गंभीर इशारा

पाऊस आपल्या हातात नाही; मात्र पडलेल्या प्रत्येक थेंबाचा योग्य वापर करणे आपल्या हातात आहे. एल निनोचे सावट दूर होण्याची वाट न पाहता पाण्याचे काटेकोर नियोजन, जलसंधारण आणि शेतीच्या पद्धतींमध्ये आवश्यक बदल आताच करणे गरजेचे आहे. अन्यथा यंदाच्या पावसाची तूट पुढील वर्षी पाणीटंचाई, शेतीचे नुकसान आणि महागाईच्या रूपाने समोर येऊ शकते.

प्रशांत महासागरात सक्रिय झालेल्या एल निनोने देशात पुढील पावसाळ्याची चिंता वाढवली आहे. यंदाच्या मान्सूनमध्येच पावसाचे असमान वितरण, दीर्घ कोरडे कालखंड आणि धरणांतील पाणीसाठ्यातील घट जाणवू लागली आहे. एल निनो 2027 च्या सुरुवातीपर्यंत टिकण्याची शक्यता असल्याने आगामी उन्हाळा आणि त्यानंतरच्या पावसाळ्याचे नियोजन आतापासूनच करणे आवश्यक आहे. विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, गोवा आणि बेळगावसह उत्तर कर्नाटकासाठी हा गंभीर इशारा आहे. एल निनो म्हणजे विषुववृत्तीय प्रशांत महासागराच्या पाण्याचे तापमान सरासरीपेक्षा वाढणे. त्यामुळे वातावरणीय प्रवाहांमध्ये बदल होऊन भारतीय मान्सूनवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. मात्र एल निनो म्हणजे हमखास दुष्काळ, असे नाही. 1950 नंतरच्या 16 एल निनो वर्षांपैकी सात वर्षांत भारतात पावसाची कमतरता नोंदवली. हिंदी महासागरातील तापमान आणि अन्य हवामान घटकही मान्सूनची दिशा ठरवतात. त्यामुळे घबराट निर्माण करण्याऐवजी संभाव्य संकटाची पूर्वतयारी करणे महत्त्वाचे. यंदाच्या आतापर्यंतच्या मान्सूनचे चित्र मात्र चिंताजनक आहे. भारतीय हवामान विभागाने सुरुवातीला दीर्घकालीन सरासरीच्या 92 टक्के पावसाचा अंदाज दिला होता. जूनमधील पावसाच्या तुटीनंतर जुलैमध्ये काही भागांत अतिवृष्टी झाल्याने राष्ट्रीय सरासरी सुधारली; मात्र अनेक जिह्यांतील पावसाची कमतरता कायम राहिली. कर्नाटकातही दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या वाढवावी लागली. त्यामुळे पाण्याचे नियोजन केवळ सरासरी पावसाच्या आकडेवारीवर आधारित ठेवून चालणार नाही. पश्चिम महाराष्ट्राला सह्याद्रीचा नैसर्गिक वरदहस्त लाभला असला, तरी कोकणातील मुसळधार पाऊस आणि सह्याद्रीच्या पूर्वेकडील कमी पाऊस यांतील तफावत मोठी आहे. कोकणातील पाणी काही दिवसांत समुद्राला मिळते, तर सांगली, सातारा आणि सोलापूरच्या दुष्काळी भागांना पाण्याची प्रतीक्षा करावी लागते. त्यामुळे पावसाचे प्रमाण आणि प्रत्यक्ष उपलब्ध पाणी यांची सांगड घालणारे नियोजन आवश्यक आहे. सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिह्यांसाठी कृष्णा, वारणा, कोयना आणि पंचगंगा नद्यांच्या खोऱ्यांतील पाणीसाठा निर्णायक आहे. ऊस, भात, भाजीपाला आणि अन्य नगदी पिकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर पाणी लागते. पावसात खंड पडल्यास भूजलाचा उपसा वाढून विहिरी आणि कूपनलिकांवरील ताण वाढू शकतो. विशेषत: जत, आटपाडी, कवठेमहांकाळ आणि तासगावच्या दुष्काळी पट्ट्यात पिण्याचे पाणी आणि शेतीचे पाणी यांचा प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. कोकण आणि गोवाही पाणीटंचाईपासून सुरक्षित नाहीत. यंदा सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत गोव्यात सुमारे 30 टक्के पावसाची तूट नोंदवली गेली. गोव्याच्या उत्तर भागातील पाणीपुरवठ्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या तिळारी धरणात पुरेसा साठा न झाल्यास आगामी उन्हाळ्यात पिण्याचे पाणी, पर्यटन व्यवसाय आणि शेतीवर परिणाम होऊ शकतो. बेळगाव, धारवाड, विजापूर आणि बागलकोटसह उत्तर कर्नाटकातील शेती मोठ्या प्रमाणावर पावसावर अवलंबून आहे. ज्वारी, मका, कडधान्ये आणि तेलबिया यांसारख्या पिकांना पावसातील खंडाचा फटका बसू शकतो. पाणीटंचाईबरोबरच जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही निर्माण होऊ शकतो. या भागातील जलसाठे आणि शेतीची स्थिती सीमावर्ती महाराष्ट्रासाठीही महत्त्वाची आहे. केंद्रीय जल आयोगाच्या 28 सप्टेंबरच्या आकडेवारीनुसार, देशातील प्रमुख 178 धरणांमध्ये एकूण क्षमतेच्या 70 टक्के पाणीसाठा होता. हा मागील दहा वर्षांतील याच कालावधीच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे. महाराष्ट्रातील धरणांची एकत्रित स्थिती तुलनेने समाधानकारक असली, तरी मागील वर्षाच्या तुलनेत पाणीसाठ्यात घट झाली आहे. त्यामुळे सध्याच्या साठ्यावर विसंबून न राहता आगामी उन्हाळ्याची गरज लक्षात घेणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारसमोर पाणीवाटप, भूजलाचा उपसा आणि दुष्काळी भागांना प्राधान्य देण्याचे आव्हान आहे. पिण्याच्या पाण्याला अग्रक्रम देतानाच शेती आणि उद्योगांसाठी उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करावे लागेल. पश्चिम महाराष्ट्रातील अपूर्ण सिंचन योजना पूर्ण करणे, कालव्यांतील गळती रोखणे, शेततळी आणि पाणलोट क्षेत्र विकासाला गती देणे आवश्यक आहे. कोकण आणि गोव्यात पावसाचे पाणी अडवणे व भूजल पुनर्भरण, तर उत्तर कर्नाटकात ठिबक सिंचन, कमी कालावधीची पिके आणि चारा व्यवस्थापन यांवर भर द्यावा लागेल.