काहीजण शिट्ट्याही घेऊन आले होते, त्यांनी त्या वाजविण्यास सुऊवात केली. मार्शलनी त्या हिसकावून घेतल्या.दरम्यान, मार्शलनी बाहेर काढलेले दोन्ही विरोधी आमदार थोड्या वेळानंतर पुन्हा सभागृहात आले. युरी आलेमांव यांनी अचानक उभे राहत सभपतींच्या आसनाकडे धाव घेण्याचे प्रयत्न केले. मात्र मार्शलनी त्यांना रोखले. शेवटी विजय सरदेसाई वगळता अन्य सर्वांनी सभात्याग केला.

अर्थसंकल्प मंजूर करु नका : सरदेसाई 

सरदेसाई यांनी नंतर मोठे भाषण करत सरकारच्या चुकांवर बोट ठेवले. यावेळी बोलताना त्यांनी सांगितले की, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना आचारसंहिता लागू होणे हे काही प्रथमच घडलेले नाही. यापूर्वी 2013 मध्ये असाच प्रकार घडला होता. त्यावेळी लेखानुदान घेऊन विधानसभा संस्थगित करण्यात आली होती. तीच पद्धती आताही वापरावी, 30194 कोटींच्या अर्थसंकल्पातील 23900 कोटींच्या म्हणजेच 79 टक्के मागण्या चर्चेविना मंजूर करण्यात आल्या आहेत. अशाप्रकारे संपूर्ण अर्थसंकल्प एकहाती मंजूर करणे हे लोकशाही प्रक्रियेस बाधक ठरणारे आहे. त्यामुळे संपूर्ण अर्थसंकल्प मंजूर न करता लेखानुदान घेण्यात यावे, असे सरदेसाई यांनी सूचविले.

‘लोकशाहीची हत्या’ : आलेमाव

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी, कोणत्याही चर्चेविना संपूर्ण राज्याचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्याची सरकारची कृती म्हणजे ‘लोकशाहीची हत्या’ असल्याचा आरोप केला. त्याचबरोबर मार्शलकरवी सभागृहाबाहेर काढण्यात येणाऱ्या विरोधी पक्षाच्या सहा आमदारांना धक्काबुक्की करण्यात आल्याचा दावाही आलेमाव यांनी केला. आपचे आमदार वेन्झी व्हिएगस आणि क्रूझ सिल्वा यांनी बोलताना, विधानसभेचे अधिवेशन अचानक गुंडाळल्याबद्दल टीका केली. हा प्रकार म्हणजे ‘गोमंतकीयांची फसवणूक’ असल्याचा आरोप त्यांनी केला. कलम 39 अ रद्द करण्याच्या विधेयकासह अनेक महत्त्वाच्या मुद्यांवर चर्चा होणे आवश्यक होते, असेही ते म्हणाले.

सरदेसाईनी सेटिंग केले असावे : बोरकर

आरजीचे आमदार विरेश बोरकर यांनी बोलताना, विधेयकांवरील चर्चेदरम्यान कपात सूचनांच्या माध्यमातून जनतेशी संबंधित प्रश्न उपस्थित करण्याचा विरोधकांचा उद्देश होता. त्या मुद्यावर सर्व विरोधी सदस्यांनी एकत्र रहायला हवे होते. परंतु सर्व सदस्यांनी सभात्याग केलेला असताना केवळ सरदेसाई हे एकटेच सभागृहात उपस्थित राहिले, यावरून त्यांनी सरकारशी काहीतरी सेटिंग केले असावे, असा संशय बोरकर यांनी व्यक्त केला. तथापि, या आरोपासंबंधी बोलताना सरदेसाई यांनी, अशा प्रकारचे आरोप करणाऱ्यांना संसदीय कार्यपद्धतीचे पुरेसे ज्ञान नसल्याची टीका केली. सभागृहातील घडामोडींच्या संदर्भात कोणताही सामूहिक निर्णय घेण्यात आला नव्हता, असे स्पष्ट करताना त्यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले.

विकासकामे पूर्ण होण्यासाठी अर्थसंकल्पाला मंजुरी

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी, लेखानुदान घेण्यास आमची हरकत नव्हती. परंतु फोंडा पोटनिवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यावेळी मंत्र्यांनी एखाद्या योजनेसंबंधी आर्थिक घोषणा वगैरे केल्यास आचारसंहितेचा भंग होऊ शकतो. यंदा अनेक निवडणुका होणार आहेत. लवकरच नगरपालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होऊ शकते. अशावेळी आताच संपूर्ण अर्थसंकल्पास मंजुरी मिळाली नाही तर विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होणार नाही. विकासकामे वेळीच पूर्ण होण्यासाठी अर्थसंकल्प मंजूर केला आहे. तरीही विरोधकांना हवे असल्यास ऑगस्ट किंवा सप्टेंबर महिन्यात आणखी एक अधिवेशन घेता येईल. त्यावेळी ते आपले प्रश्न, खाजगी विधेयके मांडू शकतील. यापूर्वी अशा परिस्थितीत अन्य राज्यांनी तसेच केंद्र सरकारनेही अर्थसंकल्प मंजूर केलेले आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.